चीनला घेरण्यासाठी आता अमेरिका, जपान आणि फिलिपाईन्स या तीन देशांनी एकत्र येत काही करार केले आहेत. या दोन देशांना जशी अमेरिकेची गरज आहे तशीच गरज अमेरिकेलाही या दोन देशांची आहे.
अमेरिका आणि जपानी नेत्यांमध्ये झालेल्या बैठकीत अमेरिकेच्या पॅसिफिक महासागर प्रदेशातील लष्कराची बांधीलकी पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. “यूएस मरीन कॉर्प्स’ हा अमेरिकी सैन्याचा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. मरीन कॉर्प्सचे निवृत्त वरिष्ठ कमांडर सध्याच्या जनरल्सवर एकामागून एक शाब्दिक गोळीबार करत आहेत. अमेरिकेतील अत्यंत प्रतिष्ठित योद्ध्यांच्या सैन्यात बदल करण्याच्या प्रयत्नावर त्यांचा तीव्र आक्षेप आहे. फोर्स डिझाइन 2030 नावाच्या योजनेवर निवृत्त योद्ध्यांना आक्षेप आहे. भविष्यात चीनविरुद्धच्या कोणत्याही संभाव्य युद्धासाठी अमेरिकन लष्कराचा हा विशेष भाग तयार करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. जेव्हापासून या योजनेची चर्चा सुरू झाली, तेव्हापासून निवृत्त सेनापतींनी अनपेक्षित पद्धतीने माध्यमांत उघडपणे टीका करण्यास सुरुवात केली. अमेरिकेच्या नौदलाचे माजी सचिव जिम वेब हे व्हिएतनाम युद्धात सागरी अधिकारी होते. 2015 मध्ये, त्यांनी डेमोक्रॅटिक पक्षात अध्यक्षपदाच्या उमेदवारीसाठी निवडणूक लढविली.
अमेरिकन वृत्तपत्र “द वॉल स्ट्रीट’मध्ये, जिम वेबने याचे वर्णन “चाचणीअभावी सदोष योजना’ असे केले आहे. ही योजना मरीन कॉर्प्स कमांडर डेव्हिड बर्गर यांनी 2020 मध्ये लॉन्च केली होती. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात चीनसोबत संभाव्य युद्ध झाल्यास यूएस मरीनला तयार करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या सैनिकांनी आतापर्यंत केवळ इराक आणि अफगाणिस्तानसारख्या बंडखोरीविरोधी युद्धांमध्ये भाग घेतला आहे. या योजनेत सागरी सैनिकांना समुद्रातील बेटांवर स्वतंत्र युनिट म्हणून लढायला शिकवले जाईल. ही युनिटस् छोटी असतील; पण नवीन शस्त्रांमुळे त्यांची मारक क्षमता खूप जास्त असेल. दुसऱ्या महायुद्धाच्या धर्तीवर समुद्रकिनारी मोठ्या संख्येने सैन्य उतरविणे किंवा इराकमध्ये तैनात करणे, ही अमेरिकन लष्करासाठी भूतकाळातील गोष्ट होईल. या योजनेचा सर्वात वादग्रस्त भाग म्हणजे पायदळ सैनिकांची संख्या कमी करणे आणि रणगाड्यांचा वापर पूर्णपणे काढून टाकणे. अमेरिकेची मरीन कॉर्प्स ही अमेरिकन नेव्हीचा एक भाग आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ती एक वेगळी सेवा म्हणून उदयास आली. या सैन्यदलाच्या सैनिकांनी इराक आणि अफगाणिस्तानच्या मोहिमांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. लोकांच्या नजरेत मरीन कॉर्प्सची प्रतिष्ठा दुसऱ्या महायुद्धाशी जोडलेली आहे.
