नैऋत्य मोसमी पावसाच्या आगमनाची चाहूल लागल्यामुळे शेतकरी खरिपाच्या नियोजनात गुंतले आहेत. पूर्वीप्रमाणे पावसाचे आगमन आणि प्रमाण सध्या पाहायला मिळत नाही. त्यामुळे हवामानावर आधारित नियोजन हाच एकमेव पर्याय उरतो.
देशात यंदा सरासरीच्या 96 टक्के पाऊस पडेल, असा अंदाज भारतीय हवामान खात्याने वर्तवला आहे. मान्सूनने अंदमानात दस्तक दिली असली तरी पुढील वाटचालीमध्ये अडथळ्यांची शक्यता आहे. परंतु साधारणतः जून महिन्यात कमी-अधिक फरकाने मान्सूनचे आगमान होत असते. त्यामुळे शेतकरी खरीप हंगामाच्या तयारीत गुंतले आहेत. गेल्या काही वर्षांत पावसाळ्यातील पावसाचे दिवस कमी झाले आहेत आणि अवकाळी पावसाचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र, आपल्याकडे सिंचित जमीन फारच कमी असल्यामुळे बहुतांश शेतकरी पावसाच्या वेळापत्रकानुसारच खरिपाचे नियोजन करतात.
असे असले तरी, हवामान विभागाच्या अंदाजावर हल्ली फारसे अवलंबून राहता येत नाही. कारण “अल निनो’चा कमी-अधिक प्रभाव आणि बदलणारे वातावरण यामुळे पावसाचे आगमन मागे-पुढे होऊ शकते. तसेच प्रमाणही कमी-अधिक होऊ शकते. हवामानबदल आणि जागतिक तापमानवाढ यामुळे पाऊस अधिकाधिक लहरी झाला आहे. यावर्षी “अल निनो’ हा पावसावर प्रभाव टाकणारा मोठा घटक सक्रिय झाल्याचे सांगितले जाते. अशा स्थितीत पावसाच्या प्रमाणानुसार पिकांची निवड करणे आवश्यक ठरते. सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडणाऱ्या विभागांत कमी पाण्यावर येणारी पिके निवडणे गरजेचे आहे.
हवामानाचा लहरीपणा विचारात घेऊन संपूर्ण कृषिव्यवस्थाच हवामानावर आधारित करण्याची गरज व्यक्त होते आहे. सात जूनला पाऊस येणार, अशी खात्री बाळगून केलेले नियोजन फसू शकते. त्यामुळे हवामानाचा अंदाज घेऊनच शेतीतील कामांचे नियोजन करायला हवे. सुरुवातीला पाऊस पडून मध्येच काही दिवस खंडित झाला, तरी पिकांचे नुकसान होते. कोवळी पिके करपून जातात. त्यामुळे पाऊस केव्हा येणार आणि कधी उघडणार याचा अंदाज स्थानिक पातळीवर घेऊनच नियोजन केलेले बरे. पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर शेतकरी हताश होऊन जातो. त्याला आत्मविश्वास देण्यासाठी हवामानावर आधारित कृषिव्यवस्था हाच पर्याय आहे. हवामानाचा अंदाज घेण्यासाठीची “मॉडेल’ बदलली आहेत.
अधिकाधिक अचूक पद्धतीने अंदाज कसा वर्तविता येईल, यासाठी प्रयत्न सुरूच आहेत. काही जणांच्या मते, यावर्षी मोसमी पाऊस उशिरा येईल; मात्र फार उशीर होणार नाही. ऐनवेळी पावसाच्या वाटचालीत येणारे अडथळे गृहित धरून नियोजन करणे आणि तज्ज्ञांनी त्यानुसार शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात सरासरी एक हजार मिलीमीटर पाऊस पडतो. परंतु तो सर्वत्र एकसमान पडत नाही. त्यामुळे जिल्हा पातळीवर खरीप नियोजनासाठी ज्या बैठका होतात, त्यात हवामानावर आधारित नियोजन होऊन कृषी खात्यामार्फत शेतकऱ्यांना सातत्याने मार्गदर्शन होण्याची नितांत गरज आहे.
