नवी दिल्ली: भारत आणि चीन दोन्ही देश आपापले सैन्य एकमेकांपासून विलग ठेवण्यास कटिबद्ध आहेत. मात्र, ही प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची असून त्यासाठी सातत्याने पडताळणी करणे आवश्यक आहे, असे लष्कराने गुरुवारी म्हटले आहे.
पूर्व लडाखमधील तणाव कमी करण्याच्या हेतूने दोन्ही देशांच्या लष्करी अधिकाऱ्यांदरम्यान सुरू असलेल्या चर्चेच्या चौथ्या फेरीनंतर लष्कराने हे निरीक्षण नोंदवले आहे.
पहिल्या टप्प्यात सैन्य विलगीकरणाबाबत जे निर्णय घेतले गेले होते, त्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा दोन्ही देशांच्या वरिष्ठ लष्करी कमांडरांनी घेतला आणि पूर्ण विलगीकरणासाठीच्या पावलांबाबत चर्चा केली, असे लष्कराने सांगितले.
प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या भारतीय बाजूने चुशूल येथे कॉर्प्स कमांडरनी मंगळवारी सकाळी 11 वाजल्यापासून बुधवारी पहाटे 2 वाजेपर्यंत अशी तब्बल 15 तास चर्चा केली. यावेळी सैन्य विलगीकरण प्रक्रियेत मागील तळांवरील सैन्य निश्चित कालमर्यादेमध्ये मागे काढून घेण्याच्या गुंतागुंतीच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली, असे लष्कराचे प्रवक्ते कर्नल अमन आनंद यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.
सैन्य विलगीकरणाच्या औपचारिक प्रक्रियेला 6 जुलैपासून सुरुवात झाली. त्यापूर्वी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल अणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वॅंग यी यांच्यात तब्बल दोन तास चर्चा झाली होती. यात आदल्या दिवशी पूर्ण सैन्य विलगीकरणाबाबत झालेल्या सहमतीला अनुसरूनच कृती झाल्याचेही लष्कराने सांगितले.
15 जूनच्या संघर्षानंतर परस्पर विश्वास निर्माण होण्यास वेळ लागणार आहे. त्यामुळे वेगाने पूर्ण विलगीकरण त्वरित होणे अवघड आहे. त्यासाठी लष्करी पातळीवर अधिक चर्चेची आवश्यकता आहे, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
दुसऱ्या टप्प्यातील विलगीकरणामध्ये पॅन्गोंग त्सोमधील सैन्य मागे घेण्यावर भर दिला जाणार आहे. चीनच्या पीपल्स रिपब्लिक आर्मीने गलवान खोरे, गोगरा आणि हॉट स्प्रिंग्ज भागातील सैन्य मागे घेण्याची प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण केली आहे. तर पॅन्गोंग त्सो भागातील फिंगर फोरमधील सैन्यही भारताच्या मागणीनुसार कमी करण्यात आले आहे.
पूर्ण सैन्य विलगीकरणासाठी एका निश्चित कालमर्यादेतील प्रोटोकॉलची निश्चिती करण्याबाबत दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली आहे.