– नंदिनी आत्मसिद्ध
भारत सरकारने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनावर भर देऊन, त्याआधारे भविष्यकालीन आर्थिक विकास करण्याचे योजले आहे. त्यामुळे हार्डवेअर निर्मितीस उत्तेजन मिळेल.
आयटी हार्डवेअरच्या देशांतर्गत उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने पीएलआय किंवा प्रॉडक्स लिंक्ड इन्सेंटिव्ह योजना कार्यान्वित केली आहे. या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी केंद्र सरकारकडे 38 कंपन्यांचे अर्ज आले असून, त्यामध्ये सूस, डेल, एचपी आणि फॉक्सकॉनसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. भारतात लॅपटॉप, व्यक्तिगत संगणक आणि सर्व्हर्सचे उत्पादन करण्याची त्यांची इच्छा आहे. तथापि, “पल’ या योजनेत सहभागी झालेली नाही. संगणक हार्डवेअर क्षेत्रात भारतास स्वयंपूर्णतः प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने या गोष्टीचे महत्त्व आहे. विदेशी कंपन्यांनी भारतात उत्पादन करावे, ही “मेक इन इंडिया’मागची संकल्पना आहे. त्याचवेळी आणखी एक दिलासा देणारी बातमी म्हणजे, गूगलने लॅपटॉप निर्मिती करणाऱ्या एचपी कंपनीशी केलेल्या भागीदारीतून चेन्नईतून क्रोमबुक्सचे उत्पादन सुरू केले आहे.
एचपीकडून फ्लेक्स फॅसिलिटीमध्ये विविध प्रकारच्या लॅपटॉप आणि संगणकांचे उत्पादन गेली तीन वर्षे सुरूच आहे; परंतु आता पहिल्यांदाच क्रोमबुक्सचे उत्पादन भारतातून होत आहे आणि यातून भारतीय विद्यार्थ्यांना परवडणाऱ्या दरात सुरक्षित संगणक उपलब्ध होतील, अशी माहिती गूगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचई यांनी दिली आहे. नवीन क्रोमबुक्स 15,990 रुपये किमतीपासून ऑनलाइन उपलब्ध होत आहेत. उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहनपर सवलतीच्या 17 हजार कोटी रुपयांच्या सरकारी योजनेत एचपीने अर्ज केला होता. त्यामुळे नोटबुक्सपेक्षा क्रोमबुक्स कमी किमतीत आणि कार्यप्रणालीच्या अंतर्भावासह मिळत आहेत. जगभरात बारावीपर्यंतच्या शिक्षणात क्रोमबुक्सचा वापर विपुलतेने होत असून, त्याचा फायदा पाच कोटी विद्यार्थी व शिक्षकांना होत आहे.
आता या सर्व पार्श्वभूमीवर आयटी हार्डवेअर उत्पादक हे हळूहळू चीनपासून दूर जात असून, त्याचा भारताला फायदा होत आहे. जगद्विख्यात अशा एचपी कंपनीने 2020 पासून भारतातील उत्पादनकार्याचा विस्तार सुरू केला आहे. गेल्या पावणेदोन वर्षांपासून तिने एचपी एडिटबुक्स, एचपी प्रोबुक्स आणि एचपी जी8 मालिकेच्या नोटबुक्ससह भारतात लॅपटॉपच्या विस्तृत श्रेणीच्या उत्पादनास सुरुवात केली आहे. 2021 साली आयटी हार्डवेअरसाठी पीएलआय योजनेंतर्गत 7,350 कोटी रुपयांची तरतूद होती. ती मे 2023 मध्ये 17 हजार कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचली. या योजनेतील पहिल्या टप्प्यात डेल आणि भगवती या दोन कंपन्यांनीच उत्पादनाची लक्ष्यपूर्ती केली होती. आता अशा कंपन्यांमध्ये वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे. कंपनीच्या निव्वळ विक्रयवाढीच्या दोन टक्के इतक्या प्रमाणात पूर्वी प्रोत्साहन दिले जात असे. हे प्रमाण आता पाच टक्क्यांवर नेण्यात आले आहे.
