इंदापूर शहरात भाजप पदाधिकाऱ्यांकडून निषेध
रेडा -महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेवर येताच राज्यातील जनतेला व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी करून दाखवू असा शब्द सत्तेवर बसलेल्या सरकारने दिला होता, मात्र हा शब्द न पाळता, फसवी कर्जमाफी करत जनता, शेतकऱ्यांची दिशाभूल सुरू केली आहे.सत्तेवर बसलेल्या सरकारने सरसकट कर्जमाफीचा दिलेला शब्द पाळावा, अशी मागणी माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केली.
भारतीय जनता पक्ष इंदापूर तालुका यांच्यावतीने शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारे, महाविकास आघाडी सरकारचा जाहीर निषेध करण्यासाठी माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली इंदापूर तहसील कार्यालय इमारतीसमोर मंगळवारी (दि. 25) धरणे आंदोलन पार पडले. यावेळी उपस्थित आंदोलक शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करताना हर्षवर्धन पाटील बोलत होते. यावेळी भाजपच्या वतीने माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील व पदाधिकाऱ्यांनी तहसीलदार सोनाली मेटकरी यांना निवेदन दिले.
यावेळी इंदापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अप्पासाहेब जगदाळे, नीरा-भीमा कारखान्याचे अध्यक्ष लालासाहेब पवार, माजी सभापती विलासराव वाघमोडे, इंदापूर अर्बन बॅंकेचे अध्यक्ष भरत शहा, शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सचिव मुकुंद शहा, माजी जिल्हा परिषद सदस्य श्रीमंत ढोले, नीरा-भिमा कारखान्याचे उपाध्यक्ष कांतीलाल झगडे, भाजपचे तालुकाध्यक्ष नानासाहेब शेंडे, इंदापूर शहराध्यक्ष शकील सय्यद, मंगेश पाटील, विकास पाटील, कृष्णाजी यादव, पाडुरंग शिंदे, सचिन आरडे, कैलास कदम, माऊली चवरे, ऋतुजा पाटील यांच्यासह भाजपचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सातत्याने नेहमी बॅंकांचे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली पाहिजे.
या शेतकऱ्यांचा यामध्ये विचार होणे गरजेचे आहे. कासवगतीने कर्जमाफी होणार असेल तर पाच वर्षाच्या पुढे झाले तरीही कर्जमाफी गावातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार नाही, त्यामुळे सरसकट कर्जमाफी सरकारने करावी, अशी मागणी इंदापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अप्पासाहेब जगदाळे यांनी केली.
या मागण्या मान्य करा-
शेतकऱ्यांचे सर्व प्रकारचे शेतीकर्ज सरसकट माफ करावे. शेतकऱ्यांचे वीजबिल संपूर्ण माफ करावे.नियमित बॅंक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात यावा. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पिकासाठी हेक्टरी 25 हजार रुपये व फळबागांसाठी हेक्टरी 50 हजार रुपये रक्कम सरकारने द्यावी. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लिटर 40 रुपये हमीभाव मिळावा. पोल्ट्री व्यवसाय अडचणीत आल्यामुळे 50 टक्के या व्यवसायाला अनुदान मिळावे, अशा सात मागण्या सरकारकडे भाजपच्यावतीने यावेळी करण्यात आल्या आहेत.