मार्गारेट थॅचर आणि थेरेसा मे यांच्यानंतर ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदाची धुरा तिसऱ्यांदा एका महिलेकडे आली आहेत. युरोपीय महासंघातून बाहेर पडलेला ब्रिटन एकाकी आहे. या वर्षी मोठा दुष्काळ ब्रिटनमध्ये पडला. त्यातच युक्रेन-रशिया युद्धाचा परिणामही ब्रिटनला भोगावा लागत आहे. जगातील पहिल्या लोकशाही राष्ट्रासमोर असलेल्या आव्हानांच्या काळात ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदाचा काटेरी मुकुट एलिझाबेथ लिझ ट्रस यांच्या डोईवर आला आहे.
भारतीय वंशाच्या ऋषी सुनक यांचा पंतप्रधानपदाच्या निवडणुकीत पराभव झाला. नारायण मूर्ती यांचे ते जावई. त्यांचा विजय झाला असता, तर भारतावर दीडशे वर्षे राज्य केलेल्या ब्रिटनवर भारतीय वंशाची व्यक्ती पंतप्रधान म्हणून विराजमान झाली असती, अन् तो आगळा इतिहास घडला असता; परंतु तसे झाले नाही. हुजूर पक्षाच्या एलिझाबेथ लिझ ट्रस यांचा विजय झाल्यानंतर त्यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्या विजयी झाल्यामुळे भारत-ब्रिटन संबंधात अधिक सुधारणा होतील, अशी अपेक्षा आहे. त्याचे कारण त्या ब्रिटनच्या परराष्ट्रमंत्री असताना भारत आणि ब्रिटनमध्ये भागीदारी करार झाला होता. तो करार आता त्या पुढे नेतील.
भारत आणि ब्रिटनमधील मुक्त व्यापाराच्या त्या पुरस्कर्त्या आहेत. ट्रस यांना 57 टक्के मते मिळाली, म्हणजेच सुनक यांच्याशी त्यांची लढत तुल्यबळ मानली गेली. 2001 नंतर कोणाही पक्षाच्या नेत्याला 60 टक्क्यांपेक्षा कमी मते मिळाल्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वी बोरिस जॉन्सन यांनी सुमारे 66 टक्के आणि डेव्हिड कॅमेरून यांनी 68 टक्के मतांसह निवडणूक जिंकली होती. गेल्या दोन वर्षांत बोरिस जॉन्सन वेगवेगळ्या कारणांमुळे अडचणीत आले. स्वकीयच त्यांच्याविरोधात गेले.
विरोधाचा झेंडा सर्वांत अगोदर सुनक यांनीच हाती घेतला. सुरुवातीचे काही काळ पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत ते आघाडीवर होते; परंतु नंतर उमेदवारी जाहीर केलेल्या ट्रस यांनी त्यांचा पराभव केला. अर्थमंत्र्यांवर परराष्ट्रमंत्र्यांनी मात केली. बोरिस सरकारचा पाया त्यांच्या कॅबिनेट मंत्र्यांच्या राजीनाम्यामुळे डळमळीत झाला आणि त्यांना राजीनामा देण्याची घोषणा करावी लागली.
सत्तेचाळीस वर्षांच्या मेरी एलिझाबेथ ट्रस 1990 च्या दशकापासून राजकारणात सक्रिय आहेत. ट्रस यांचे वडील गणिताचे प्राध्यापक आणि आई परिचारिका होती. ब्रिटनमध्ये 1975 मध्ये जन्म झालेल्या ट्रस यांचा आयुष्याचा काही भाग ग्लासगो आणि लीड्स या शहरांमध्ये गेला. तिथेच त्यांचे शालेय शिक्षण झाले. ट्रस यांनी ऑक्सफर्ड विद्यापीठात तत्त्वज्ञान, राजकारण आणि अर्थशास्त्राचा अभ्यास केला आणि लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षात सामील झाल्या. 1996 मध्ये त्यांनी हुजूर पक्षात प्रवेश केला. ट्रस यांनी 2001 आणि 2005 च्या सार्वत्रिक निवडणुका लढवल्या; पण त्या खासदार होऊ शकल्या नाहीत.
