अतिक्रमण विभागाकडून मोहीम थंडावली ः धोकादायक असल्याने कारवाई केली बंद
साठवणुकीचा परवानाही नाही
100 किलो पेक्षा अधिकचा गॅसचा साठा करायचा असल्यास त्याच्या सुरक्षिततेसाठी परवाना घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, हा परवाना नसतानाही पालिकेकडून सुमारे हजार सिलिंडर साठवून ठेवण्यात आले होते. ही बाब नियमबाह्य तसेच असुरक्षितही आहे. ही बाब लक्षात आल्यानंतर पालिकेने तातडीने आपल्या कारवाईत बदल केला आहे.
पुणे – महापालिकेकडून शहरातील अनधिकृत पथारी व्यावसायिकांकडून सिलिंडर जप्त करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली होती. मात्र, हे जमा केलेले सिलिंडर धोकादायकरित्या साठवावे लागत आहेत. त्यातच पथारी व्यावसायिक ते सोडवून घेण्यासाठी येत नसल्याने महापालिका ते संबंधित गॅस कंपन्यांना परत देत होती. त्यामुळे पालिकेचा पैसा आणि वेळ खर्ची पडत असल्याने पालिकेकडून सिलिंडर जप्तीची कारवाई बंद करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. गेल्या वर्षभरात पालिकेने जवळपास 1000 हून अधिक सिलिंडर जप्त केले होते.
शहर फेरीवाला धोरणाअंतर्गत महापालिकेकडून परवाने देण्यात आलेल्या व्यावसायिकांना रस्त्यावर अन्न शिजविण्यास पालिकेने मुभा दिली आहे. त्यासाठी घरगुती सिलिंडर ऐवजी व्यावसायिक सिलिंडर वापरास सशर्त परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, अनेक व्यावसायिक पथारी परवाना नसतानाही धोकादायक स्थितीत शहरात सिलिंडरचा वापर अन्नधान्य शिजविण्यासाठी करतात. अशा पथारींवर कारवाई करताना पालिकेकडून शहरात सुमारे 1 हजार सिलिंडर जप्त करण्यात आलेले होते. हे सिलिंडर महापालिकेकडून क्षेत्रीय कार्यालयाकडे असलेल्या गोडावूनमध्ये धोकादायकरित्या साठवून ठेवले होते.
हे सिलिंडर सोडताना, पालिकेकडून मोठ्या प्रमाणात दंडही आकारला जातो. मात्र, या दंडाच्या रकमेत काळ्या बाजारात सिलिंडर विकत मिळत असल्याने हे व्यावसायिक सिलेंडर सोडविण्यासाठी येत नव्हते. त्यामुळे हे पालिकेकडूनच महिनोंमहिने पडून होते. त्यामुळे पालिकेने हे धोकादायक अवस्थेत सांभळण्या ऐवजी संबंधित गॅस कंपन्यांना परत दिले. त्यामुळे हे ग्राहकांना पुन्हा विकून गॅस कंपन्यांचाच फायदा होत आहे. त्यामुळे पालिकेने आता ही जप्तीची कारवाई बंद केली असून केवळ अपरिहार्य स्थितीतच ही कारवाई केली जात असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी स्पष्ट केले.