चीन जपानच्या निशाण्यावर आहे. गेल्या काही वर्षांपासून जपानने चीन विरुद्ध शस्त्रे गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. जपानने नुकतेच जीडीपीच्या 2 टक्के संरक्षण बजेटमध्ये वाढ केली.
जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांनी टेलिव्हिजनवर भाषण करून नवीन संरक्षण धोरणाची घोषणा केली. ते म्हणाले की, वाढत्या अस्थिर सुरक्षा वातावरणात जपानची संरक्षण क्षमता वाढवण्यासाठी सरकारने तीन सुरक्षा दस्तऐवज मंजूर केले आहेत. पहिले- राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण, दुसरे- राष्ट्रीय संरक्षण धोरण आणि तिसरे- संरक्षण दल विकास योजना. जपानने सांगितले की आमचे लक्ष चीनवर असेल. दुसऱ्या महायुद्धानंतर आता जपान आक्रमक शस्त्रे का खरेदी करत आहे? चीन आणि जपानमधील वाद कशावरून सुरू आहे?
10 वर्षांत काउंटर स्ट्राइक क्षमता
जपानमध्ये नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात शत्रूचे हल्ले रोखण्यासाठी काउंटर स्ट्राइक क्षमता वाढवण्यात येत आहे. चीन, उत्तर कोरियाच्या वाढत्या धोक्यापासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी आणि आक्रमक धोरण स्वीकारण्यासाठी जपान आता संरक्षण खर्च दुप्पट करेल. जपानची काउंटर स्ट्राइक क्षमता हा सर्वात मोठा संरक्षण बदल आहे. 10 वर्षांच्या आत देशाविरुद्धच्या कोणत्याही हल्ल्याला प्रतिबंध करण्याची क्षमता साध्य करण्याचे जपानने उद्दिष्ट ठेवले आहे.
चीनने जपानच्या हद्दीत क्षेपणास्त्रे डागली
जपानचे म्हणतो, देशाला क्षेपणास्त्र हल्ल्याचा चीनपासून मोठा धोका आहे. विद्यमान इंटरसेप्टर- क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणा त्यांना रोखण्यासाठी पुरेशी नाही. उत्तर कोरियाने या वर्षात 30 हून अधिक वेळा क्षेपणास्त्रे सोडली, यापैकी एक क्षेपणास्त्र जपानवरून गेले. चीनने पण दक्षिण जपानी बेटांजवळ बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र डागले होते.
अमेरिकन कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवान दौऱ्यानंतर, गेल्या 4 ऑगस्टपासून चीनने तैवानला वेढा घातला आणि लष्करी सराव केला. यादरम्यान चीनने अनेक वेळा बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र डागले. त्यापैकी 5 क्षेपणास्त्रे जपानच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात पडली आहेत. चीनची क्षेपणास्त्रे त्यांच्या लक्ष्यांवर अचूक मारा करण्यास सक्षम आहेत. अशा परिस्थितीत चीनने जाणूनबुजून जपानच्या हद्दीत क्षेपणास्त्रे डागली.
जपानच्या सुरक्षेला मोठा धोका
17 नोव्हेंबर रोजी जिनपिंग आणि किशिदा फुमियो या दोघांच्या भेटीनंतर काही दिवसांतच चिनी तटरक्षक जहाजांनी सेनकाकू बेटांजवळील जपानच्या प्रादेशिक पाण्यात प्रवेश केला. जपान म्हणतो की, 1500 वर्षांहून अधिक काळापासून चीनशी आमचे संबंध खराब आहेत. 90 टक्के जपानी चीनला आपला शत्रू मानतात.
सेनकाकू बेटांचा वाद
चीन आणि जपानमध्ये काही बेटांवरून वाद आहे. जपानमध्ये या बेटांना सेनकाकू म्हणून ओळखले जाते तर चिनी त्यांना तियाओयु म्हणून ओळखतात. हा बेटसमूह तैवानच्या ईशान्येला आहे आणि त्यावर कोणीही राहात नाही. येथील अनेक बेटांवर जपानच्या लोकांचे वैयक्तिक नियंत्रण आहे. या बेटांवर एकेकाळी जपानी सी-फूड कारखाने होते आणि जपान ऐतिहासिकदृष्ट्या आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार त्यांच्यावर दावा करतो. दुसरीकडे, चीनचे म्हणणे आहे की जपानने 1895 मध्ये चीनकडून ही बेटे हिसकावून घेतली होती आणि दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर ती चीनला परत करायला हवी होती.
