संगमनेर (प्रतिनिधी) – करोनाचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर उद्भवलेली परिस्थिती राज्य सरकार समर्थपणे हाताळत आहे. केंद्र सरकारकडून पीपीई किटसह आवश्यक वैद्यकीय मदत मोठ्या प्रमाणात मिळणे अपेक्षित असताना ती मिळत नाही, याकडे लक्ष वेधून महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केंद्राने जीएसटीचे 16 हजार 500 कोटी रुपये द्यावेत. तसेच करानाचा मुकाबला करण्यासाठी 25 हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज द्यावे, अशी मागणी केली आहे.
ना. थोरात यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी बोलताना ते म्हणाले, करोनाच्या संकटाची चाहूल लागताच महाविकास आघाडी सरकारने ठोस पावले टाकायला सुरुवात केली होती. देशात सर्वांत आधी लॉकडाऊन महाराष्ट्राने लागू केला. आरोग्य विभाग युद्धपातळीवर काम करत असून, इतर यंत्रणांच्या माध्यमातून गरीब व गरजू लोकांना अन्नधान्य पोचवण्याचे कामही मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. कोणीही उपाशी राहणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत असलेल्या लाभार्थ्यांसह इतरांनाही धान्य दिले जात असून, त्यांची संख्या 7.5 कोटी एवढी आहे. ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही, त्यांनाही अन्नधान्य दिले जात आहे. सरकारी यंत्रणेप्रमाणेच कॉंग्रेस पक्षाचे कार्यकर्तेही या मदत कार्यात मैदानात उतरलेले आहेत.
कॉंग्रेसच्या आपत्कालीन मदत कक्षाकडे 60 हजारांपेक्षा जास्त कॉल आले. त्याची दखल घेऊन मदत पोहचवली जात आहे. राज्यभरात 13 लाख लोकांपर्यंत अन्नधान्य व औषधे पोहचवण्याचे काम कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी केलेले आहेत. रक्ताचा तुडवडा लक्षात घेऊन युवक कॉंग्रेसच्या माध्यमातून 10 हजार रक्त पिशव्या संकलीत करण्यात आल्या आहेत. सेवादल, महिला कॉंग्रेसही या मदतकार्यात सहभागी झालेले आहे.
रेल्वेच्या गलथान कारभारामुळे वांद्य्रात गर्दी जमा झाली होती. परंतु त्या घटनेला धार्मिक रंग देण्याचा काही लोकांनी प्रयत्न केला आणि विरोधी पक्षाच्या लोकांनी या संधीचा राजकीय लाभ उठवण्याचा प्रयत्न केला, अशी शंका घेण्यास जागा आहे. या घटनेनंतर राज्यातील भाजपच्या राज्य सरकारवर अपयशाचे खापर फोडण्याचा केवीलवाणा प्रयत्न केलाच. परंतु केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही या घटनेची दखल घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना फोन केला. ही तत्परता त्यांनी सूरत, हैदराबादमध्ये आणि दिल्लीत झालेल्या अशाच घटनांवेळी दाखवलेली दिसत नाही. काही लोकांनी राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, लष्कर बोलवावे, इथपर्यंत मागण्या केल्या. त्यातच मुख्यमंत्र्याच्या राजीनाम्याचा हॅशटॅग चालवण्यात आला. ही सगळी क्रोनॉलॉजी लक्षात घेतली, तर अशा राष्ट्रीय आपत्तीतही राजकारण करण्याची संधी विरोधकांनी शोधली, हे दुर्दैवी आहे, असे थोरात म्हणाले.
काही भागात ऊसतोड कामगार अडकून पडले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारच्या वतीने स्थानिक प्रशासन व साखर कारखाने यांनी या कामगारांची व्यवस्था तेथेच केलेली होती. परंतु एप्रिल महिन्यात शेतीची कामे असतात त्यासाठी घराकडे जाण्याची त्यांची ओढ असणे स्वाभाविक आहे. या प्रश्नावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा झालेली असून, त्यांना घरी पोहचवण्यासंर्भात योग्य तो मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असेही ना. थोरात म्हणाले.