दुसऱ्या महायुद्धानंतर जी “नाटो’ संघटना तयार झाली, तिचे स्वरूप औपचारिक होते. “क्वाड’ची जी संरचना आहे आणि ज्या प्रकारचे अन्य मंच हिंद-प्रशांत क्षेत्रात तयार होत आहेत, त्यांची संरचना काहीशी वेगळी आहे. त्यांच्याकडे पाहता ते नाटोशी मिळतेजुळते वाटत नाहीत.
काही दिवसांपूर्वी ज्या शांगरी-ला वाटाघाटी झाल्या, त्यात पुन्हा एकदा चीन आणि अमेरिकेत तणावाचे वातावरण दिसून आले. यावेळी एक गोष्ट स्पष्ट झाली ती अशी, की युक्रेन युद्धाने अमेरिकेचे लक्ष वेधले असले तरी चीनवर सातत्याने अमेरिका नजर ठेवून आहे. हिंद-प्रशांत क्षेत्राकडेही अमेरिकेचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. शांगरी-ला वाटाघाटींमध्ये अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री लॉइड ऑस्टिन यांनी म्हटले होते की, चीनने आपल्या हालचाली थांबवाव्यात. ज्या प्रकारे चीन छोट्या देशांविरुद्ध आक्रमकता वाढवीत आहे, त्याचा परिणाम चीनला भोगावा लागेल. ऑस्टिन यांच्या विधानावर चीनचे संरक्षणमंत्री वेई फेंग म्हणाले की, अमेरिकेने चीनला घेरणे बंद करावे. इतर देशांना सोबत घेऊन अमेरिका जे कंटेन्मेन्ट धोरण तयार करीत आहे, ते कधीही यशस्वी होणार नाही. चीन अखेरच्या श्वासापर्यंत लढण्यास तयार आहे. अमेरिका आणि चीनच्या संरक्षणमंत्र्यांनी ज्या प्रकारे वक्तव्ये केली, त्यावरून अशी भीती वाटते की, उभय देशांमध्ये सुरू असलेले शीतयुद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्रात हॉटवॉरचे रूप धारण करेल की काय?
अमेरिका आणि चीनदरम्यान तैवानच्या विषयावरूनही तणाव वाढला आहे. यावर्षी फेब्रुवारीत दोनबास भागाच्या मुद्द्यावरून ज्या प्रकारे रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले, तसेच युद्ध तैवानच्या मुद्द्यावरून चीन सुरू करू शकतो, असे जाणकारांचे मत आहे. जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखालील चीन तैवान हा आपलाच हिस्सा मानतो आणि तैवानचे चीनमध्ये विलीनीकरण केले जाईल, असे चीनने म्हटलेही आहे. हे पाहून अमेरिकेने चीनला घेरण्याचे काम वेगाने सुरू केले आहे. समविचारी देशांना बरोबर घेऊन अमेरिकेकडून हे काम केले जात आहे. त्यामुळे चीनच्या चिंतेत भर पडली आहे. अमेरिकेने चीनच्या बाबतीत जी योजना तयार केली आहे, त्यात नाटोचा उल्लेख बऱ्याच वेळा केला जातो. दुसऱ्या महायुद्धानंतर रशियाकडून पश्चिम युरोपवर होणाऱ्या संभाव्य हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायजेशनची (नाटो) स्थापना झाली होती. आज हिंद-प्रशांत क्षेत्रात दुसरे शीतयुद्ध दिसून येत आहे. अशा स्थितीत अमेरिका पुन्हा एकदा नाटोसारखी संघटना हिंद-प्रशांत क्षेत्रात उभारणार का? असा प्रश्न आहे.
आशियात नाटोसारख्या संघटनेच्या स्थापनेचा पाया क्वाडने यापूर्वीच रचला आहे. क्वाड म्हणजेच क्वाड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉग. हा अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत या चार सदस्य देशांनी उभारलेला मंच आहे. 2007 मध्ये त्याची स्थापना झाली होती आणि 2017 मध्ये त्याची पुनर्रचना करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी जेव्हा बायडेन अमेरिकेचे राष्ट्रपती झाले, तेव्हा त्यांनी आपल्या परराष्ट्र धोरणात या संघटनेचा समावेश केला. गेल्या वर्षीपासून आतापर्यंत क्वाडच्या पाच बैठका झाल्या आहेत. यातील तीन बैठका व्हर्च्युअल होत्या. भविष्यात एखादी सुरक्षात्मक संरचना उभारण्याची “क्वाड’ ही पूर्वतयारी असू शकते असे मानले जाते. कदाचित यातून आशियाई नाटोचा जन्मही होऊ शकेल, असे जाणकारांना वाटते.
