नवी दिल्ली – हनुमानाच्या शेपटीप्रमाणे लांबत आलेली कॉग्रेस अध्यक्षाची निवडणूक पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या कशा काय करू शकतात? असा प्रश्न उपस्थित करीत शशी थरूर यांनी कॉग्रेसच्या निवडणूक समितीला धारेवर धरले आहे. कॉंग्रेस मुख्यालयातील सूत्रांनी ही माहिती दिली.
कॉग्रेसमधील उच्चस्तरीय सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, अध्यक्षपदाचे उमेदवार शशी थरूर यांनी केंद्रीय निवडणूक समितीचे अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री यांना लेखी पत्र लिहून निवडणूक प्रक्रिया आणि मतदारांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप केला आहे. हा आरोप त्यांनी अन्य कोणावर नाही तर थेट सोनिया गांधी यांच्यावर केला आहे, हे येथे विशेष.
कॉंग्रेसचे संघटन सरचिटणीस वेणुगोपाल यांनी आक्टोबर महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी एक प्रसिध्दपत्रक जारी केले. यानुसार, सोनिया गांधी यांनी बृजलाल खाबरी यांची यूपी कॉग्रेसच्या अध्यक्षपदी तर नसिमुद्यीन सिद्यीकी, अजय राय, विरेंद्र चौधरी, नकुल दुबे, अनिल यादव आणि योगेश दीक्षित या सहा जणांची क्षेत्रीय अध्यक्ष म्हणून तात्काळ नियुक्ती केली आहे.
मुळात, निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. अधिसूचना जारी झाल्यामुळे कॉग्रेसच्या विद्यमान अध्यक्षा या तात्पुरत्या अध्यक्षा आहेत. त्यांना प्रशासकीय स्वरूपाचे निर्णय घेण्याचा कोणताही अधिकार नसतो. तरीसुध्दा, कॉग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी उत्तरप्रदेश कॉग्रेस समितीचे अध्यक्ष आणि सहा क्षेत्रीय अध्यक्षांची नियुक्ती जाहीर केली आहे.
निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना अशाप्रकारच्या नियुक्त्या करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा आरोप थरूर यांनी पत्रात केला असल्याचे समजते. निवडणूक समितीने याबाबत सात आक्टोबरपर्यंत खुलासा करावा अन्यथा आपल्याला निवडणूक आयोग किंवा उच्च न्यायालयाकडे दाद मागायला जावे लागेल, असेही थरूर यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे, असा दावा सूत्रांनी केला आहे.
शशी थरूर यांनी या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला असून हा मतदारांना प्रभावित करण्याचा डाव आहे, असे म्हटले आहे. निवडणूक समितीने या बाबत काही कारवाई केली आहे काय? अशी विचारणा करीत थरूर यांनी न्यायालयात जाण्याची ताकीद दिली आहे असेही त्या सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, या बातमीला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. मात्र थरूर यांचे एकूण आतापर्यंत राजकीय जिवन पाहता ते अशा प्रकारचे काही करू शकतात हे स्पष्ट आहे. आपल्या निवडणूक लढण्यामुळे पक्षाला आणि लोकशाहीला फायदाच होईल अशी त्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे निष्पक्ष आणि लोकशाही पध्दतीनेच निवडणुका व्हाव्यात असा त्यांचा आग्रह असू शकतो असेही सांगण्यात येते.