Vijay Wadettiwar – ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्यासाठी डिसेंबरपर्यंत अखेरची संधी दिली आहे. या एकूण प्रकरणावरून विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. ओबीसींबाबत भूमिका घेताना वेळकाढूपणा अजिबात चालणार नाही, असे त्यांनी सरकारला खडसावले आहे.
ओबीसींना आरक्षण देण्याचा अध्यादेश 23 मार्च 1994 रोजी जारी करण्यात आला होता. त्याला बाळासाहेब सराटे, प्रशांत भोसले आणि शिवाजी कवठेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ओबीसी आरक्षणाचे फेरसर्वेक्षण करा आणि तोपर्यंत घटनाबाह्य असलेल्या ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती द्या, अशा आशयाची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. वीरेंद्र सराफ यांनी 10 डिसेंबरपर्यंतची मुदत मागितली असता न्यायालयाने त्यांची ही विनंती मान्य करतानाच या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याची राज्य सरकारला अखेरची संधी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यासंदर्भात राज्य सरकारसह मागसवर्ग आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
यावरून विजय वडेट्टीवार म्हणाले, ओबीसी आमच्या रक्तात आहे, असे सांगायचे आणि न्यायालयात मात्र ओबीसींबाबत भूमिका मांडताना वेळकाढूपणा केला जात आहे, तो अजिबात चालणार नाही. मराठा आरक्षणासाठी जी तत्परता सरकार दाखवत आहे, वेगाने निर्णय घेत आहे; ती तत्परता ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सरकार का दाखवत नाही आहे? असा सवालही त्यांनी केला आहे.