मंचर -केंद्र सरकारने भीमाशंकर अभयारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राबाबत काढलेली अधिसूचना रद्द करावी, अन्यथा आदिवासी बांधवांना न्याय हक्कासाठी आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा बिरसा क्रांती दलाच्या वतीने नायब तहसीलदार ए. बी. गवारी यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.
आदिवासी भागातील खेड, आंबेगाव, जुन्नर, कर्जत व मुरबाड या तालुक्यांमधील एकूण 42 गावे इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये समाविष्ट आहेत. या अधिसूचनेद्वारे ग्रामपंचायतीकडून गावांचे आक्षेप व सूचना मागविल्या होत्या.
वनहक्क व पेसा कायदा आदिवासी समाजासाठी असताना इको सेन्सिटिव्ह झोनची आवश्यकता नाही. यावेळी बिरसा क्रांती दलाचे राज्य उपाध्यक्ष विजय आढारी, कोंढवळचे सरपंच दिपक चिमटे उपस्थित होते.