पुणे – अप्रत्यक्ष करांचे ज्याप्रमाणे जीएसटीत एकीकरण झाले, त्याप्रमाणे आयकर सुटसुटीत करून आयकर संहिता म्हणजे इन्कम टॅक्स कोड अंमलात आणण्याच्या शक्यतेवर गेल्या 10 वर्षांपासून विचार सुरू आहे. मात्र, जीएसटीच्या अंमलबजावणीवेळी सरकारचे हात चांगलेच भाजल्यामुळे सध्याच्या मंदीच्या काळात अर्थमंत्रालय प्रत्यक्ष कर संहितेबाबत आग्रही नाही. त्याऐवजी आयकर कायद्यात दुरुस्त्या करण्यात येणार आहे.
आयकर संहिता तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. या समितीने अभ्यास अहवाल सादर केला आहे. या अहवालावर सार्वजनिक सूचना मागविल्या जाणार आहेत. मात्र, दरम्यानच्या काळात विविध क्षेत्रांतील परिस्थिती मंदीकडे वेगाने सरकत आहे. अशा परिस्थितीत पुन्हा एखादी मोठी कर सुधारणा करणे सरकारला परवडणार नाही. त्यामुळे जीएसटीप्रमाणे प्रत्यक्ष कर संहिता लावण्याबाबत अर्थमंत्रालय फारसे आग्रही नाही. सध्याच्या परिस्थितीत प्रत्यक्ष कर संहिता लागू केली तर आयकरदाते आणि उद्योगांसमोर पुन्हा गुंतागुंत निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
जीएसटीबाबत करदाते आणि सरकारला तसा अनुभव आलेला आहे. त्यामुळे संहितेऐवजी पुढील अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष कर कायदा 1961 मध्ये अहवालातील तरतुदींच्या आधारावर काही मोठ्या दुरुस्त्या केल्या जाणार आहेत. सध्याचा कायदा जवळजवळ 60 वर्षे जुना आहे. त्यामुळे कराबाबत करदाते आणि करविभागादरम्यान झालेले मतभेद मिटविण्याची यंत्रणा कार्यरत आहे. नवी प्रणाली स्वीकारल्यानंतर अशी नवी पर्यायी यंत्रणा उभारावी लागणार आहे. सध्याच्या परिस्थितीत सरकारला तसे करण्यास जड जाणार आहे. समितीने सादर केलेल्या मसुद्यात कंपनी कर देशातील आणि परदेशातील कंपन्यांसाठी सरसकट 25 टक्के करण्याचे सुचविले आहे. त्याचबरोबर करदात्यासाठी विविध कर टप्पे म्हणजे टॅक्स स्लॅब सुचविण्यात आले आहेत. मूळ उद्देश चांगला असला तरी सध्याची मंदीची परिस्थिती पाहता केंद्र सरकार फक्त कायद्यातील दुरुस्त्या करेल.