जुलै ते डिसेंबर 2020 दरम्यानच्या प्रस्तावित निवडणुकाही लांबणीवर
मुंबई: राज्यातील एप्रिल, मे आणि जूनमध्ये मुदत संपलेल्या सुमारे 1 हजार 566 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. ग्रामपंचायत कायद्यामध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर अध्यादेश निघणार आहे. तर जुलै ते डिसेंबर 2020 दरम्यान प्रस्तावित असलेल्या 12 हजार 668 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
एप्रिल, मे आणि जूनमध्ये महाराष्ट्रातील 1566 ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे. या काळात या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणे आवश्यक होते. ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षणे, निवडणुकीचे कामकाज, प्रचारसभा, मेळावे आदींचे आयोजन केले जाते. लोक मोठ्या प्रमाणात एकत्र येतात. यातून करोनाचा मोठ्या प्रमाणात संसर्ग होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगामार्फत पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.
आता या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे. मात्र, राज्यातील करोनाचा प्रादुर्भाव अद्यापही कमी झालेला नाही. त्यामुळे लगतच्या काळात निवडणुका घेणे शक्य नाही. तसेच 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी पाच वर्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. त्यामुळे या सर्व ग्रामपंचायतींवर शासनामार्फत प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले. राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर यासंदर्भात अध्यादेश काढण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, राज्यातील करोना साथरोगाचा प्रादुर्भाव पाहता तो रोखण्याच्या अनुषंगाने राज्यात जुलै ते डिसेंबर 2020 दरम्यान प्रस्तावित असलेल्या 12 हजार 668 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी विनंती राज्य शासनामार्फत राज्य निवडणूक आयोगास नुकतीच करण्यात आली होती. या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाने कळवले आहे, अशी माहितीही हसन मुश्रीफ यांनी दिली.