क्वाडचे वैशिष्ट्य असे आहे की, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे आधीपासूनच व्यूहात्मक भागीदार देश आहेत. यात भारतासारख्या देशाचा समावेश झाल्यामुळे या संघटनेला एक वेगळाच अर्थ प्राप्त झाला आहे. तसे पाहायला गेल्यास भारत हा जपानचा, अमेरिकेचा किंवा ऑस्ट्रेलियाचा कोणत्याही प्रकारे औपचारिक करारान्वये झालेला भागीदार नाही. भारताने क्वाडमध्ये सहभागी होऊन चीनला इशारा दिला आहे. चीन अधिक आक्रमक झाल्यास भविष्यात भारत लष्करीदृष्ट्या समविचारी असतील अशा देशांशी आपली मैत्री आणखी मजबूत करेल, असा हा इशारा आहे. यामुळे चीन हैराण आहे. चीनची वाट रोखण्यासाठीच क्वाडची निर्मिती झाली आहे, असे चीनला वाटते. भारतासाठी क्वाड ही एक ऍड-हॉक पार्टनरशिप आहे. हा कोणताही औपचारिक करार किंवा भागीदारीचा करार नाही. भारत या संघटनेत सामील असलेल्या देशांसोबत सागरी सुरक्षा, व्यापार, लसी, पायाभूत संरचना आणि कनेक्टिव्हिटीच्या क्षेत्रात सहकार्य करू इच्छितो.
हिंद-प्रशांत क्षेत्रात हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. या देशातील छोट्या देशांना चीनच्या आक्रमकतेमुळे त्रास होत आहे. हिंद-प्रशांत क्षेत्रात या सर्व देशांसाठी चीनला पर्याय उपलब्ध करण्याचा क्वाडचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच आशियाई नाटोच्या मुद्द्यावरून चर्चा सुरू झाली आहे. युरोपात नाटो जी भूमिका बजावत आहे, तसे संघटन आशियासाठी तयार होऊ शकेल का? भारताने आतापर्यंत अशी भूमिका घेतली आहे की, कोणत्याही औपचारिक भागीदारीत भारताला रस नाही. याचे कारण असे की, भारत गटबाजीपासून दूर राहू इच्छितो. दुसरीकडे, अमेरिकेला असे वाटते की, भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि जपानसारख्या देशांदरम्यान घट्ट संबंध प्रस्थापित व्हावेत; मग या संबंधांचे रूपांतर आशियाई नाटोमध्ये होवो अथवा न होवो!
परंतु आपल्याला हिंद-प्रशांत विभागात जे पाहायला मिळत आहे, ते नाटोपेक्षा थोडे वेगळे आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जी नाटो संघटना तयार झाली, तिचे स्वरूप औपचारिक होते. क्वाडची जी संरचना आहे आणि ज्या प्रकारचे अन्य मंच हिंद-प्रशांत क्षेत्रात तयार होत आहेत, त्यांची संरचना काहीशी वेगळी आहे. त्यांच्याकडे पाहता ते नाटोशी मिळतेजुळते वाटत नाहीत. हिंद-प्रशांत क्षेत्राव्यतिरिक्त सर्वच देश एकमेकांशी आर्थिक स्वरूपात जोडले गेले आहेत. चीनसोबत भारताला व्यापार करायचा आहे. जपान आणि ऑस्ट्रेलियाही भारताचे व्यापारी भागीदार आहेत. या देशांदरम्यान लष्करी विषयांवर मतभेद आहेत. त्यामुळे जी संरचना हिंद-प्रशांत क्षेत्रात तयार होईल, ती नाटोच्या तुलनेत खूपच वेगळी असेल. ज्या प्रकारची भागीदारी किंवा आघाड्या हिंद-प्रशांत क्षेत्रात तयार होत आहेत, त्या खूपच लवचिक आहेत. त्या औपचारिक आघाड्या नाहीत. त्याचप्रमाणे अशा प्रकारची औपचारिक आघाडी हिंद-प्रशांत भागात तयार व्हावी, यावर अमेरिकेनेही अद्याप भर दिलेला नाही.