डेव्हिड कॅमेरून यांच्या कार्यकाळात ट्रस यांना पक्षात उशिराने प्राधान्य मिळाले आणि 2010 मध्ये त्या नॉरफोकमधून संसदेत गेल्या. कॅमेरून यांच्या कार्यकाळातच 2014 मध्ये त्या पर्यावरण, अन्न आणि ग्रामीण व्यवहार खात्याच्या कॅबिनेट मंत्री झाल्या. ब्रिटनने युरोपीयन संघात राहण्याच्या त्या समर्थक होत्या; परंतु जनतेच्या निर्णयापासून त्या “ब्रेक्झिट’च्या समर्थन करायला लागल्या. 2016 मध्ये कॅमेरूनच्या राजीनाम्यानंतर, त्या थेरेसा मे सरकारमध्ये न्यायमंत्री होत्या आणि 2019 मध्ये त्यांना बोरिस जॉन्सन सरकारमध्ये पहिले वाणिज्य मंत्रालय मिळाले. 2021 मध्ये, त्यांना परराष्ट्र मंत्री आणि युरोपीय भागीदारी परिषदेचे अध्यक्षपदही देण्यात आले आणि सरकारने त्यांना मध्यस्थही केले. त्यांना मंत्रिमंडळात काम करण्याचा अनुभव आहे. त्या मुत्सद्दी आहेत.
ब्रिटनच्या सध्याच्या परिस्थितीत ट्रस यांचा हा अनुभव त्यांच्यासाठी पुरेसा ठरेल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जॉन्सन यांचे पदावरून जाणे अत्यंत कठीण परिस्थितीत घडले आणि नवीन पंतप्रधानांनाही अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. ब्रिटन सध्या अत्यंत उच्च चलनवाढीच्या काळातून जात आहे. गॅस आणि वीजबिलांमुळे सामान्य जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमतींनी लोकांचे कंबरडे मोडले आहे. सामान्य जनतेला आणि व्यवसायांना दिलासा देण्यासाठी त्वरित प्रभावी पावले उचलणे आवश्यक आहे. नवीन पंतप्रधानांवर ऊर्जा बिलाची कमाल मर्यादा निश्चित करून जनतेला तात्काळ दिलासा देण्यासाठी खूप दबाव आहे. सध्या गॅस आणि विजेची घरगुती बिले चार हजार पौंड म्हणजेच सुमारे चार लाख रुपये वार्षिक झाली आहेत.
पंतप्रधान होण्याआधी त्यांनी सांगितले होते, की निवडणूक जिंकल्यास, मी ऊर्जा बिलांना लगाम घालण्यासाठी आणि दीर्घकालीन पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी पावले उचलेन. आता त्यांना त्यांचे आश्वासन पूर्ण करावे लागेल. जॉन्सन यांच्या राजीनाम्यानंतर डोमिनिक लिपिंस्की/एम्पिक्स/पिक्चर अलायन्सला नवीन नेत्याची निवड करणे आवश्यक होते. ट्रस यांचे पंतप्रधानपदाचे प्रतिस्पर्धी ऋषी सुनक यांनी विंडफॉल टॅक्स जाहीर करून या दिशेने एक पाऊल सुचवले होते. त्याचा उद्देश ऊर्जा कंपन्यांच्या नफ्यावर एक-वेळ अधिभार लादून पैसा उभारण्याचा होता; परंतु त्याला लिझ ट्रस यांचा विरोध होता. या संपूर्ण निवडणुकीच्या काळात त्यांनी सातत्यानं कमी कराच्या अर्थव्यवस्थेचा नारा दिला आहे. नेता म्हणून निवडून आल्यानंतर लगेचच त्यांनी याच मुद्द्याचा पुनरुच्चार केला की, त्या कर कपातीशी सहमत नाहीत. युक्रेन-रशिया युद्धामुळे गॅस पुरवठ्यात अडचणी आल्या आहेत, त्या पाहता येत्या हिवाळ्यात यंत्रणा दुरूस्तीचे काम आता करावे लागणार आहे.