वादग्रस्त बेटाच्या आजूबाजूच्या समुद्रात माशांच्या दाट संख्येबरोबरच तेलाचे साठेही आहेत. 1969 मध्ये यूएनच्या अहवालात समुद्राखालचे तेलसाठे असल्याची बातमी आल्यानंतर चीनने अचानक या भागावर आपला दावा मांडला आहे. 1972 मध्ये दोन्ही देशांमध्ये संबंध सामान्य करण्यासाठी करार झाला असतानाही या मुद्द्यावर कोणताही करार झाला नाही. 2012 मध्ये, जपानने सेनकाकू बेटांचे राष्ट्रीयीकरण केले. यानंतर संपूर्ण चीनमध्ये हिंसक निदर्शने झाली. चिनी तटरक्षक दल आणि मासेमारी नौकांनी या भागात फिरण्यास सुरुवात केली आणि नियमितपणे जपानी प्रादेशिक पाण्याचे उल्लंघन होत आहे.
स्वतःच्या संरक्षणासाठी सैन्याची गरज
जपानचे पंतप्रधान शिंजो ऍबे हे दुसऱ्या महायुद्धानंतरचे पहिले नेते होते ज्यांनी 2007 मध्ये म्हटले होते की, जपानला स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी आपले संरक्षण बजेट आणि सैन्य मजबूत करावे लागेल, कारण चीनचे हेतू चांगले नाहीत.
चीनला कवडीचीही किंमत न देणारे शिंजो ऍबे भारताशी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी आंतरराष्ट्रीय राजकारणापलीकडची मैत्री ठेवून होते. त्यातूनच भारत आणि जपान या दोन देशांमध्ये अणुऊर्जा, समुद्री सुरक्षा, बुलेट ट्रेन, ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी आणि इंडो-पॅसिफिक रणनीती अशा अनेक मुद्द्यांवर सामंजस्य करार झाला.
जपानची “सेल्फ-डिफेन्स फोर्स’ आणि भारताचे सशस्त्र बल यांच्यामध्ये परस्पर आदान-प्रदान सामंजस्य करारही झाला. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, प्रशांत महासागर क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेपाशी मुकाबला करण्यासाठी भारताला सहकार्य करण्याबाबत शिंजो ऍबे यांनी सहमती दर्शवली होती. चीनशी युद्ध झाल्यास अमेरिका मदत करेलच असे नाही. त्यामुळे जपान संरक्षण धोरणात बदल करत आहे. चीनशी युद्ध शक्य आहे म्हणून जपानने आपली लष्करी क्षमता झपाट्याने वाढवण्यास सुरुवात केली आहे.
संरक्षण बजेटमध्ये वाढ
जपानने 5 वर्षांत जीडीपीच्या तुलनेत संरक्षण बजेटमध्ये 2 टक्के वाढ केली आहे. 2027 पर्यंत संरक्षणावर 320 अब्ज डॉलर म्हणजेच 26.4 लाख कोटी रुपये खर्च करण्याचे जपानचे उद्दिष्ट आहे. या बजेटमधून जपान चीनपर्यंत पोहोचू शकणारे क्षेपणास्त्र खरेदी करणार आहे. पुढील पाच वर्षांत जपान 37 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच 3 लाख कोटी रुपये खर्च करून लांबपल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांची खरेदी करणार आहे. यामध्ये अमेरिकेकडून 500 टॉमहॉक क्षेपणास्त्र खरेदी होतील. जपान पृष्ठभागावरून जहाजावर जाणाऱ्या मार्गदर्शित क्षेपणास्त्रात सुधारणा करेल, मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करेल. याशिवाय जपान नवीन शस्त्रास्त्रे बनवणार आहे. यामध्ये हायपर सॉनिक शस्त्रे मानवरहित विमानांचा समावेश आहे. जपानने आधुनिक लष्करी विभाग अर्थात आउटर स्पेस, सायबर आणि इलेक्ट्रो मॅग्नेटिक वॉर फेअरसाठी निधी दिला आहे.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात ऑस्ट्रेलियानेही आपल्या संरक्षण खर्चात 42.75 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलरच्या खर्चाची तरतूद केली आहे. चीनमुळे व्हिएतनामला आपल्या लष्करी खर्चात वाढ करण्यास भाग पाडले आहे. सिंगापूर नेत्यांच्या संरक्षण खर्चात 11.59 बिलियन डॉलर वाढ केली आहे. फिलिपाइन्स, इंडोनेशिया यांनीही त्यांच्या संरक्षण खर्चात वाढ केली आहे.
वरील सगळे देश चीनचे शत्रू आहेत. ते आपल्या डिफेन्स बजेटमध्ये भरीव वाढ करत आहे. यामुळे चीन विरोधात आपले संघटन अजून मजबूत होत आहे.