-हर्ष व्ही. पंत
भारताने आपल्या धोरणांमध्ये तैवानला प्राधान्य द्यायला हवे. असे करण्याचे कारण म्हणजे चीन, असे समजण्याचे कारण नाही. तैवान हा असा देश आहे, ज्याच्यासोबत राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक संबंध दृढ करणे ही काळाची गरज आहे.
चीनने आपल्या सर्वच दिशांच्या सरहद्दींवर सध्या आक्रमक धोरण स्वीकारले आहे; परंतु तैवानच्या बाबतीत चीनचे धोरण जरा जास्तच आक्रमक दिसत आहे. काही आठवड्यांपूर्वीच अमेरिकेच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे तैवानने मोठ्या उत्साहाने केलेले स्वागत याला कारणीभूत ठरले आहे. अमेरिकेचे आर्थिक व्यवहार विषयक वरिष्ठ अधिकारी कीथ क्राच हे ज्या दिवशी तैवानची राजधानी तैपेई येथे पोहोचले, त्याच दिवशी चीनने आपली लढाऊ विमाने तैवानच्या सीमेवर पाठविली. या विमानांना हुसकावून लावणे तैवानला भाग पडले. गेल्या चाळीस वर्षांत तैवानचा दौरा करणारे क्राच हे पहिलेच अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारी आहेत. त्यामुळे सैरभैर झालेल्या चीनने आपली नाराजी व्यक्त करण्यासाठी तैवानच्या सीमेलगत युद्धसराव सुरू केला. तैवानला लक्ष्य बनवून चीनचे समाधान झाले नाही. चिनी वायुदलाची अण्वस्त्र वाहून नेण्यास सक्षम असलेली एच-6 ही विमाने, प्रशांत महासागरातील अमेरिकेच्या गुआम बेटावरील अँडरसन एअरफोर्स बेससारख्या दिसणाऱ्या एका ठिकाणावर नकली हल्ले करीत आहेत, असा व्हिडिओही चीनने जारी केला.
चीन सरकारचे मुखपत्र मानण्यात येणाऱ्या “ग्लोबल टाइम्स’नेही त्याच्या शैलीत शाब्दिक हल्ले सुरू केले आणि लिहिले, “तैवानच्या राष्ट्रपती साई इंग-वेन या अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत डिनर करून आगीशी खेळत आहेत. अशा प्रकारे चिथावणी देणारी कृत्ये तैवानने सुरूच ठेवली तर चीनपासून तैवानला अलग न करणाऱ्या कायद्याचे उल्लंघन होईल आणि युद्ध पेटेल आणि मग वेन यांना त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल.’ चिनी परराष्ट्र मंत्रालयानेही स्पष्ट केले की, चीन आणि तैवान यांच्यादरम्यान आंतरराष्ट्रीय सीमा नाही आणि तैवान हा चीनचाच अविभाज्य भाग आहे. अर्थात, या सर्व घटनांचा अमेरिकेशी घनिष्ट संबंध प्रस्थापित करण्याच्या वेन यांच्या योजनेवर काही फरक पडला आहे, असे दिसत नाही. हिंद-प्रशांत म्हणजे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात शांतता, स्थैर्य, समृद्धी आणि विकासासाठी तैवान आणि अमेरिका एकत्रितपणे काम करत राहतील आणि त्याचा या क्षेत्रावर सकारात्मक परिणाम झालेला दिसेल, असा त्यांचा विश्वास आहे. आपल्या सैन्याला स्वसंरक्षणाचा आणि प्रतिहल्ला करण्याचा अधिकार आहे, असेही तैवानने चीनला थेटपणे सुनावले आहे. आपले लष्कर चिथावणी देणारी कोणतीही कारवाई करणार नाही आणि तणाव वाढविण्याचे कारण बनणार नाही, असेही वेन यांनी म्हटले आहे.
