करोनाच्या पार्श्वभूमीवर जवळजवळ दीड वर्षापासून बंद असलेल्या काही शाळा आता हळूहळू सुरू होत आहेत. बऱ्याच दिवसांनंतर शाळा सुरू होत असल्याने एकूण परिस्थितीचा अंदाज घेण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काही शाळांना भेटी देऊन पाहणी केली. तेव्हा त्यांना काही मुलींच्या गळ्यात मंगळसूत्रे दिसली. या एकदीड वर्षाच्या काळात या किशोरवयीन मुलींचे विवाह त्यांच्या पालकांनी उरकून घेतल्याचे मुलींनी सांगितले.
कुठलेही युद्ध असो, रोगराईची साथ आलेली असो, युद्ध, दंगल असो; कोणत्याही सामाजिक संकटाचा थेट परिणाम कुटुंबातील महिला व मुलींवरच सगळ्यात जास्त होताना दिसतो. करोनामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आणि या आपत्तीचा मोठा फटका स्त्रियांना सोसावा लागला. टाळेबंदीमुळे अनेकांचे उदरनिर्वाहाचे साधन संपुष्टात आले.
पुरुषांनी आपले वाढते ताणतणाव स्त्रियांवर काढले व त्यातून घरगुती हिंसाचार वाढल्याचे स्पष्ट झाले. लग्नसमारंभांवर मर्यादा आल्या. त्यामुळे कमी खर्चात लग्ने करता येऊ लागली. याचा गैरफायदा घेत शाळकरी मुलींच्या वयाचा, शिक्षणाचा, आरोग्याचा विचार न करता लग्ने लावून देण्याचा सपाटा मुलींच्या वडिलांनी लावला.
स्त्री-पुरुष विषमता हे बालविवाहाचे प्रमुख कारण आहे आणि बालविवाहाची परिणती ही विषमता अधिक बळकट करण्यात होते. मुलगी मोठी, सुशिक्षित झाली तर ती स्वतःचा जोडीदार स्वतः निवडण्याची भाषा करेल आणि अशी वेळच येऊ नये म्हणून लहान वयात मुलींचे विवाह उरकून टाकले जातात. अपराध पुरुषाचा असला तरी स्त्रीलाच गुन्हेगार ठरवणाऱ्या आपल्या समाजात मुलीच्या बाबतीत काही छेडछाड झाली, बलात्कार झाला तरी मुलीला, तिच्या घरच्यांना बदनाम केले जाते. जातीबाहेर लग्न केले तरी मुलीच्याच घरच्यांना सामाजिक रोषास तोंड द्यावे लागते. हे टाळण्यासाठी लहान मुलींचे एकदाचे लग्न लावून दिले जाते.
अशा बालविवाहाचे मुलीवर गंभीर परिणाम होतात. आपल्या भारतीय संस्कृतीनुसार लहानांनी मोठ्या माणसांसमोर वर तोंड करून बोलणे हे उद्धटपणाचे समजले जाते. लग्नाच्या वेळी जर मुलीचे वय लहान असेल तर सासरी गेल्यावर तिने फक्त “ऐकायचे’ असते. विवाहामुळे मुलींवर लहान वयातच अनेक बंधने येतात. अगदी कपड्यापासून कुणाशी जास्त बोलायचे नाही इथपर्यंत. शिक्षण थांबते. कुटुंबात, नवऱ्याशी तिचे कायमच दुय्यम स्थान राहते.
बालविवाहाच्या अभ्यासकांना असे आढळून आले की, अठरा वर्षांच्या आतील मुलींना पतीकडून मारहाण आणि लैंगिक संबंधांसाठी जबरदस्ती होण्याचे प्रमाण मोठे असून त्याचा दुष्परिणाम आयुष्यभरासाठी होतो. मुलगी व्हावी की मुलगा; हे सर्वस्वी पुरुषाच्या गुणसूत्रांवर अवलंबून असते हे सर्वज्ञात असले तरी मुलगा व्हावा म्हणून पुरुष दुसरे, तिसरे लग्न करतात. मुलगा झाला की, मुलाला ताब्यात घेऊन बायकोला सोडून दिल्याचे प्रकारही आढळून येतात.
करोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात या काळात झालेल्या लग्नांचा व त्यातील बालविवाहांचा आढावा घेता असे निदर्शनास आले की, एकूण विवाहांपैकी बालविवाहांचे प्रमाण पन्नास टक्क्यांहून अधिक आहे. तसेच 80 ते 90 टक्के लग्नांमध्ये मुलींचा काहीही विचार घेतला गेला नव्हता.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा देण्यासाठी लाखो मुले-मुली शहरात राहून अभ्यास करीत आहेत. पण करोनाकाळात शहरातील सर्वच सेवा ठप्प झाल्याने पालकांनी मुलांना… विशेषतः मुलींना घरी बोलावून घेतले गेले. एमपीएससीची तयारी करण्यासाठी म्हणून शहरात आलेल्या मुली, टाळेबंदीत गावी गेल्यावर त्यातील अनेकींची पालकांनी लग्ने करून टाकली आहेत.
अमुक एका वयात मुलीचे लग्न व्हायलाच हवे, या समजुतीचा इतका पगडा आहे की, त्या कुटुंबावर समाजाचा दबाव वाढत जातो आणि त्याची किंमत काही करू पाहणाऱ्या, आशाआकांक्षा बाळगून मेहनत करणाऱ्या मुलींना मोजावी लागते. त्यांची स्वप्ने, त्यांच्या आकांक्षा यांना कोणी विचारतही नाही.
लग्नाचा खर्च मुलीच्या आईवडिलांनी करायचा असा उफराटा न्याय अनेक वर्षांपासून आपल्या समाजात आहे. म्हणजे मुलाच्या बरोबरीने मुलीला मोठी करा, शिक्षण द्या, हातातोंडाशी आलेली आपल्या रक्ताची मुलगी सासरी पाठवून द्या आणि एवढे करूनही लग्न करून जणू सासरचे लोक उपकार करताहेत असे मानून लग्नाचा सगळा खर्चही मुलीच्या आईवडिलांनी करा. म्हणजे स्वतःची मुलगीही द्या आणि भरमसाठ खर्चही करा.
बरं, लग्न साधेपणाने, जवळच्या नातेवाईकांना बोलावून केलेले चालत नाही. बहुतेकदा लग्न थाटामाटाने करावे अशी मुलाकडच्यांची अपेक्षा असते. तीन मुली असलेल्या बापाला मुलाचा बाप सांगतो, “आमचा एकुलता एक मुलगा आहे; तेव्हा लग्न थाटात झाले पाहिजे.’ अशा वेळी, “एकुलता एक तुमचा; तुम्ही करा थाटमाट, खर्च!’ असं म्हणावंसं वाटतं. अशा परिस्थितीत मुलीच्या शिक्षणाला पैसा खर्च करण्यापेक्षा तोच पैसा लग्नासाठी राखून ठेवण्याची मनोवृत्ती जर पालकांची झाली तर त्यांना तरी कसा दोष द्यायचा?
आपल्याकडे कायदे अनेक आहेत पण त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. तो राबवण्याचे व्यवस्थापन, त्यावर नेमकेपणाने काम होत नाही. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याचे पालन करावे. जिथे अशी जागरूकता दाखवली गेली, तिथे बालविवाह रोखण्यात यश आलेले दिसते. गेल्या चौदा महिन्यांत राज्यातील 36 जिल्ह्यांमध्ये 550हून अधिक बालविवाह रोखण्यात पोलीस आणि सामाजिक संस्थांना यश आले. अलीकडेच बालहक्क कृती समितीने शंभर कार्यकर्त्यांच्या प्रशिक्षणाचे आयोजन केले. आपापल्या कार्यक्षेत्रात बालविवाह होणार नाहीत याबाबत आता हे कार्यकर्ते सतर्क राहतील. गावोगावी असे निर्धार व प्रयत्न झाले तरच मुलींना मोकळा श्वास घेता येईल.
-माधुरी तळवलकर