भाकपचा पारनेर पंचायत समितीवर टिकुरे मोर्चा

सर्वसामान्यांची अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांकडून अडवणूक होत असल्याचा केला निषेध
लाभार्थ्यांकडून पैशांची मागणी केल्याचा आरोप
कारभारात सुधारणा करण्याची आंदोलकांची मागणी

पारनेर –  पंचायत समितीत वैयक्तिक लाभाच्या योजना देताना सर्वसामान्य जनतेची अडवणूक केली जात आहे. तसेच दुसरीकडे अनेक प्रस्ताव गहाळ केले जात असून, यासंबंधी वेळोवेळी लेखी व तोंडी तक्रार करूनही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कारभारात सुधारणा होत नसल्याने व त्यांच्या मनमानी कारभाराच्या निषेधार्थ भाकपतर्फे पंचायत समितीवर टिकुरे मोर्चा काढण्यात आला.
भाकपाचे माजी जि. प. सदस्य ऍड. आझाद ठुबे व जि. प. सदस्या उज्ज्वला ठुबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी भाकपचे संतोष खोडदे, ऍड. गणेश कावरे, भैरवनाथ वाकळे, माजी सभापती सुदाम पवार, निघोजचे सरपंच ठकाराम लंके, नगरसेवक नंदकुमार औटी, कान्हूर पठारचे सरपंच अलंकार काकडे, सरपंच राहुल झावरे, दादासाहेब शिंदे, अंकुश गायकवाड, सुभाष कापरे, प्रदीप वाळुंज यांच्यासह विविध गावांचे सरपंच, उपसरपंच व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी जि. प. सदस्या उज्वला ठुबे म्हणाल्या, मागील दोन वर्षांच्या काळातील वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची चौकशी करावी. रोहयोच्या कामात प्रचंड घोटाळा व अनियमितता झाली आहे. याच्या पाठीमागे जे तालुक्‍यातील मास्टरमाईंड आहेत, त्यांचा शोध घेतला पाहिजे.
शालेय पोषण आहारातही भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप माजी सभापती सुदाम पवार यांनी यावेळी केला. तालुक्‍यातील एकाच बचत गटाला हे काम दिले. त्यात मोठे गौडबंगाल काय. तसेच टॅंकरच्या खेपांमध्येही अनियमितता असल्याचे ते म्हणाले. पंचायत समितीमध्ये ईटिंग व चिटिंगच्या माध्यमातून सभापती व गटविकास अधिकारी कारभार करत आहेत. ज्यांना गुलाल चोळला आहे, त्यांना बुक्का चोळायलाही आम्ही कमी करणार नाही. सर्वसामान्यांची कामे होत नसल्याने त्याचा निषेध करण्यासाठी हा मोर्चा असल्याचे ऍड. ठुबे यांनी सांगितले.

पारनेर पंचायत समितीमध्ये वैयक्तिक लाभाच्या योजना देताना सर्वसामान्य जनतेची अडवणूक केली जात आहे. तर दुसरीकडे अनेक प्रस्ताव पैशांअभावी गहाळ केले जात असून, यासंबंधी वेळोवेळी लेखी व तोंडी तक्रार करूनही कारभारात सुधारणा करण्यात आली नाही. त्यामुळे पंचायत समितीच्या मनमानी व भ्रष्टाचार कारभाराला कंटाळून मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. पंचायत समितीच्या वतीने पदाधिकारांनी अधिकारांना हाताशी धरून बोगस बिले काढली असल्याचा आरोप यावेळी देण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आला आहे. वैयक्तिक लाभाच्या योजनेतील विहिरींच्या प्रकरणासाठी 30 हजार रुपये लाभार्थ्याकडून गटविकास अधिकारी घेत आहेत, तसेच महिला व बालकल्याण विभागाच्या वतीने अंगणवाडी दुरुस्तीमध्ये मोठा अपहार झाला असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. अनेक गावांत शौचालय पूर्ण करूनही अनेक लाभार्थ्यांना अनुदान मिळालेले नाही. दिव्यांगांची वैद्यकीय तपासणी न केल्याने त्यांना प्रमाणपत्रापासून वंचित ठेवणाऱ्या गटविकास अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.