नवी दिल्ली – ईडीने एखाद्याला पीएमएलएच्या कलम 50 अंतर्गत समन्स पाठवले गेले तर त्याला समन्सचा आदर करावा लागेल आणि त्याचे उत्तरही द्यावे लागेल. तसेच ईडी कोणालाही चौकशीसाठी बोलावू शकते, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्या. बेला एम त्रिवेदी आणि न्या. पंकज मित्तल यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी पार पडली. उच्च न्यायालयाने कथित वाळू खाण घोटाळ्यात तामिळनाडूच्या पाच जिल्हाधिकाऱ्यांना बजावलेल्या समन्सला स्थगिती दिली होती.
तामिळनाडू सरकारने ईडीने जारी केलेल्या समन्सला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आता अंतरिम आदेशाविरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवत जिल्हाधिकाऱ्यांना ईडीसमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
खंडपीठाने म्हटले की, ईडी कोणत्याही व्यक्तीला पुरावे सादर करण्यासाठी किंवा कायद्याच्या अंतर्गत सुरू असलेल्या कारवाईदरम्यान उपस्थित राहण्यासाठी समन्स पाठवू शकते. ईडीने पाठविलेल्या समन्सचा सन्मान ठेवल्या गेला पाहिजे. ज्याला समन्स जारी केले जाईल त्यांनी ईडीच्या समन्सचा आदर करणे आणि त्याला प्रतिसाद देणे अपेक्षित आहे. पीएमएलएच्या कलम 50 अंतर्गत, ईडी कोणत्याही व्यक्तीला समन्स जारी करू शकते ज्याची तपासणी दरम्यान उपस्थिती आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
