– डॉ. अजित रानडे
‘आरबीआय’च्या ग्राहक आकलन सर्वेक्षणानुसार चलनवाढ कमी राहण्याची शक्यता असल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळू शकतो. त्यामुळे ग्राहकखर्चात वाढ होऊ शकते.
केंद्र सरकारने 30 नोव्हेंबर रोजी चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसर्या तिमाही (जुलै-सप्टेंबर)चे आर्थिक आकडे जारी केले आहेत. त्यास राष्ट्रीय आर्थिक उत्पन्नाचे तात्पुरते आकलन असेही म्हणता येईल. यात दोन प्रकारच्या आकडेवारीचा समावेश असतो. एकूण सकल मूल्य म्हणजेच ग्रॉस व्हॅल्यू अॅडेड (जीव्हीए) आणि सकल देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी). जीव्हीएमध्ये व्यक्तिश: उत्पादक किंवा क्षेत्र किंवा उद्योगांकडून अर्थव्यवस्थेत दिलेल्या योगदानाचे मूल्यमापन केले जाते. यानुसार जीव्हीए हा खर्चाला उत्पादनात बदलण्याची क्षमता असलेल्या मूल्यांचे आकलन करतो. जीडीपीत निश्चित कालावधीत उत्पादित वस्तू आणि सेवेचे मूल्य असते. निश्चित कालावधी हा तिमाही किंवा वार्षिक राहू शकतो. यात तीन वेगवेगळ्या प्रकारे मोजमाप केले जाते. एक तर सर्वच उत्पादनाच्या मूल्यांच्या रूपातून किंवा सर्वांच्या खर्चाच्या रूपातून किंवा संपूर्ण उत्पन्नाच्या रूपातून. या तिन्हीचा परिणाम एकच असतो. कारण विक्री केलेल्या वस्तूंचे एकूण मूल्य हे उत्पादकाचे उत्पन्न देखील असते. जीव्हीए आणि जीडीपीत असणारा ङ्गरक हा कर किंवा मिळालेले अनुदानाचा असतो. सर्वसाधारणपणे जीडीपी नेहमीच जीव्हीएपेक्षा अधिक असतो. कारण, सरकारकडून वसूल केलेला कर हा दिलेल्या अनुदानापेक्षा अधिक असतो.
दुसर्या तिमाहीत जीडीपीही 72 लाख कोटी रुपये राहिला आहे. तर मागच्या वर्षी याच कालावधीत तो 66 लाख कोटी रुपये होता. जीव्हीए दुसर्या तिमाहीत 64 लाख कोटी रुपये राहिला; तर गेल्यावर्षी दुसर्या तिमाहीत तो 59 लाख कोटी रुपये होता. या हिशेबाने सध्याच्या मूल्यांवर वार्षिक जीडीपी 300 लाख कोटी रुपये राहू शकतो. हा आकडा 2012च्या तुलनेत तीन पट म्हणजे 200 टक्के अधिक आहे. जीडीपी आणि जीव्हीएच्या आकड्यांचे आकलन करताना वाढत्या किमतीचे परिणाम बाजूला ठेवायला हवेत. कारण, गेल्या चार वर्षांत चलनवाढ ही सरासरी पाच टक्क्यांच्या आसपास राहिली. म्हणून सध्याच्या मूल्यांवर आधारित जीडीपी किंवा जीव्हीएची झालेली वाढ हे खरे चित्र नाही. कारण, यात चलनवाढीचा देखील मुद्दा आहे. चलनवाढीला बाजूला काढले तर दुसर्या तिमाहीतील जीडीपीची वास्तविक वाढ 7.6 टक्केच राहील आणि ती गेल्या वर्षीच्या 6.2 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. यावर्षी एप्रिल ते सप्टेंबर या काळातील जीडीपीची वास्तविक वाढ ही 7.7 टक्केच राहिली आहे. या हिशेबाने वार्षिक जीडीपी नक्कीच सात टक्क्यांपेक्षा अधिक राहील आणि भारत वेगाने वाढणार्या अर्थव्यवस्थेचा देश होईल. संघर्ष, महागाई, पुरवठा साखळी, भू राजनैतिक तणाव आणि अनिश्चिततेमुळे निर्माण झालेल्या अडचणीतही आर्थिक वाढ चांगली कामगिरी मानता येईल.
