भाष्य (सुनील राऊत) – खड्ड्यांना जबाबदार धरत महापालिका आयुक्तांनी 10 ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकले असून, जवळपास 24 अभियंत्यांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. महापालिकेच्या इतिहासात अशा प्रकारे प्रथमच एवढी मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. महापालिका आयुक्तांनी केलेल्या या कारवाईचे शहरातून स्वागत होत असले तरी या कारवाईने महापालिकेच्या कारभारावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. रस्त्यांप्रमाणेच महापालिकेच्या अनेक विभागांमध्ये शेकडो कोटींची देखभाल-दुरुस्तीची तसेच इतर कामे केली जातात. मात्र या कामांमध्ये असलेला निकृष्टपणा अथवा गैरकारभार रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांसारखा डोळ्यांना दिसत नाही. त्यामुळे त्याची कोणतीही वाच्यता होत नाही. परिणामी या कामांमध्येही लाखो रुपयांचा मलिदा विनासायास लाटला जातो. या कामांचीही तपासणी होणे आवश्यक आहे. त्यात ड्रेनेज, नालेसफाई, शहरातील झाडणकाम, स्वच्छतागृहांची स्वच्छता, सुरक्षारक्षक पुरविणे, विद्युत विभागाची देखभाल दुरुस्ती, पाणीपुरवठा, अतिक्रमणे, पालिकेकडून दिले जाणारे परवाने, भांडार विभाग, समाज विकास विभाग, प्रकल्प नियोजन विभाग अशा अनेक विभागांचा समावेश आहे.
महापालिकेत नगरसेवक असताना किमान या विभागांबाबत प्रश्न उपस्थित करून त्यातील अनागोंदी कारभार उजेडात आणला जात होता. मात्र, नगरसेवकांची मुदत संपल्यानंतर या विभागांचे कामकाज वाऱ्यावर असून, महापालिका आयुक्तांकडे अधिकार येताच आपल्याला विचारणारे कोणीच नाही, असा समज करून घेत या विभागांमध्ये मनमानी कारभार सुरू आहे. या कारभारावर कोणाचाच अंकुश नाही. उदाहरण घ्यायचे झाले, तर आकाशचिन्ह विभागाने नुकतेच शहरात 2 हजार अनधिकृत होर्डिंग असल्याचे जाहीर केले आहे.तर त्यातील केवळ 175 होर्डिंग गेल्या वर्षभरात पाडली आहेत. मात्र, दुसऱ्या बाजूला ही होर्डिंग पाडू नयेत म्हणून महिन्यात पाच ते दहा हजारांपर्यंतचे हप्ते घेतले जात असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे. अशीच स्थिती शहरातील नाल्यांच्या स्वच्छतेची आहे.
महापालिकेने नाले सफाईसाठी काढलेल्या निविदांपेक्षा तब्बल 45 ते 48 टक्क्यांपर्यंतच्या कमी दराच्या निविदा यावर्षी आलेल्या होत्या. त्यामुळे पालिकेने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा निम्म्या दरात काम करणे ठेकेदारांना कसे शक्य होते, हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला तरी तो अधिकाऱ्यांना पडत नाही, याचे नवल आहे. हीच स्थिती शहरातील झाडणकामे तसेच स्वच्छतागृहांची स्वच्छता, कचरा वाहतुकीची आहे. या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बनावट कागदपत्रे, राजकीय दबाव आणून कामे मिळविली जात आहेत. त्यात कामगार नेमल्याचे दाखवून तसेच कामगारांच्या हातावर किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन टेकवून लाखो रुपयांचा निधी लाटला जात आहे. याबाबत प्रशासनाकडेही तक्रारी आलेल्या आहेत.
खड्ड्यांसोबतच शहरात वळविण्यात आलेले ओढे-नाले यामुळे पूरस्थिती उद्भवली होती. त्यावरूनही प्रशासनावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. वास्तविक पाहता, ज्या प्रमाणे खड्ड्यांची चौकशी झाली, त्यासाठी समिती नेमली, रस्त्यांची तपासणी केली, त्या प्रमाणेच नाल्यावर झालेल्या अतिक्रमणांचीही जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक होते. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आता “देर आये.. दुरुस्त आये…’ म्हणत खड्ड्यांना जबाबदार ठेकेदार, कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच इतर विभागातील ठेकेदार, अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून कारभार पारदर्शी करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.