अमेरिकन लष्कराच्या या सेवेवर हॉलिवूड चित्रपटांनीही अनेक चित्रपट बनवले आहेत. अलीकडेच स्टीव्हन स्पीलबर्ग आणि टॉम हॅंक्स यांनी “द पॅसिफिक नेम’ ही मालिकाही बनवली आहे; पण नव्या योजनेत मरीन हॉलिवूड चित्रपटांप्रमाणे अजिबात लढणार नाहीत. समीक्षकांचे म्हणणे आहे की, मरीन कॉर्प्समध्ये येणाऱ्या बदलांचा सर्वात मोठा परिणाम या सैनिकांच्या भूमिकेवर होईल, जेथे त्यांना आवश्यक असेल तेथे तैनात केले जाईल. कारण आता मरीन कॉर्प्सचे मुख्य केंद्र चीन आणि इंडो-पॅसिफिक असेल. काही बटालियन रद्द केल्या जातील. सुमारे 75 टक्के तोफखाना लांब पल्ल्याच्या रॉकेट प्रणालींसह बदलला जाईल. अनेक हेलिकॉप्टर स्क्वाड्रन्स बंद होतील. नवीन शस्त्रांवर 15.8 अब्ज डॉलर खर्च केले जातील.
मरीन कॉर्प्सच्या खर्चात 18.2 अब्ज डॉलर कपात करूनच हे पैसे दिले जातील. नवीन रॉकेट आर्टिलरी सिस्टिमव्यतिरिक्त नवीन अँटी-शिपिंग क्षेपणास्त्रदेखील तैनात केली जातील, जी जमिनीवरून किंवा ड्रोनमधून डागली जाऊ शकतात. फोर्स डिझाइन 2030 चा फोकस मोठ्या युनिटसचा आकार कमी करणे आणि त्यांना लहान बेटांवर लढायला शिकविणे आहे. लहान युनिटस् कमी कालावधीत मोठ्या क्षेत्रावरील युद्धात भाग घेतात. “यूएस नॅशनल डिफेन्स युनिव्हर्सिटी’चे रिसर्च फेलो आणि माजी सागरी अधिकारी डॉ. फ्रॅंक हॉफमन म्हणतात, की विश्लेषक एका गौरवशाली भूतकाळाकडे मागे वळून पाहत आहेत. त्यांना चीन आणि तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने धोरणात्मक चित्र स्पष्ट दिसत नाही. मरीन कॉर्प्समधून रणगाडे पूर्णपणे काढून टाकण्यावर सर्वाधिक टीका केली जात आहे; पण हा निर्णय अगदी योग्य असल्याचे डॉ. हॉफमन सांगतात. आतापर्यंत मरीन या कामासाठी हवाई हल्ले वापरत असत; पण आता मरीनच्या पारंपरिक तोफखान्यांव्यतिरिक्त असेल.
युक्रेन युद्धातून धडा घेतल्यानेच ही सर्व पावले उचलली जात असल्याचे अनेक तज्ज्ञ सांगत आहेत. रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धाने ड्रोन आणि रॉकेट आर्टिलरीचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. यासोबतच या दोन शस्त्रांचे अचूक लक्ष्य आणि आतून मारा करण्याची क्षमताही अधोरेखित करण्यात आली आहे; पण युक्रेनचे युद्धक्षेत्र आणि पॅसिफिक महासागरातील संभाव्य युद्ध यात मोठा फरक आहे. घनदाट जंगले आणि गवताळ प्रदेशांऐवजी समुद्रात हजारो मैल पसरलेल्या अनेक छोट्या बेटांवर चीनशी संभाव्य युद्ध होईल. त्यामुळे फोर्स डिझाइन 2030 प्रोग्राम सतत सुधारत आहे. या योजनेत अनेक बदल करण्यात आले असून भविष्यातही बदल होण्याची शक्यता आहे. योजना एका दिशेने पुढे सरकत आहे; पण अजूनही काही न सुटलेल्या समस्या आहेत. यापैकी, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विशाल महासागरात पसरलेल्या बेटांवर लढण्याचे आव्हान आहे. जल आणि जमिनीवर एकाच वेळी लढण्याची क्षमता या भविष्यातील युद्धाच्या केंद्रस्थानी असेल.
