लोकसभा आणि राज्यसभेत अदानींचा घोटाळा चांगलाच गाजतो आहे. या प्रकरणात विरोधी पक्षांचे नेते पूर्ण तयारी करून मागच्या आठवड्यात संसदेत बोलले. त्यांनी सरकारवर, विशेषत: मोदी आणि अदानी यांच्या संबंधांवर अत्यंत घणाघाती आरोप केले. राहुल गांधी, महुआ मोईत्रा, राज्यसभेत मल्लिकार्जुन खर्गे, दिग्विजयसिंह यांनी सरकारवर टोकदार निशाणा साधला, त्यामुळे सरकार पुरते निरूत्तर झालेले पाहायला मिळाले. या ज्येष्ठ सदस्यांनी अदानी प्रकरणावरून मोदींना जे प्रश्न विचारले त्यावर सरकारकडून नेमकेपणाने ठोस उत्तर मिळणे अपेक्षित होते. वर नमूद केलेल्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी जे प्रश्न उपस्थित केले होते, त्यावर मोदींकडून काय उत्तर मिळणार याची देशभर मोठीच उत्सुकता निर्माण झाली होती. पण प्रत्यक्षात मोदींनी आपल्या भाषणात अदानींचा विषयच पूर्ण वगळला.
एवढेच नव्हे तर राहुल गांधी, खर्गे प्रभुतींनी जे मुद्दे उपस्थित केले होते त्यावर सरकारच आक्रमक झालेले दिसले. त्यांनी राहुल गांधी, खर्गे आणि महुआ मोईत्रांच्या भाषणातील मोठा भाग सभागृहाच्या कामकाजातूनच काढून टाकला. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांची मुस्कटदाबी करण्याचे हे एक नवीनच तंत्र सरकारने सध्या अवलंबलेले पाहायला मिळाले. लोकशाही प्रक्रियेला पूर्ण तिलांजली देण्याचाच हा प्रकार आहे. या चर्चेदरम्यान आणखी एक तऱ्हा पाहायला मिळाली ती म्हणजे विरोधी पक्षाच्या सदस्यांची भाषणे सुरू असताना त्यांना ही वक्तव्ये ऑथेंटिक करा असे वारंवार बजावले गेले. म्हणजे पुरावे द्या आणि मगच बोला, असे सांगण्याचा हा प्रकार होता. वास्तविक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये या आधी विविध प्रकरणांमध्ये तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारांवर आरोपांची मोठीच राळ उडवली गेली आहे. आज सत्तेवर असलेल्या भाजपच्या सदस्यांनी विरोधात जे बेफाट आरोप केले होते त्यावेळी त्यांच्यापैकी कोणालाही हे आरोप ऑथेंटिकेट करण्याची तंबी देण्यात आली नव्हती. त्यांच्या भाषणाचा मोठा भाग सभागृहाच्या कामकाजातून काढून टाकण्याचाही प्रकार घडला नव्हता. बोफोर्स प्रकरणात काय कमी आरोप झाले होते? त्यावेळी तर तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना थेट त्यांच्या तोंडावरच अपशब्द वापरण्यापर्यंत मजल गेली होती. पण तरीही त्यावेळी विरोधकांवर अशा प्रकारची मुस्कटदाबी केल्याचे पाहायला मिळाले नव्हते, ही बाब या पार्श्वभूमीवर प्रकर्षाने सर्वांच्याच ध्यानात आली आहे.
बोफोर्स प्रकरणात नेमकी कोणी दलाली घेतली हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. 64 कोटी रुपयांच्या दलालीच्या आरोपाच्या चौकशीवर तब्बल 240 कोटी रुपये खर्च झाल्याच्या बातम्या त्यावेळी छापल्या गेल्या होत्या. 2जी स्पेक्ट्रम प्रकरणातही असेच बेफाट आरोप झाले होते; पण पुढे हा घोटाळाच नव्हता असा निकाल कोर्टाने दिला आणि डी राजा, कनिमोळी वगैरे आरोपी यातून निर्दोष सुटलेले दिसले. सिमेंट घोटाळ्याच्या आरोपांचीही अशीच राळ उडवली गेली; पण अजूनही या प्रकरणाचे नेमके सत्य बाहेर आलेले दिसले नाही. ऑगस्ता वेस्टलॅंड प्रकरणातही थेट सोनिया गांधी यांच्यावर आरोप केले गेले पण त्यावेळी असे आरोप करणाऱ्यांना आपले आरोप ऑथेंटिकेट करण्याची सूचना करण्यात आली नव्हती. यापूर्वी सरकारवर बेफाट आरोप करण्यास सगळेच मोकळे होते. संसदेत बोलणाऱ्यांना एक विशिष्ट कायदेशीर संरक्षण असते. त्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरलाभ उठवला गेला.
