सातारा – समाधानकारक पाऊस पडल्याने शेतकऱ्यांनी लगबगीने सोयाबीनसह इतर पिकांच्या पेरण्या केल्या. मात्र बोगस बियाणांमुळे सोयाबीन उगलेच नसल्याने जिल्ह्यातील अनेक गावांमधील शेतकरी पुरते अडचणीत आले आहे. आधीच पेरणीसाठी एकरी सुमारे आठ ते दहा हजार रुपये इतका खर्च करुनही शेतात काहीच उगवले नसल्याने शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढवले आहे.
कधी निसर्गाच्या लहरीपणामुळे तर कधी चांगले उत्पादन निघूनही हमीभाव न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. यंदा जूनच्या पहिल्या आठवड्यातच चांगला पाऊस पडल्याने तसेच हवामान खात्यानेही समाधानकारक पाऊस पडणार असल्याचे भाकित वर्तविल्याने शेतकऱ्यांनी पेरणीपूर्व मशागती उरकून घेत तातडीने पेरण्या करुन घेतला. तालुक्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनचे उत्पादन घेत असतात. यंदाही शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनची पेरणी केली.
सध्या सोयाबीनच्या बियाणाचा दर शंभर ते सव्वाशे रुपये किलो आहे. एकरी सुमारे 25 ते 30 किलो बियाणे, हजार ते दीड हजार रुपये किंमतीचे रासायनिक खते, तसेच बैलाच्या सहाय्याने पेरल्यास एकरी तीन हजार रुपये तर ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने पेरल्यास एकरी दोन हजार रुपये असे सुमारे एकरी पेरणीसाठी आठ ते दहा हजार रुपये खर्च येतो. यासाठी शेतकऱ्यांनी सोसायटीद्वारे कर्ज काढावे लागते. सध्या कर्ज काढून शेतकऱ्यांनी पेरण्या उरकूनही घेतला.
समाधानकारक पावसामुळे यंदा चांगले उत्पादन मिळेल असा आशावाद शेतकऱ्यांना होता. मात्र बोगस बियाणामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे सोयाबीन दहा ते पंधरा दिवसांचा कालावधी उलटून गेलेला असताना उगलेले नाही आणि आता उगवेल असेही नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरे समाधान आता चिंतेत बदलले आहे. पुन्हा पेरणी करावी लागणार असून त्यासाठी पुन्हा कमीत कमी पाच हजार रुपये तरी खर्च येणार असल्याने शेतकऱ्यांपुढे आर्थिक संकट आ वासून उभे राहिले आहे.
बोगस बियाणे विकणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करावी
सोयाबीनचे बियाणे हे सुमारे शंभार ते सव्वाशे रुपये किलो असून एकरी किमान पंचवीस किलो बियाणे लागते. त्यासाठी शेतकऱ्यांना अडीच ते तीन हजार रुपये मोजावे लागतात. त्यात पेरणी आणि खतांचा खर्च वेगळाच. इतकं सार करुनही बोगस बियाणांमुळे पिक उगवले नाही, तर शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी करावे लागते. यापूर्वीही अनेकदा बोगस बियाणांमुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. यंदा मात्र बोगस बियाणांमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांवर शासनाने ठोस कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.