फक्त पारंपरिक जहाजांवर विसंबून राहणे महागात पडू शकते. कारण त्यांना अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचा सामना करावा लागेल. अशा युद्धासाठी अनेक लहान “सी प्लेन’ची आवश्यकता असेल, जी त्वरित तैनात करता येऊ शकतात आणि कुठेही पोहोचण्यास सुलभ असतील. अमेरिकेच्या स्वतःच्या अनेक मोठ्या शिपयार्डमध्ये लहान जहाज लवकर बांधली जाऊ शकतात. अमेरिकन नौदलालाही मोठ्या प्रमाणात नवीन युद्धनौकांची गरज भासणार आहे. चीनला घेरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अमेरिकेला फिलिपाईन्समध्ये मोठे यश मिळाले आहे. फिलिपाईन्ससोबत झालेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या करारामुळे अमेरिकेचे लष्कर आता फिलिपाईन्समधील आणखी चार लष्करी तळ वापरू शकतात.
चीनचा तैवानबाबतचा दृष्टिकोन अलीकडे अधिक आक्रमक झाला आहे. तसेच, दक्षिण चीन समुद्रात ते सातत्याने आपल्या लष्करी तळांचा विस्तार करत आहे. अशा परिस्थितीत चीनला घेरण्यासाठी अमेरिका या दोन्ही ठिकाणांजवळ स्थायिक झालेल्या फिलिपाईन्सशी बराच काळ असा करार करण्याचा प्रयत्न करत होती. पूर्व आशियाच्या नकाशावर नजर टाकली तर अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांचे लष्करी तळ उत्तरेला दक्षिण कोरिया आणि जपानपासून दक्षिणेला ऑस्ट्रेलियापर्यंत पसरलेले आहेत. या ताज्या करारामुळे अमेरिका आता तैवानजवळ आणि दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या हालचालींवर लक्ष ठेवू शकते. या करारामुळे अमेरिका आणि त्याच्या मित्र देशांच्या लष्करी तळांचे “आर्क’ (चंद्रकोर) पूर्ण झाले आहे. “एन्हान्स्ड डिफेन्स कोऑपरेशन ऍग्रीमेंट’ (ईडीसीए) अंतर्गत, अमेरिकेला फिलिपाईन्सधील पाच तळ वापरण्याचा अधिकार आधीच होता; पण ताज्या करारामुळे त्याची व्याप्ती आता अधिक व्यापक झाली आहे. अमेरिकेने चीनचे नाव न घेता या कराराचे महत्त्व स्पष्ट केले आहे.
फिलिपाईन्समध्ये 15 हजार अमेरिकन सैन्य होते आणि आशियातील दोन सर्वात मोठे अमेरिकी लष्करी तळ होते. 1992 मध्ये फिलिपाईन्सचा हुकूमशहा फर्डिनांड मार्कोस यांच्या मृत्यूनंतर अमेरिका निघून गेली. त्यानंतर फिलिपाईन्समध्ये लोकशाही आणि स्वातंत्र्याची मुळे मजबूत झाली. 30 वर्षांनंतर, आणखी एक फर्डिनांड मार्कोस म्हणजेच फर्डिनांड मार्कोस ज्युनियर हे फिलिपाईन्सचे राष्ट्राध्यक्ष आहेत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे चीन आता कमकुवत लष्करी शक्ती राहिलेला नसून तो फिलिपाईन्सचा दरवाजा ठोठावत आहे. 2014 पासून चीनने या भागात 10 कृत्रिम बेटे बांधली आहेत. यापैकी एक “मिस्चीफ रीफ’ फिलिपाईन्सच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात येते. चीन दक्षिण चीन समुद्राचा नकाशा पुन्हा तयार करत आहे. फिलिपाईन्स याबद्दल खूप चिंतित आहे; परंतु या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास असमर्थ आहे. त्यामुळे त्याला अमेरिकेची गरज आहे.