दुष्काळी भागात सामान्यतः फळबागा, फुलशेती, फळभाज्या अशी कमी पाण्यावर येणारी पिके घ्यावीत. त्याचप्रमाणे शेवगा, आंबा, करवंदे, द्राक्षे यांचीही लागवड शेतकऱ्यांनी करायला हवी. जास्त पाणी लागणारी पिके अशा भागांमध्ये घेऊ नयेत. पावसाचा अंदाज घेऊनच शेतीची कामे करावीत. तसेच योग्य वेळी योग्य कामे उरकल्याने लागवडीच्या खर्चात बचत होते, हेही लक्षात ठेवायला हवे. पिकांना चांगला दर मिळणे शेतकऱ्याच्या हातात आता तरी नाही. परंतु लागवडखर्च वाचविणे त्याच्या हातात निश्चितच आहे. पाण्याची हक्काची सोय असेल, तर केव्हाही पेरणी केली तरी चालू शकते. परंतु कोरडवाहू जमिनीत किमान 70 मिलीमीटर पाऊस झाल्यानंतरच पेरणी करणे चांगले. त्यामुळे उगवण व्यवस्थित होऊन पेरा वाया जाण्याचा धोका राहत नाही.
वेगवेगळ्या पिकांसाठी खतांची वेगवेगळी मात्रा द्यावी लागते. तज्ज्ञांनी ज्या प्रमाणात शिफारस केली असेल, त्याच प्रमाणात पिकांना खते देणे इष्ट ठरते. मिश्र खतांची निवड योग्य ठरते. कारण त्यामुळे खर्चात बचत होते आणि जमिनीला सर्व पोषक घटकही मिळतात. पावसाळा तोंडावर आलेला असताना खतांची आणि बी-बियाण्यांची दुकाने सजू लागतात. सर्व माध्यमांतून बियाण्यांच्या जाहिराती सुरू होतात. परंतु जाहिरातींमध्ये केले जाणारे दावे योग्य असतातच असे नाही. त्यामुळे जाहिरातींना भुलून कोणत्याही बियाण्याची निवड करू नये. बियाणे नवीन असेल, तर केवळ दहा टक्के जागेतच ते लावावे. स्वतःचा आणि इतरांचा पूर्वानुभव विचारात घेऊनच बियाण्याची निवड केलेली चांगली. अनेक शेतकरी घरचेच बियाणे वापरतात. परंतु अशा बियाण्यावर प्रक्रिया करणे आवश्यक असते. प्रक्रिया करण्यासाठी विविध प्रकारचे साहित्य आणि रसायने बाजारात उपलब्ध आहेत. त्यामुळे बीजप्रक्रिया सोपी झाली आहे.
पेरणी करताना यांत्रिक पद्धतीचा अवलंब केलेला बरा. ती अधिक अचूक आणि शास्त्रशुद्ध असते. पारंपरिक पद्धतीने पेरणी केल्यास मृतसरी पाडणे, मृद्संधारण या बाबी विसरू नयेत. उतारावर पेरणी करताना ती आडव्या पद्धतीने करावी. खर्चात कपात करण्याच्या सर्व पद्धती सांगण्यासाठी कृषी अधिकारी आणि कर्मचारी उपलब्ध असतात. त्यांच्याकडून मार्गदर्शन घेऊन नियोजन केल्यास फायदा होईल. शेतकऱ्यांचे गट केले असतील, तर त्यांच्यासाठी विविध शासकीय योजना आहेत. गळीत धान्य विकास कार्यक्रम, कापूस लागवड अशा प्रकारच्या योजना शेतकरी गटांनी अंमलात आणाव्यात.
कृषी खात्याकडून मोबाइलवर मार्गदर्शक संदेश पाठविले जातात. या संदेशांकडे लक्ष ठेवून त्यानुसार नियोजन केल्यास फायदा होऊ शकतो. अतिवृष्टीसारखे संकट उद्भवल्यास आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्ष प्रत्येक तहसील कार्यालयात असतात. त्यांच्याशी संपर्क साधण्यास विसरू नका. नुकसान झाल्यास भरपाईसाठीही त्याचा उपयोग होऊ शकेल. खते, बियाणे, अन्य सामग्रीबाबतीत फसवणूक झाल्यास लेखी तक्रार करण्याची दक्षता शेतकऱ्यांनी घ्यायला हवी. जूनमध्ये पाऊस सुरू होत असला, तरी अनेक पिकांची लागवड जुलै महिन्यात करण्यात येते. त्यामुळे पावसाचा अंदाज घेऊन पेरणी करणे हितावह ठरते.
जयदीप नार्वेकर