– हिमांशू
प्रभू श्रीरामचंद्रांचं आज अयोध्यानगरीत आगमन होतंय. हा अविस्मरणीय सोहळा पाहण्याचं भाग्य ज्यांना लाभलं, ते धन्य होत. ज्यांना तिथे जाता आलं नाही, त्यांच्यासाठी सोहळ्याचं थेट प्रक्षेपण होतंय. अनेकांनी यापुढे जेव्हा पहिली संधी मिळेल तेव्हा अयोध्येला भेट देण्याचं नियोजन केलंय. प्रभू रामरायांचं दर्शन घेणं, त्यांचा आशीर्वाद प्राप्त करणं, आपल्या मनातल्या गोष्टी त्यांना सांगणं, गार्हाणी मांडणं आणि संकटातून मार्ग काढण्यासाठी मदत मागणं हे सगळं आजपासून शक्य होणार. प्रत्येक भारतीय आपलं सुखदुःख रामरायांना सांगेलच; पण संपूर्ण देशासाठी रामरायांना काही मागायचं ठरवलं तर काय मागता येईल किंवा काय मागणं उचित होईल,
याचा विचार करताना भलीमोठी यादी डोळ्यांसमोर उभी राहिली. सुबत्ता, संपन्नता तर देशातल्या प्रत्येकाला हवीच आहे; पण ती निर्माण करण्यासाठी आणि असेल तर ती टिकवण्यासाठी आवश्यक असते क्षमता आणि ती निर्माण करण्यासाठी ‘प्रथम’ आवश्यकता आहे शिक्षणाची. त्यामुळे आयुष्यात कधी अयोध्येला जाण्याचा योग आला तर ‘प्रथम’ देशातील शिक्षणव्यवस्था ठीकठाक होवो, असं वरदान रामरायांना मागावं या निर्णयाप्रत हा विचार पोहोचतो. ‘प्रथम’ या शब्दाला अवतरण करण्याचं कारण असं, की याच नावाची संस्था देशाच्या शैक्षणिक प्रगतीचा अहवाल प्रतिवर्षी सादर करते आणि देशाच्या प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब असूनसुद्धा आमच्या प्राधान्यक्रमात या विषयाला ‘प्रथम’ स्थान कधीच मिळत नाही.
‘अॅन्युअल स्टेटस ऑङ्ग एज्युकेशन रिपोर्ट’ म्हणजेच ‘असर’ नावानं दरवर्षी हा अहवाल येतो आणि ‘बेअसर’ होऊन परततो. यावर्षी 14 ते 18 वयोगटातल्या मुलामुलींच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेऊन हा अहवाल तयार करण्यात आलाय. याच वयात पुढील जीवनाची दिशा निश्चित होत असते. त्यामुळे अभ्यासाबरोबरच त्यांचा कलही तपासण्यात आला. या वयोगटातल्या 68 टक्के मुलांना तिसरीत शिकवलेला भागाकार जमत नाही, हे धक्कादायक आहे. शिवाय, बहुतांश मुलांना घड्याळात किती वाजले हे सांगता येत नाही. मोजपट्टी कशी वापरायची, हेही समजत नाही. आपल्या मातृभाषेत इयत्ता दुसरीचं पुस्तक त्यांना वाचायला येत नाही. अर्थात, या अहवालात सगळंच निगेटिव्ह आहे असंही नाही.
ग्रामीण भागातली बहुतांश मुलं शाळेत जातायत, ही खूपच समाधानाची बाब आहे. परंतु शाळेत जाणं आणि शिकणं यातलं अंतर भयावह आहे. याला अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. ‘मल्टिटास्किंग’ वगैरे गोष्टी कॉर्पोरेट क्षेत्रातून आल्या, असं आपण समजत असलो, तरी शाळामास्तर हे ‘मल्टिटास्किंगचं’ अनेक वर्षांपूर्वीचं रोल मॉडेल आहे. त्यांची अशैक्षणिक कामं कमी करण्याची आश्वासनं अनेकदा मिळाली; पण ते झालंच नाही.
युवकांची संख्या मोठी असणं हा आपल्या देशाला लाभलेला ‘डेमोग्राङ्गिक डिव्हिडंड’ मानला जातो. ही मुलं उद्या देशाच्या कार्यशक्तीत सहभागी होण्यासाठी नोकर्या शोधू लागतील. 26 राज्यांतील 28 जिल्ह्यांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात 34 हजार 745 मुलांना प्रश्न विचारून दिला गेलेला हा ‘असर’ अहवाल आहे. प्रगतीसाठी कौशल्यं आणि त्यासाठी शिक्षण आवश्यक आहे, याबद्दल दुमत असण्याचं कारण नाही. म्हणूनच ही परिस्थिती बदलण्यासाठी रामरायांना साकडं घालूया.