नवी दिल्ली- उदारीकरण आणि भारतीय अर्थव्यवस्था खुली करण्याच्या संदर्भात १९९१ मध्ये ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याबद्दल तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव आणि तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांची केंद्रातील भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रशंसा केली आहे. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे देशातून परवाना राजचे युग समाप्त झाल्याचेही सरकारने म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की नरसिंह राव आणि मनमोहन सिंग यांनी सादर केलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे कंपनी कायदा
आणि व्यापार व्यवहार अधिनियम यासह अनेक कायदे उदार झाले. पुढील तीन दशकांनंतरच्या सरकारांना उद्योग (विकास आणि नियमन) अधिनियम १९५१, मध्ये दुरूस्तीची गरज वाटली नाही.