गेले 5 महिने संपावर असलेल्या महाराष्ट्रातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाकडे सर्वांनीच दुर्लक्ष केले असल्यामुळे हा प्रश्न जवळजवळ अडगळीत पडला आहे. साधारणपणे जेव्हा कर्मचारी संप करतात आणि त्यांच्या मागण्यांवर विचार केला जातो तेव्हा एक तर हे कर्मचारी आपणहून संप मागे घेतात; पण आजही एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत राज्यात संभ्रम आहे. रस्त्यावरून एसटीच्या बसेस धावताना दिसत आहेत; पण कागदावर मात्र संप सुरू आहे. अर्थात संपूर्ण क्षमतेने एसटी बस सेवा अद्याप सुरू झालेली नाही, हे वास्तवही याठिकाणी नाकारून चालणार नाही. एसटी खात्याचा कारभार बघणारे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधानसभेत बोलताना सर्व एसटी कर्मचाऱ्यांना आवाहन करून 31 मार्चपूर्वी कामावर हजर व्हावे, असे म्हटले आहे. त्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, जर 31 मार्चपर्यंत कर्मचारी कामावर हजर झाले नाहीत तर प्रवाशांच्या हिताचा विचार करून खासगी तत्त्वावर भाड्याने बस घेऊन बस सेवा सुरू केली जाईल, अशी घोषणा केली आहे. फक्त विधानसभेमध्ये या सर्व विषयाची चर्चा होत असली तरी विधानसभेबाहेर प्रत्यक्ष राज्यामध्ये कोठेही या विषयाला महत्त्व दिले जात आहे, असे वाटत नाही.
विविध राजकीय पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते अनेक बिनमहत्त्वाच्या विषयांना प्राधान्य देत असताना या महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष करत आहेत असेच दिसते. हातात प्रतिकात्मक हातोडा घेऊन दापोलीच्या दिशेने अनधिकृत बांधकाम तोडण्यासाठी गेलेले भाजपचे नेते किरीट सोमय्या असोत किंवा दररोज पत्रकार परिषद घेऊन केवळ कोटीबाज पद्धतीने विधाने करणारे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत असो किंवा इतर कोणत्याही पक्षांचे नेते असोत त्या पैकी कोणालाही एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर बोलायला एक तर वेळ नाही किंवा याबाबत बोलायची त्यांची इच्छा नाही. एसटी मंडळाचे विलीनीकरण राज्य सरकारमध्ये करावे, या एका प्रमुख मागणीसाठी हा संप पाच महिने सुरू आहे. याबाबत विचार करण्यासाठी जी समिती नेमण्यात आली होती त्या समितीने एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण राज्य सरकारमध्ये करण्यास विरोध दर्शवला होता. म्हणजेच या समितीने नकारात्मक अहवाल दिल्यामुळे आपोआपच एसटी कर्मचाऱ्यांची ही प्रमुख मागणी फेटाळली गेलेली आहे.
म्हणूनच कर्मचाऱ्यांनी संप अधिक न ताणता कामावर हजर व्हावे, असे आवाहन सरकारतर्फे करण्यात येत आहे; पण सर्व घडामोडींमध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांना व्यवस्थितपणे समजून सांगण्यास राज्य सरकार कोठेतरी कमी पडले आहे असेच या ठिकाणी दिसते. एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण राज्य सरकारमध्ये झाल्यानंतर जे फायदे महामंडळाला किंवा कर्मचाऱ्यांना मिळाले असते तेच फायदे देण्याचे आश्वासन जर योग्य शब्दांमध्ये राज्य सरकार देत असेल तर कर्मचारी जास्त काळ संप ताणतील असे दिसत नाही. पण आतापर्यंत संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींबरोबर राज्य सरकारने कोठेही गंभीर पातळीवर चर्चा केली आहे, असे दिसत नाही. संपाच्या एक-दीड महिन्यानंतर आपोआपच थोड्याफार प्रमाणात एसटी बसेस सुरू झाल्या आणि आता जवळजवळ 70 ते 80 टक्के एसटी बसेस रस्त्यावरून धावत आहेत. त्यामुळे जरी कागदावर हा संप सुरू असला तरी शहरांना जोडणारी वाहतूक मात्र पूर्ववत सुरू झाली आहे, प्रश्न आहे तो ग्रामीण प्रवास व्यवस्थेचा.
