कमलेश गिरी
बालमित्र ठाण्याच्या माध्यमातून बाल गुन्हेगारी थांबविण्याचा एक प्रयत्न उत्तर प्रदेशने केला आहे.
“जिसका काम उसी को साजे, और करे सो डंडा बाजे’, ही हिंदीतील म्हण खूप जुनी आहे; परंतु तिचे महत्त्व आता अधोरेखित होत आहे. बाल गुन्हेगारीची प्रकरणे यापुढे पारंपरिक पोलीस ठाण्यांकडे सोपवली जाणार नाहीत. त्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात येत आहे. बालहक्क संरक्षणासाठी उत्तर प्रदेश राज्य आयोगाच्या शिफारशीनुसार, बालगुन्हेगारीशी संबंधित सर्व प्रकरणे सोडविण्यासाठी उत्तर प्रदेशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये बालमित्र ठाणे उघडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय निश्चितच प्रशंसनीय आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्ती असलेल्या अल्पवयीन मुलांना चांगल्या मार्गावर आणण्यास यामुळे मदत होईल. ज्याप्रमाणे देशात महिलांशी संबंधित प्रकरणांसाठी महिला ठाणी आहेत, डिजिटल फसवणुकीसाठी सायबर ठाणी स्थापन करण्यात आली आहेत, त्याच धर्तीवर बालमित्र ठाणी स्थापन करण्यात येणार आहेत. बालहक्क संरक्षणाशी संबंधित देशभरातील असंख्य कार्यकर्ते अनेक दिवसांपासून अशी मागणी करीत आहेत की, लहानमोठ्या गुन्ह्यांमध्ये सहभाग असल्याबद्दल लहान मुलांना पोलिसांनी मोठ्यांप्रमाणे शिक्षा देऊ नये. त्याऐवजी त्यांच्यासाठी स्वतंत्र पोलीस ठाणे बनवावे. तिथे त्यांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेऊन त्यांचे समुपदेशन केले जावे, जेणेकरून मुले चुकीच्या मार्गाचा त्याग करून चांगल्या संस्कारांकडे वळतील.
मुले गुन्ह्यात गुंतण्याची काही मूलभूत कारणे आहेत. विभक्त कुटुंबातील मुलांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यात कमालीची वाढ झाल्यामुळे त्यांच्यात नैतिक मूल्यांचा ऱ्हास होत आहे. मोबाइल फोन, कॉम्प्युटर आणि इंटरनेटच्या व्यसनाने मुलांना तणाव आणि नैराश्याच्या (डिप्रेशन) दलदलीत ढकलले आहे. त्यामुळे ते गुन्हेगारी जगताचा एक भाग बनले आहेत. बालमित्र पोलीस ठाणी कशी असतील, कार्यशैली काय असेल आणि त्यामध्ये कोणते अधिकारी नियुक्त केले जातील, याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या पोलीस ठाण्यांमध्ये फक्त साध्या वेशातील पोलीस तैनात असतील. इतर ठाण्यांप्रमाणे याही ठाण्यात एक निरीक्षक आणि एक ठाणे अंमलदार असेल. कर्मचाऱ्यांमध्ये आठ ते दहा उपनिरीक्षक आणि एक महिला उपनिरीक्षक असेल. वाढत्या बालगुन्हेगारीला आळा घालता यावा यासाठी सरकारला या अतिरिक्त खर्चाचा भार उचलायचा आहे.
कदाचित नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या ताज्या अहवालामुळेही हे सर्व करण्यास भाग पडले असावे. गेल्या वर्षभरात अल्पवयीन मुलांकडून घडलेल्या गुन्हेगारी घटनांमध्ये 842 खून, 981 खुनाचे प्रयत्न, 725 अपहरणाच्या घटनांचा समावेश आहे. ही गंभीर प्रकरणे असून, अशा घटनांमध्ये उत्तर प्रदेश आघाडीवर आहे. चोरीच्या घटनांमध्ये कमालीची वाढ झाली असून, सुमारे 6081 घटनांची नोंद झाली आहे. लुटीच्या 955 तर 112 दरोड्याच्या घटना घडल्या आहेत. या सर्व घटना सुसंस्कृत समाजासाठी चिंतेचा विषय आहेत. हा अहवाल करोनाच्या काळातील आहे. या अहवालाविषयी सर्वच राज्यांचे बाल हक्क संरक्षण आयोग गंभीर असून, आपापल्या पातळीवर काहीतरी करण्याची रणनीती तयार करत आहेत.