ज्या कंपन्या मेमरी मॉड्यूल्स, सॉलिड स्टेट ड्राइव्ह्ज व डिस्प्ले पॅनेल्ससारख्या घटकांचे स्थानिकरीत्या उत्पादन करतात, अशा कंपन्यांना पुनर्रचित योजनेत अतिरिक्त उत्तेजने देण्यात येत आहेत. संबंधित कंपन्यांनी आपापल्या विक्रीचे जे अंदाज व्यक्त केले आहेत, ते हिशेबात धरता, त्यांना 22,880 कोटी रुपयांचा एकूण लाभ होईल अशी अपेक्षा आहे. ठरवलेल्या उद्दिष्टांपेक्षा जर उत्पादन कमी झाले, तर अनुदानात दहा टक्क्यांची कपात होणार आहे. केंद्र सरकारचे महिती तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री अश्विनी वैष्णव हे या योजनेवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. सेमीकंडक्टर उत्पादनासाठीही केंद्राची योजना आहेच.
गेल्या काही वर्षांत इलेक्ट्रॉनिक वस्तू तसेच लॅपटॉप व कॉम्प्युटर यांच्या आयातीत बऱ्यापैकी वाढ झाली आहे. एप्रिल-जून 2022 मध्ये भारताने 4.73 अब्ज डॉलर्स इतक्या इलेक्ट्रॉनिक मालाची आयात केली होती. तर यंदा हेच प्रमाण जवळपास सात अब्ज डॉलर्सवर जाऊन पोहोचले आहे. म्हणजेच भारताच्या एकूण आयातीत इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची आयात चार ते सात टक्के इतकी आहे. यात सर्वाधिक वाटा आहे, तो व्यक्तिगत संगणक, लॅपटॉप आणि पामटॉप्सचा. यंदाच्या एप्रिल-मे या दोन महिन्यांतच चीनमधून आपण या वस्तूंची साधारणपणे 55 कोटी डॉलर्स इतकी आयात केली. संगणकांची भारत जी आयात करतो, त्यातील 70-80 टक्के वाटा चीनचाच असतो.
लिनोव्हो, एसर अँड फ्लेक्स यासारख्या कंपन्याही आता पीएलआय योजनेचा फायदा घेण्यासाठी संगणक उत्पादन क्षेत्रात जोरात उतरत आहेत. रिलायन्सच्या जिओबुक लॅपटॉपचे उत्पादन एसर अँड फ्लेक्सतर्फेच केले जाते. अर्थातच सध्या या कंपन्यांनी पीएलआय अंतर्गत फक्त अर्ज केले आहेत. सर्वांचेच अर्ज मंजूर होतील, असे नाही. या योजनेचा कालावधी सहा वर्षांचा असून, सर्व कंपन्या मिळून एकूण 3 लाख 35 हजार कोटी रुपयांचे उत्पादन करतील, असा अंदाज आहे. त्यामुळे चार हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होणार आहे. या सगळ्यामधून 75 हजार प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी दिली आहे.
या योजनेंतर्गत आयातीवर काही निर्बंध लादण्यात आले होते. त्यामुळे केवळ दोनच कंपन्यांनी अर्ज केला होता. उद्योग प्रतिनिधींचे गाऱ्हाणे लक्षात घेऊन सरकारने योजनेत सुधारणा केली. त्यानंतर एकूण 44 कंपन्यांनी या योजनेसाठी अर्ज करण्याची इच्छा प्रदर्शित केली. भारतातील माहिती तंत्रज्ञान उद्योग हा जुनाच असून, सायबराबादपासून ते हिंजवडी व मगरपट्टापर्यंत अनेक आयटी हब्ज आपल्याकडे विकसित झाले आहेत. याच क्षेत्रात भारतात नव उद्यमींची एक पिढी तयार झाली आणि नारायण मूर्ती, अझीम प्रेमजी, नंदन नीलकेणी यांच्यासारखी नावे घराघरांत जाऊन पोहोचली. सॉफ्टवेअर व आयटी क्षेत्रात इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस यासारख्या अनेक कंपन्यांचा विदेशातही मोठा पसारा आहे आणि लाखो तरुण-तरुणींना या क्षेत्रात लठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्याही मिळाल्या आहेत.
यातूनच भारतात एक नवमध्यमवर्ग तयार झाला. परदेशात काम करणाऱ्या भारतीय आयटी तंत्रज्ञांची मुलेही परदेशातच शिकू लागली. त्यामुळे लाखो लोकांना सुखसमृद्धीचे दिवस आले, हे खरेच आहे. परंतु इलेक्ट्रॉनिक्स व संगणक क्षेत्रास लागणारे हार्डवेअर निर्माण करण्यात आपण तसे मागेच होतो. मात्र या क्षेत्रातही प्रचंड संधी असून, म्हणूनच हार्डवेअरमध्ये भारत आत्मनिर्भर होण्याच्या दृष्टिकोनातून पावले टाकत आहे, ही सुवार्ताच म्हणायला हवी.