मुंबई – राज्य सरकारने सुपर मार्केट आणि वॉक इन स्टोअरमधून वाइन विक्रीचा घेतलेल्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्य सरकारचा निर्णय हा व्यसनमुक्ती धोरणाविरोधात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.
महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सामाजिक कार्यकर्ते संदीप कुसाळकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या निर्णयानुसार सुपर मार्केट आणि दुकानांमध्ये वाइन विक्रीला परवानगी देण्यात आली आहे.
सरकारचा निर्णय मद्यविक्री कमी करण्याचा उद्देश नष्ट करणारा आणि एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही पर्यवेक्षणाशिवाय स्वत: मद्यखरेदीची सोय उपलब्ध करणारा असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. तरुणांमधील व्यसनाधीनतेला आळा घालणे आणि मद्यपानाच्या सवयीपासून परावृत्त करण्यासाठी प्रयत्न करणे यासाठी राज्य सरकारने 2011 साली ऑगस्ट महिन्यामध्ये व्यसनमुक्तीचं धोरण आणले होते.
रोग्यास हानीकारक असलेल्या मादक पेये व मादक पदार्थांच्या सेवनास प्रतिबंध करणे आणि जीवनमान सुधारणे, सार्वजनिक आरोग्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. शिवाय शैक्षणिक, शासकीय कार्यालये, उद्याने, रुग्णालये, धार्मिक स्थळे आणि राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांजवळ दारूविक्री होऊ नये, असे ठरावात प्रामुख्याने नमूद केल्याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.
राज्य सरकारचा हा निर्णय सरकारच्याच या ठरावातील उद्देशाच्या विरुद्ध असून तो राज्यातील वाइन उत्पादनांसाठी विस्तृत बाजारपेठ उपलब्ध करून देणारा, वाइनचे प्रभावी विपणन आणि वाइन पेय लोकप्रिय करणारा असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.