अलीकडच्या काळात गुन्हेगारी घटनांमध्ये लहान मुलांचा समावेश असण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. बालमित्र ठाण्याच्या माध्यमातून ही गुन्हेगारी थांबविण्याचा सरकारचा एक प्रयत्न आहे. या पोलीस ठाण्यांमध्ये महिला व पुरुष हवालदार साध्या वेशात असतील. गुन्हेगारी प्रवृत्तीशी संबंधित लहान मुलांची प्रकरणे ठाण्यात येतील तेव्हा अल्पवयीन मुलांना धमकावण्याऐवजी त्यांना गुन्हेगारीपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. प्रत्येक बालमित्र पोलीस ठाण्यात गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या मुलांचे समुपदेशन करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. पोलीस ठाण्यांमध्ये खेळण्यांपासून ते ज्ञानार्जन करण्यासाठी पुस्तकांचीही व्यवस्था करण्यात येईल आणि पोलिसांव्यतिरिक्त बालकल्याण समितीचे लोकही मुलांना भेटत राहतील. बालगुन्हेगारीच्या वाढीचा वेग थांबवण्यासाठी काहीतरी पारंपरिक चौकटीबाहेरचेच करावे लागेल. तरच काहीतरी घडू शकते. अन्यथा परिस्थिती अधिकाधिक बिकट होत जाईल.
बालगुन्हेगारांच्या संख्येत झालेली वाढ केवळ चिंताजनकच नव्हे तर मुलांनी कोणता मार्ग निवडला आहे, याचा विचार करायलाही भाग पाडणारी आहे. वाढत्या बालगुन्हेगारीच्या घटना आपल्याला पुनःपुन्हा विचार करायला लावतात, की या घटनांना खरोखरच बाह्य परिस्थिती जबाबदार आहे, की आपल्या पालनपोषणात काही कमतरता राहिली आहे? बालगुन्हेगारी रोखण्यासाठी आजवर सरकारी पातळीवर केलेले प्रयत्न तितकेसे यशस्वी झालेले नाहीत. त्यामुळे मुलांशी संबंधित प्रश्न सोडविण्यासाठी बालमित्र पोलीस ठाण्यांची गरज आहे. ज्या प्रकारे देशात बाल गुन्हेगारीसाठी स्वतंत्र कायदे आहेत. वेगळे न्यायाधीश, वेगळे न्यायिक अधिकारी आणि वेगळे बालमानसशास्त्र आहे; मग तसेच स्वतंत्र पोलीस ठाणे का नसावे? धाकधपटशाने मुले कधीच सुधारत नाहीत किंवा भीती दाखविण्याच्या अन्य मार्गांचाही फारसा परिणाम होत नाही. त्यांच्याशी जितके सौम्य वागता येईल तितके चांगले.
त्यामुळे सरकारचा हा प्रयत्न प्रभावी ठरेल अशी अपेक्षा आतापासूनच करता येईल. परंतु पोलीस ठाण्यांच्या निर्मितीनंतर त्यांच्यावर देखरेख ठेवणे आवश्यक होणार आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या मुलांना सौम्य वागणूक दिली जात नाही. पोलीस ठाण्यांमधील पोलिसांकडून त्यांना मोठ्यांसारखीच वागणूक दिली जाते. त्यामुळे मुले सुधारण्याऐवजी अधिकच बिघडतात, असा अनुभव आहे. मुलांना बेड्या ठोकण्याची तरतूद नाही; मात्र तरीही पोलीस तसे करतात असे दिसून आले आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या अहवालानुसार, बालगुन्हेगारांच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे त्यांच्याविरुद्धच्या खटल्यांमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या तीन वर्षांत भारतात बालगुन्हेगारांविरुद्ध 4 लाख 18 हजार 385 गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. यातील सुमारे 1 लाख 34 हजार 383 गुन्हे “पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आले आहेत. ही आकडेवारी आपल्याला विचार करायला लावते. या घटना तत्काळ प्रभावाने कमी व्हाव्यात यासाठी संपूर्ण देशाला विचार करावा लागेल.