अद्यापही ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रवासी वाहतूक सुरू झालेली नाही. ग्रामीण भागातून शहरात शिक्षणासाठी येणाऱ्या किंवा नोकरीसाठी येणाऱ्या किंवा व्यवसायासाठी येणाऱ्या सर्वांचे मोठ्या प्रमाणावर हाल होत आहेत आणि खासगी वाहतूक करणारे बस वाहतूक किंवा सहा आसनी वाहतूक करणारे चालक मोठ्या प्रमाणात लुटालूट करत असल्याच्या गोष्टी समोर येत आहेत. या गोष्टींची जाणीव संपकरी कर्मचाऱ्यांना नाही, असे नाही. आता इतके दिवस चालू ठेवलेला संप असा अचानक कसा मागे घ्यायचा या संभ्रमातच हे कर्मचारी असावेत, असे सध्याचे चित्र दिसते. ज्या प्रमुख मागणीसाठी हा संप सुरू करण्यात आला होता ती मागणीच आता निकालात निघाली असल्याने कर्मचाऱ्यांनाही हा संप आणखी किती काळ चालू ठेवायचा हा विचार करावा लागेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन असो किंवा त्यांना मिळणाऱ्या सोयी-सुविधा असोत किंवा प्रवाशांना मिळणाऱ्या सोयी सुविधा असोत या गोष्टींना प्राधान्य देऊन एसटी कर्मचाऱ्यांनी काही नवीन मागण्या सादर केल्या आणि त्या राज्य सरकारने मान्य केल्या तर परिस्थितीत बदल होऊ शकतो.
महामंडळाचे विलीनीकरण राज्य सरकारमध्ये केल्यामुळे जे फायदे कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहेत ते फायदे देण्याचे आणि परिस्थितीत तसा बदल करण्याचे आश्वासन जर राज्य सरकार देत असेल तर हा जवळ जवळ संपत आलेला संप अजून किती काळ विनाकारण ताणायचा याचा विचार कर्मचाऱ्यांनाही करावा लागेल. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे राज्यातील सत्ताधारी पक्ष सोडता इतर विरोधी पक्षांनीही याबाबत आता पुढाकार घेण्याची गरज आहे. दररोज नवनवीन पेनड्राइव्ह सादर करून किंवा दररोज नवनवीन आरोप करून चर्चेत राहणाऱ्या विरोधी पक्षनेत्यांनी आता एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने एखादी भूमिका घेण्याची गरज आहे. पाच महिने संप सुरू असूनही विरोधी पक्षाने या विषयावरून सरकारला धारेवर धरले आहे, असे दिसत नाही.
म्हणजे या विषयाचे गांभीर्य विरोधी पक्षांना पण नाही का, याचाही शोध यानिमित्ताने घ्यावा लागणार आहे. अनेक अनावश्यक गोष्टींचे राजकारण करून वातावरण निर्मिती करणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना किंवा विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत मात्र विशिष्ट भूमिका घेऊन सकारात्मक वातावरण निर्मिती करता येत नाही हीच दुर्दैवाची बाब आहे. एकेकाळी भारतातील सर्वात आदर्श वाहतूक उपक्रम असलेल्या महाराष्ट्र राज्य एसटी परिवहन महामंडळाची आताची अवस्था अतिशय बिकट आहे आणि गेले पाच महिने सुरू असलेल्या संपामुळे ही परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. ही परिस्थिती सुधारण्याची राज्य सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर एसटी कर्मचाऱ्यांनीही प्रतिसाद देऊन एकदाचा या संपाला पूर्णविराम देण्याची गरज आहे. महामंडळाच्या आणि एसटी कर्मचाऱ्यांच्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा होण्याबरोबरच राज्यातील सर्वसामान्य प्रवाशांना आदर्श प्रवास व्यवस्था उपलब्ध होणे महत्त्वाचे आहे. या सर्वच गोष्टींचा विचार करून कोणत्या ना कोणत्या तोडग्यावर येऊन हा विषय संपवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.