तीन प्रश्नांचे आकलन करायला हवे. या वाढीचे कारण काय? दुसरे म्हणजे मध्यम किंवा दीर्घ काळासाठी असेच चित्र राहील का? तिसरे म्हणजे विविध घटकातील लोकांना जीडीपी वाढीने काय ङ्गायदा मिळेल? पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर ग्राहक खर्चाच्या तुलनेत सरकारी आणि गुंतवणुकीतील वाढलेला ओघ असे आहे. सरकारी खर्चाचा वाटा दहा टक्के आणि गुंतवणुकीपोटी होणार्या खर्चाचा (त्याला भांडवलनिर्मिती असेही म्हटले जाते) वाटा 30 टक्के आहे. उर्वरित वाटा ग्राहकाच्या खर्चाचा आहे आणि तो महत्त्वाचा आहे. आता निर्यातीचा वाटा हा महत्प्रयासाने दीड टक्का राहात आहे. यावर्षी जुलै ते सप्टेंबर या काळात सरकारी खर्चात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 19 टक्के वाढ झाली आहे. गेल्यावर्षीच्या दुसर्या तिमाहीत हा खर्च 5.9 लाख कोटी रुपये होता आणि तो यावर्षी सात लाख कोटी रुपये राहिला आहे. याप्रमाणे गुंतवणुकीपोटीच्या खर्चात 13 टक्के वाढ झाली आहे. दुसरीकडे ग्राहकांच्या खर्चात या तिमाहीत आठ टक्के वाढ झाली आहे. हे आकडे ढोबळ आहेत आणि त्याला चलनवाढ आणि महागाईच्या हिशेबाने मोजलेले नाही.
त्याचा हिशेब केला तर ग्राहकांच्या खर्चातील वाढ केवळ तीन टक्केच दिसून येईल. त्याचवेळी जीडीपीतील त्याचा वाटा 60 टक्के आहे. मधल्या काळात वास्तविक जीडीपी सात टक्के दराने वाढण्याची आशा बाळगायची असेल तर ग्राहकाच्या खर्चात सहा ते सात टक्के वाढ करावी लागेल. ग्राहकांच्या खर्चात सतत वाढ राहण्यासाठी रोजगार, वेतन आणि ठोक कर्जात वाढ होत राहणे गरजेचे आहे. ठोक कर्जात गृहकर्जाचा देखील समावेश असून तो वाढीत महत्त्वाचे योगदान देऊ शकतो. प्रचंड महागाई ही ग्राहकांवर नकारात्मक प्रभाव टाकू शकते. कारण, महागाईमुळे नागरिक मनासारखा खर्च करण्यास टाळाटाळ करतात. गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढणे हा चांगला संकेत आहेत. पण यातही खासगी भांडवल गुंतवणुकीचा देखील विचार करायला हवा. केवळ पायाभूत सुविधांवर होणार्या सरकारी खर्चावर अवलंबून राहू नये.
सहामाहीच्या काळात जीडीपीत सरकारी भागीदारीत नऊ टक्के दराने वाढ झाली आहे आणि ती ग्राहक खर्चाच्या तुलनेत थोडी अधिक आहे. तरीही 2024 च्या निवडणुका पाहता सरकारचा भांडवली खर्च वाढण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळे जीडीपीत वाढ झाली तर अतिरिक्त मदत लाभेल. मध्यम आणि दीर्घ काळात सात ते साडेसात टक्के वाढ कायम राहील की नाही ही बाब ग्राहक आणि गुंतवणुकीतील खर्चात सतत होणार्या वाढीवर अवलंबून असेल. भारत मोठ्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करत आहे आणि अनेक क्षेत्रातील वाढ ही खूपच सकारात्मक दिसत आहे. त्यामुळेच वाढीत सातत्य राहण्यासाठी पतधोरणात स्थिरता आणि आर्थिक जाणिवेची आवश्यकता आहे. आर्थिकवाढीतून समाजाच्या वेगवेगळ्या घटकांना मिळणार्या लाभाचा विचार केल्यास आपल्याला त्याच्या विश्लेषणासाठी निर्दोष सर्वेक्षण करावे लागेल आणि त्यासाठी अधिक आकड्यांची गरज भासेल.
कामगारशक्तीच्या सर्वेक्षणात रोजगार आणि श्रम सहभाग (पुरुष आणि महिला) मध्ये वाढ होत असल्याचे दिसत आहे. वास्तविक वेतनवाढीचा दर निश्चित करायला हवा. ग्राहकांच्या खर्चाचे आकलन केल्यास वेतनात वाढ होत असली तरी समाधानकारक आणि वेगाने होताना दिसत नाही. ‘आरबीआय’चे ग्राहक आकलन सर्वेक्षण देखील महत्त्वाचे आहे. यानुसार चलनवाढ कमी राहण्याची शक्यता असल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळू शकतो. साधारणपणे उच्च उत्पन्न असलेल्या कुटुंबाकडे अधिक बचत असते. त्यामुळे सर्व उत्पन्न गटातील लोकांना आर्थिक वाढीचा लाभ मिळायला हवा, जेणेकरून ग्राहकांच्या खर्चात सतत वाढ होत राहील. अर्थव्यवस्थेसंबंधी चांगल्या बातम्या येत आहेत. आर्थिक धोरणातून राबविण्यात येणारी वाढीची प्रक्रिया प्रत्यक्षात सर्वसमावेशक असेल, हे पाहणे देखील गरजेचे आहे.