दरवर्षी खतांची टंचाई आणि भाववाढ हा शेतकऱ्यांचा चिंतेचा विषय असतो. यावर्षी तरी त्यातून मार्ग निघेल, अशी आशा आहे.
थोडा उशिरा का होईना, काही भागात पाऊस सुरू झाला असला, तरी देशाच्या सर्व भागात व महाराष्ट्रातील सगळ्या जिल्ह्यांत तो सुरू झाला आहे, असे नव्हे. शेतकरी बांधवांच्या मागणीप्रमाणे खते आणि बी-बियाणे यांचा पुरवठा वेळेत व्हावा, यासाठी कृषी विभाग व स्थानिक प्रशासनाने प्राधान्याने काम करावे. मागेल त्याला शेततळे, पीकविमा संबंधित समस्यांचे निराकरण करून पीकविमा मिळावा, यासाठी हालचाली कराव्या, असे निर्देश राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी खरीप हंगाम आढावा बैठकीत दिले आहेत.
देशात युरिया आणि डायअमोनियम(डीएपी) फॉस्फेटसह सर्व खतांचा भरपूर पुरवठा उपलब्ध असेल, अशी ग्वाही केंद्रीय रसायन आणि खतमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी गेल्या नोव्हेंबरात दिली होती. तेव्हा युरियाची मागणी 41 लाख टनांची होती, तर उपलब्धता 76 लाख टन इतकी होती. डायअमोनियम फॉस्फेटची गरज 17 लाख टनांची होती व त्यापेक्षा एक लाख टन अधिक उपलब्धता होती. एनपीकेची मागणी 15 लाख टनांची होती व पुरवठा त्याच्या दुपटीने होता. तरीसुद्धा खतांचा काळाबाजार सुरू होता व त्याविरुद्ध कडक कारवाईचा इशारा देण्याची वेळ सरकारवर आली होती. आता युरिया आणि डायअमोनियम फॉस्फेटच्या खरीप व रब्बीसाठीच्या पुरेशा पुरवठ्यासाठी सरकारने व्यवस्था केली असल्याचे सांगण्यात येते. हे जर खरे असेल, तर त्यामुळे खतांच्या किमती नियंत्रणात राहू शकतील. डीएपीत नायट्रोजन आणि फॉस्फरस दोन्ही असल्यामुळे, भारतात सर्वाधिक मागणी या खतास असते. जगातील सर्वाधिक खते घेणाऱ्या देशांत चीन, ब्राझील व अमेरिकेप्रमाणे भारताचाही समावेश होतो. आगामी काही महिन्यांत युरिया आणि डीएपीच्या किमती नरम राहिल्यास, सरकारचे खतांवरील अनुदान तुलनेने कमी असू शकेल.
2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 2 लाख 15 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जगात खतांच्या किमती वाढत चालल्या असून, म्हणूनच सरकारला त्यासाठी अनुदान द्यावे लागते. 2021-22 मध्ये 1 लाख 62 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान द्यावे लागले होते. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे खतांचे भाव वाढले आहेत. करोनामुळे खतांचे उत्पादन, आयात आणि वाहतूक यांच्यावर जगभर परिणाम झाला. उत्पादनघटीमुळे चीनने आपली निर्यात कमी केली. भारत 40 ते 45 टक्के फॉस्फेटिक खते चीनकडून आयात करतो. युरोप, अमेरिका, ब्राझील आणि आग्नेय आशियाई देशांतून खतांची मागणी वाढली आहे.
भारताच्या अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने खरिपाचे विशेष महत्त्व असते. भारतात अन्नधान्याचे निम्मे तरी उत्पादन खरिपाचेच असते. डाळींचे एकतृतीयांश आणि तेलबियांचे दोन तृतीयांश उत्पादन खरिपाचे असते. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खतांची गरज असते. यंदाच्या खरिपासाठी 3 लाख 54 हजार मेट्रिक टन खतांची मागणी आहे. युरिया 1 लाख 79 हजार टन, डीएपी 58 हजार टन, युरिएट ऑफ पोटॅश 19 लाख टन, एनपीके 63 लाख टन आणि एसएसपी 33 लाख टन अशी मागणी असेल. युरियाची मागणी जून ते ऑगस्ट या काळात जास्त असते. तर मार्च व एप्रिल या महिन्यांत ती कमी असते. खरिपाच्या हंगामासाठी अगोदरच्या वर्षाच्या शिल्लक खतांचा साठा एकूण गरजेच्या 35 टक्के, म्हणजे सव्वालाख मेट्रिक टन इतका आहे.
देशात खरीप हंगाम काळात एकूण खत उत्पादन 2 लाख 54 हजार टन इतके होईल, असा अंदाज आहे. त्यात युरिया 1 लाख 54 हजार टन, डीएपी 27 हजार टन, एनपीके 48 हजार टन आणि एसएसपी 24 हजार टन इतके असेल, अशी शक्यता आहे. शिल्लक साठा आणि अपेक्षित खत उत्पादन लक्षात घेता, गरजेइतका खतांचा पुरवठा होईल, असे दिसते. परंतु युक्रेन युद्धामुळे खतांच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा पुरवठा बाधित झाला आहे. म्हणूनच युरिया व डीएपीची एक लाख टनांहून अधिक आयात करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. त्यामुळे खरिपाची तरी काळजी नाही, असा दावा सरकारने केला आहे.
कोविड काळात लॉजिस्टिक्सची साखळी बाधित झाल्यामुळे मालवाहतुकीची भाडी चौपटीने वाढली आहेत. डीएपी आणि युरियाच्या किमतीत तसेच अमोनिया आणि फॉस्फेटिक सिड यासारख्या कच्च्या मालाच्या भावात अडीचशे ते तीनशे टक्क्यांची वाढ झाली. अशावेळी खतांच्या किमती नियंत्रित राहाव्या म्हणून केंद्र सरकारने न्युट्रिएंट्स आधारित अनुदान (एनबीएस) याचे दर लक्षणीय प्रमाणात वाढवले. उदाहरणार्थ, नायट्रोजनचे खरीप हंगामाचे एनबीएस दर किलोमागे 389 टक्क्यांनी, फॉस्फेटचे 60 टक्क्यांनी आणि पोटॅशचे दीडशे टक्क्यांनी वाढवले. त्यामुळे सरकारच्या डोक्यावरचा अनुदानाचा बोजा वाढला. 24 फेब्रुवारी रोजी रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाले. तेव्हापासून देखील भारतास रशियाकडून साडेतीन लाख टन खते मिळाली आहेत. शिवाय डीएपी आणि एनपीके या खतांचा अतिरिक्त पुरवठा करण्याचे त्यांनी आश्वासन दिले आहे. याशिवाय सौदी अरेबिया व इराणकडूनही खते आयात करण्याची योजना आहे.
पश्चिम बंगालमधील मॅटिक्स, तेलंगणातील रामगुंडम आणि उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर या कारखान्यांतून घसघशीत खत उत्पादन व्हावे, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. सिंद्री आणि बरौनी येथील सार्वजनिक खत कारखान्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यात येत आहे. शिवाय ओमानकडून दहा लाख टन युरिया दरवर्षी आयात करण्यासाठी दीर्घकालीन करार केला जात आहे. तसेच रॉक फॉस्फेटसारख्या कच्च्या मालाचे देशांतर्गत खनन करण्याच्या पर्यायावर सरकार विचार करत आहे.