पुणे – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागातील ढिसाळ कारभार पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे. गुणदान प्रक्रियेत वारंवार चुका होत असून, त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना सहन करावा लागत आहे. या प्रकारची आणखी दोन प्रकरणे समोर आली आहेत.
काही दिवसांपूर्वी विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागातील कर्मचाऱ्यांवर पैसे देऊन गुणपत्रिका देण्यावरून कारवाई करण्यात आली. त्यावर परीक्षा विभागातील कार्यपद्धतीवर टीका झाली. त्यानंतर आता विभागातील अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ कारभारामुळे तृतीय वर्षाच्या काही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान झाले आहे. या सर्व प्रकारास जबाबदार कोण? संबंधितांवर कारवाई होणार? विद्यार्थ्यांना सुधारित निकाल मिळणार? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
ऑनलाइन प्रणालीमध्ये विद्यार्थ्यांचे गुण भरताना काही प्राध्यापकांकडून चुकीचे गुण दिले जातात किंवा गुण द्यायचे राहून जातात. त्यामुळे विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होतात. त्यात विद्यार्थ्यांची कोणतीही चूक नसते. अशी प्रकरणे प्रमाद समितीसमोर (लॅप्सेस कामिटी) ठेवली जातात. विद्यार्थ्यांना गुण द्यायचे, की नाही याचा निर्णय बैठकीत घेतला जातो आणि संबंधित दोषी प्राध्यापकांवर कारवाई केली जाते.
दरम्यान, मॉडर्न महाविद्यालयाच्या दहा विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन गुणदानात झालेल्या त्रुटीमुळे निकालात नापास दाखवण्यात आल्याची बाब अधिसभा सदस्य गणपत नांगरे यांनी निदर्शनास आणून दिली. मात्र आठवभरात झालेल्या प्रमाद समितीत या विद्यार्थ्यांचा विषयच घेण्यात आला नाही. त्यामुळे दहा विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले, याकडे नांगरे यांनी लक्ष वेधले.
विद्यार्थिनीचे शैक्षणिक नुकसान अकोले (जि.नगर) येथील अगस्थी महाविद्यालयातील महाविद्यालयातील बी.कॉम. तृतीय वर्षातील विद्यार्थिनीला अंतर्गत विषयात अनुपस्थित असल्याचा निकाल हाती येताच धक्का बसला. महाविद्यालयाने अंतर्गत गुण देऊनही विद्यापीठाने त्या विषयात चक्क अनुपस्थित दाखविले आहे. त्यामुळे संबंधित विद्यार्थिनीचे शैक्षणिक नुकसान झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दोषींवर कारवाई व्हावी…
विद्यापीठाकडे अधिसभा सदस्य म्हणून पत्रव्यवहार केला असताना कार्यवाही झाली नाही. मॉडर्नच्या विद्यार्थ्यांचा विषय प्रमाद समितीसमोर आलाच नाही. परीक्षा विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून महाविद्यालयाचे पत्र गहाळ झाले. मात्र, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया गेले. हा विषय गंभीर असून विद्यापीठाने संबंधित दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी अधिसभा सदस्य गणपत नांगरे यांनी केली आहे.