लोकशाही शासनव्यवस्था असलेल्या तैवानवर चीनने नेहमीच आपला दावा सांगितला आहे. तो खरा करण्यासाठी प्रसंगी लष्करी ताकदीचा वापर करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असे चीनने वारंवार म्हटले आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांत चीनची पकड काहीशी कमकुवत झाली आहे. शिवाय, हॉंगकॉंगची दुर्दशा पाहिल्यानंतर आपण चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिपत्याखाली राहावे, असे तैवानलाही वाटत नाही. दुसरीकडे, अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनही सातत्याने तैवानला मदतीचा हात देताना दिसत आहे. क्राच यांच्यापूर्वी अमेरिकेचे आरोग्यमंत्री अलेक्स अजार यांनीही तैवानचा दौरा केला होता. अमेरिका तैवानला अनेक संहारक शस्त्रे विकणार आहे आणि अलीकडील काही वर्षांमधील हा सर्वांत मोठा सौदा असणार आहे, अशा चर्चा जेव्हा सुरू होत्या तेव्हाच हा दौरा झाला होता. अमेरिका दीर्घ पल्ल्याची क्षेपणास्त्रेही तैवानला विकणार असून, त्याद्वारे संघर्षाच्या काळात तैवानची जेट विमाने चिनी विमानांना लक्ष्य करू शकतील, असेही बोलले जात होते. गेल्याच वर्षी अमेरिकेने तैवानला आठ अब्ज डॉलर्स किमतीची 66 एफ-16 विमाने विकत असल्याची घोषणा केली होती. चीनबरोबर शांततेसाठी वाटाघाटी होत असताना आपली स्थिती चांगली असावी, अशा तऱ्हेची अत्याधुनिक शस्त्रप्रणाली आपल्याकडे असावी, असे तैवानला वाटते.
तैवान आणि चीनमधील करारांसंबंधीच्या मुद्द्यांवरही ट्रम्प प्रशासनाने अत्यंत कडक धोरण स्वीकारले आहे. याव्यतिरिक्त आणखी काही मुद्द्यांवरील तीव्र मतभेदांमुळेही चीन आणि अमेरिकेतील ताणलेले संबंध बऱ्याच दिवसांपासून चर्चेत आहेत. स्वतःला चीनच्या विरोधात अत्यंत कडक धोरण अवलंबिणारा अध्यक्ष म्हणवून घेऊनच ट्रम्प त्यांच्या निवडणुकीचा प्रचार करीत आहेत. त्याचबरोबर व्यापार, तंत्रज्ञान आणि भूराजकीय मुद्द्यांवर चीनशी कडक धोरण अवलंबिल्यानेच आपल्याला यश मिळाले आहे, असाही प्रचार ते करीत आहेत. परंतु हेही खरे आहे की, अमेरिकी कॉंग्रेसमधील दोन्ही पक्ष तैवानच्या मुद्द्यावर एकसमान आहेत आणि ट्रम्प यांचे प्रतिस्पर्धी जो बिडेन यांचे सरकार सत्तेवर येण्याची शक्यता वर्तविली जात असली, तरी ते सत्तेवर येताच तैवानविषयक धोरण बदलतील, असे नक्कीच होणार नाही.
कोविड-19 च्या संसर्गाचा मुकाबला तैवानने ज्या पद्धतीने केला आहे, त्याबद्दल जगभरातून तैवानची तारीफ केली जात आहे. चीनने सुरुवातीच्या काळात या साथरोगाबद्दल काहीही सांगितले नव्हते आणि ठोस उपाययोजनाही केल्या नव्हत्या, तरीही तैवानने आपल्या देशात ही साथ पसरू दिली नाही. जागतिक अर्थव्यवस्थेत चीनची उंची सध्या कमी होत असतानाच तैवानची उंची मात्र वाढू लागली आहे. अनेक देशांनी “एक चीन’ धोरण स्वीकारण्याचे प्रमुख कारण असे होते की, त्यांना चीनची नाराजी पत्करायची नव्हती. परंतु असे सर्वच देश आपल्या धोरणांचा आता फेरविचार करू लागले आहेत. आक्रमक चीनच्या समोर तैवान मात्र एक जबाबदार देश म्हणून उठून दिसत आहे, हेच त्यामागील कारण आहे.
भारतालाही चीनसोबत आपल्या संबंधांबाबत फेरविचार करण्याची गरज भासत आहे. कारण एकीकडे भारत-चीन संबंध सद्यःस्थितीत बरेच बिघडले आहेत, तर दुसरीकडे तैवानसोबत सहकार्याचे अनेक मार्ग प्रशस्त होताना दिसत आहेत. तैवानच्या राष्ट्रपतींना भारताबरोबर चांगले संबंध हवे आहेत. शिवाय, त्यांची “न्यू साउथबाउंड पॉलिसी’ (एनसीपी) दक्षिण आणि आग्नेय आशियातील देशांमधील संबंध वाढविण्याच्या प्रक्रियेचे समर्थन करणारी आहे. भारत अनेक बाबतीत तैवानचा नैसर्गिक साथीदार ठरू शकतो. आंतरराष्ट्रीय समुदायातील कमकुवत सदस्यांच्या बाजूने नेहमी आवाज उठविणारा देश, अशी भारताची ख्याती आहे.