पुणे -मागील वर्षाच्या पावसाळ्यात शहरातील रस्त्यांची चाळण झाल्याने महापालिकेने 13 ठेकेदारांना सहा महिन्यांसाठी काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई सप्टेंबर 2022 मध्ये करण्यात आली होती. त्यानंतर, महापालिकेने 3 ठेकेदारांवरील कारवाई मागे घेण्याचे प्रस्तावित करत 10 जणांवर कारवाई कायम ठेवल्यानंतर या ठेकेदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयानेही या ठेकेदारांची पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश महापालिकेस दिले होते. त्यावर पालिकेने सुनावणी घेतल्यानंतर पालिकेकडून याबाबत कोणताच निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे समोर आले आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची मुदत 20 मार्च 2023 ला संपत आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून केवळ नागारिकांचा रोष टाळण्यासाठी हे कारवाईचा दिखावा केला का, असा सवाल आता उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. दरम्यान, याबाबत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता संपर्क झाला नाही. तसेच काही अधिकाऱ्यांनी बोलण्यास नकार दिला. पावसाळ्यामध्ये शहरातील बहुतांश रस्त्यांवर खड्डे पडले. समान पाणीपुरवठा, मैलापाणी वाहिन्या बदलणे, केबल टाकणे व अन्य कामांमुळे या रस्त्यांची चाळण झाल्याने पुणेकरांचे कंबरडे मोडले. यावरून त्यावेळचे सत्ताधारी आणि प्रशासनावर टीकेची झोड उठली. पावसाळ्यात ठिकठिकाणी पॅचवर्क करून प्रशासनाने तात्पुरता दिलासा देण्याचे प्रयत्न केले. मात्र, टीका झाल्याने प्रशासनाने दोष दायित्व कालावधीमध्ये (डीएलपी)असलेल्या रस्त्यांवर खड्डे पडल्यास ठेकेदार आणि अभियंत्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी “थर्ड पार्टी ऑडिट’ करून घेतले. यामध्ये दोषी आढळलेल्या ठेकेदारांना सहा महिन्यांसाठी काळ्या यादीत टाकत अभियंत्यांवरही दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. मात्र, नंतर, ज्या संस्थेस दोष दायित्व कालावधीत केलेल्या कामाची तपासणी करण्यास सांगण्यात आले होते. तीन ठेकेदारांनी न केलेल्या कामाबाबत जबाबदार धरल्याचे समोर आले. त्यामुळे प्रशासनाने या तीन ठेकेदारांना वगळले. नंतर उर्वरित ठेकेदार उच्च न्यायालयात गेले, तेव्हा न्यायालयाने महापालिकेने ठेकेदारांची सुनावणी घ्यावी व पुढील निर्णय घ्यावा, अशा सूचना केल्या. त्यानुसार प्रशासनाने ठेकेदारांची सुनावणीही घेतली व अंतिम अहवाल महापालिका आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी डिसेंबर 2022 मध्ये ठेवण्यात आला होता. त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही. परिणामी, ठेकेदारांवर केलेल्या काळ्या यादीतील कारवाईची मुदत पुढील दोन आठवड्यांत संपत आहे.
…ही तर पुणेकरांची फसवणूक
पुणेकरांचे कररुपी पैसे अशा प्रकारे निकृष्ट कामे करून लाटणाऱ्यांना महापालिकेकडून कोणतीही कारवाई न करता अशा प्रकारे सोडून देणे म्हणजे पुणेकरांची सरळसरळ फसवणूक असल्याच्या भावना आता व्यक्त होऊ लागल्या आहेत. विकासकामे निकृष्ट करूनही अशा प्रकारे ठेकेदार प्रशासनाला हाताला धरून मोकाट सुटणार असतील, तर याला जबाबदार कोण? असा सवालही या निमित्ताने विचारला जाऊ लागला आहे.