संसदीय कामकाजात विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना आवर्जून स्पेस दिली जायची, त्यांना त्यांचे म्हणणे मनमोकळेपणाने मांडू दिले जायचे; पण दुर्दैवाने आज तसे होताना दिसत नाही. यातून सरकारकडे लपवण्यासारखे काही तरी असावे असे स्पष्ट जाणवू लागले आहे. वास्तविक राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या दाव्यामध्ये नेमकेपणा होता, तो असंसदीय स्वरूपाचा नव्हता. मोदी सरकार सत्तेवर यायच्या काळात अदानी हे जागतिक श्रीमंतांच्या यादीत 609 व्या क्रमांकांवर होते, पण गेल्या नऊ वर्षांत असे काय झाले की ते अल्पावधीत 609 क्रमाकांवरून थेट दुसऱ्या क्रमांकावर गेले, हा आरोप ऑथेंटिकेट करण्याची काय गरज आहे, असा प्रश्न विरोधी पक्ष विचारूच शकतो. जागतिक श्रीमंतांची यादी वेळच्यावेळी आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून जाहीर होते आणि ती कोणत्याही सामान्य वेबसाइटवरही दिसू शकते. आता ही यादीच खोटी आहे असे भाजप सदस्यांना वाटेत असेल तर तो भाग वेगळा, पण त्याची जबाबदारी ती यादी प्रसिद्ध करणाऱ्या संस्थांवर टाकली पाहिजे.
राहुल गांधी यांनी मोदींना विचारलेल्या प्रश्नांचा भाग लोकसभेच्या कामकाजातून काढून टाकण्यात आला असला, तरी आजच्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये हा भाग कितीही दाबण्याचा प्रकार झाला तरी तो दाबता येत नाही, कारण यूट्यूब आणि अन्य ठिकाणी ती भाषणे जशीच्या तशी ऐकायला मिळू शकतात. पण मग तरीही हा भाग कामकाजातून काढून का टाकण्यात आला, याचा खुलासा नंतरच्या काळात काही प्रमाणात झाला आहे. मोदींनी अदानी संबंधातील राहुल गांधी यांच्या कोणत्याही आरोपाला उत्तर दिले नाही, कारण तो भाग संसदेच्या कामकाजातून काढून टाकण्यात आल्याने त्यावर उत्तर देणे ही पंतप्रधानांची नैतिक जबाबदारीच नव्हती, असे भाजपच्या नेत्यांकडून सांगितले गेले. त्यांनी शोधलेली ही पळवाट नामी आहे. हे प्रकरण तेवढ्यावरून संपलेले नाही. आता राहुल गांधी यांच्या भाषणाच्या अनुषंगाने भाजपच्या दोन सदस्यांनी त्यांच्यावर हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल केला असून त्यावर येत्या दोन दिवसांत उत्तर देण्यास त्यांना सांगण्यात आले आहे.
आपल्या दाव्यांच्या संबंधात राहुल गांधी यांनी कागदोपत्री पुरावे दिले नाहीत, तर त्यांनी संसदेची माफी मागावी अन्यथा त्यांचे लोकसभा सदस्यत्वच रद्द केले जाऊ शकते असे प्रतिपादन भाजपचे निशिकांत दुबे यांनी आजच केले आहे. याचा अर्थ सरकारच्या कामकाजावरून त्यांच्यावर टीका केली तर यापुढे तुम्हाला खासदार म्हणूनही संसदेत राहता येणार नाही, अशीच नवीन व्यवस्था सरकारकडून केली जात आहे. विरोधकांच्या अशा प्रकारच्या मुस्कटदाबीतून समस्त विरोधी बाकांवर दहशत बसवण्याचा हा जो प्रकार सुरू आहे तो सरकारवरील आरोप आणखीनच गडद करणारा ठरत आहे याचे भान सत्ताधाऱ्यांना बाळगावे लागेल.