खाद्यपदार्थांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी योग्य ते प्रयत्न केले गेले नाहीत, तर गेल्या चाळीस वर्षांत पहिल्यांदाच 10.1 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलेच्या महागाईच्या दरात सर्वसामान्यांचे जगणे कठीण होईल. “नॅशनल हेल्थ सर्व्हिस’ची आर्थिक दुर्दशा हे आगामी काळातील एक मोठे आव्हान आहे. कोविड कालावधीत “एनएचएस’ च्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. परिचारिका, डॉक्टर आणि रुग्णालयांवरील प्रचंड ओझे कमी केल्याशिवाय सेवा सुरळीतपणे चालण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही.
“ब्रेक्झिट’मुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक समस्या नव्या सरकारसमोर उभ्या आहेत. निवडणुकीदरम्यान, सुनक आणि ट्रस या दोघांनाही युरोपीयन संघातून ब्रिटनच्या बाहेर पडल्यामुळे निर्माण झालेल्या संधींचा पुरेपूर फायदा घेण्यात यश आले होते; परंतु युरोपीयन संघातून बाहेर पडल्यानंतर ब्रिटन एकाकी पडला आहे. एकटे पडल्याने व्यापारासह अनेक क्षेत्रांमध्ये समस्या निर्माण होऊ शकतात. उत्तर आयर्लंडचा प्रश्न तसाच आहे. ब्रिटनची जागतिक विश्वासार्हता परत मिळविण्याचाही प्रश्न आहे. ब्रिटनने आपल्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मदतीच्या कार्यक्रमातून माघार घेत अत्यावश्यक मानली जाणारी मदत कमी केली आहे. त्यामागचे कारण असे की, युक्रेनमधील आणीबाणीची परिस्थिती पाहता ब्रिटनने ठरवून दिलेल्या आंतरराष्ट्रीय मदतीची कमाल मर्यादा ओलांडल्याचा संशय व्यक्त केला जात होता. लिझ ट्रस आणि ऋषी सुनक यांच्यातील जवळची लढत पक्षात विभागणी स्पष्ट करते. पक्षाला एकसंध ठेवण्याचे आव्हान लिझ यांच्यासमोर आहे.
नव्या पंतप्रधानांसमोरील सर्वांत मोठा मुद्दा म्हणजे हुजूर पक्षाची एकजूट. त्या 57 टक्के मतांनी निवडून आल्या आहेत, म्हणजेच चाळीस टक्क्यांहून अधिक सदस्यांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवला नाही. याशिवाय कोविड दरम्यान पंतप्रधान कार्यालयात झालेल्या घटनेची सरकारी समिती लवकरच चौकशी करणार आहे. या समितीने जॉन्सन यांना दोषी ठरवले आणि शिक्षेची शिफारस केली तर पक्षाचे नेते यावर मतदान करतील आणि यामुळे नवीन पंतप्रधानांच्या स्वतःच्या पक्षात एक भयानक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. हुजूर सदस्यांच्या देशव्यापी मतदानापूर्वी पक्षाच्या खासदारांच्या मतदानाच्या पाच फेऱ्यांमध्ये लिझ ट्रस नेहमीच ऋषी सुनक यांच्या मागे पडल्या होत्या, याचा अर्थ त्यांना पहिली पसंती नव्हती.
अनेक खासदारांना त्यांचे प्रतिनिधित्व असमाधानकारक वाटू शकते. काही मुद्दे जे मागे पडले आहेत, ते पुन्हा डोके वर काढण्याची शक्यता आहे. त्यात स्कॉटलंडच्या स्वातंत्र्यावरील सार्वमताचा समावेश आहे. माजी पंतप्रधान थेरेसा मे ह्या सत्ता हाती घेताच स्कॉटलंडला गेल्या होत्या. जॉन्सन यांनीही पंतप्रधान झाल्यानंतर आठवडाभरातच या विषयावर चर्चा केली होती. सध्या स्कॉटलंडचा मुद्दा तापत नसला तरी या दिशेने पुढे हालचाली सुरू होऊ शकतात. याव्यतिरिक्त, इंटरनेट नियमन आणि 2050 पर्यंत हरितगृह वायू उत्सर्जन निव्वळ शून्य पातळीवर आणण्याचे ब्रिटनचे वचन ठोस उपायांशिवाय शक्य होणार नाही. अत्यंत गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत देशाचे नेतृत्व करणाऱ्या लिझ ट्रस यांच्यासाठी हे पद खरोखरच काट्यांचा मुकुट आहे.
– आरिफ शेख