पिंपरी, दि. 3 (प्रतिनिधी) – सर्वोच्च न्यायालयात बैलगाडा शर्यतीच्या अंतिम सुनावणीसाठी राज्य सरकारच्या वतीने तयारी करण्यासाठी आयुक्त दर्जाचा अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येईल. तसेच, सुनावणीचा सर्व खर्च पशू संवर्धन विभागाकडून करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे पशू संवर्धन व दूग्ध व्यावसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली आहे.
बैलगाडा शर्यतींवर बंदी पूर्णत: उठवण्याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर दि. 23 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्य न्यायालयात पाच न्यायाधीशांच्या विस्तारित खंडपीठांसमोर अंतिम सुनावणी होणार आहे. त्याच्या पूर्व तयारीसाठी पुण्यातील विधान भवन येथे पशू संवर्धन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली.
यावेळी आमदार महेश लांडगे, पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता, आयुक्त सचिंद्रप्रतापसिंह, अतिरिक्त आयुक्त धनंजय परकाळे, उपायुक्त डॉ. प्रशांत भड, उपायुक्त डॉ. शैलेश केंडे, कुणाल कदम तसेच अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेचे अध्यक्ष नितीन शेवाळे, संदीप बोदगे, रामकृष्ण टाकळकर, धनाजी शिंदे, आनंदराव मोहिते, अनिल लांडगे, महेश शेवकरी, बाळासाहेब आरुडे, विजय काळे, अजित गायकवाड , संदीप कुंडकर, आनंद वाडेकर, नवनाथ होले, विकास नाईकवाडी, मारुती वाबळे उपस्थित होते.
राज्य सरकारकडून नामवंत वकीलांची फौज
बैलगाडा शर्यतींवरील बंदी उठवण्याबाबत युक्तिवाद करण्यासाठी नामवंत ज्येष्ठ विधीज्ञ ऍड. मुकुल रोहोतगी, ऍड. शेखर नाफडे, ऍड. तुषार मेहता यांची नेमणूक करावी व याचा सर्व खर्च महाराष्ट्र शासनाने करावा, अशी मागणी आमदार महेश लांडगे यांनी केली. अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेचे संदीप बोदगे यांनी बैलगाडा केसची सर्वोच्य न्यायालयातील सद्यस्थिती बाबत माहिती दिली व राज्य शासनाकडून या केस चे पूर्णवेळ कामकाज पाहण्यासाठी प्रमुख अधिकारी यांची नेमणूक करावी अशी मागणी केली होती. त्याला विखे-पाटील यांनी हिंरवा कंदील दाखवला.
राज्य सरकारने बैलगाडा शर्यतीबाबत कायदा केलेला आहे. याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री व विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आमदार महेश लांडगे व अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेचे महत्वाचे योगदान आहे. सर्वोच्य न्यायालयातील केससाठी नामवंत वकिलांची नेमणूक करण्यात येईल व सर्व खर्च राज्य शासनाचा पशूसंवर्धन विभाग करेल. तसेच, केसच्या तयारीसाठी राज्य शासनाच्या वतीने आयुक्त कार्यालय स्तरावरील अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येईल.
– राधाकृष्ण विखे-पाटील, पशू संवर्धन व दूग्ध व्यवसाय विकास मंत्री.
सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याच्या तयारीसाठी राज्य सरकार सहकार्य करीत आहे. लम्पी आजाराच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात बैलगाडा शर्यती आयोजित करण्याबाबत नियमावली तयार करावी. लम्पीासाठी रक्त तपासणी केली जाते. मात्र, त्याचा अहवाल मिळायला 8 दिवसांचा कालावधी लागतो. याबाबत तात्काळ तोडगा काढण्यात यावा, असे निवेदन पशू संवर्धन मंत्र्यांना दिले आहे. त्यावर राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे.
– महेश लांडगे, शहराध्यक्ष व आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड.