पुणे – जिल्हा परिषदेच्या दोन शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केल्यानंतर आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण यांनी पुन्हा एकदा शिक्षण विभागातील अनागोंदी कारभारावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे शाळांच्या स्वमान्यता आणि आरटीई प्रतिपूर्ती शुल्क तपासणीसाठी स्वतंत्र समिती नेमली आहे. त्यामुळे या समितीच्या माध्यमातून दोषी असणाऱ्या शिक्षण विभागातील आणखी काही अधिकाऱ्यांवर कारवाइ होण्याची संकेत मिळत आहे.
पुणे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभाग कार्यालयातील सन २०२२-२३ व २०२३-२४ या वर्षातील खासगी प्राक्षमिक अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांच्या आरटीई प्रतिपूर्ती शुल्क तपासणीसाठी तीन सदस्यांची समिती नेमण्यात आली आहे. झेडपीचे उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अभिजित पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असून, त्यात माध्यमिक उपशिक्षणाधिकारी धनाजी बुट्टे आणि सहाय्यक लेखाधिकारी प्रशांत सुतार यांचा समावेश आहे.
तसेच, खासगी प्राथमिक शाळांच्या स्वमान्यता तपासणीसाठी योजना विभागाचे शिक्षणाधिकारी कमलाकांत म्हेत्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. त्यात पंचायत समितीचे अर्चना जाधव व सहायक प्रशासन अधिकारी धनंजय खटावकर यांचाही समावेश आहे.
कारवाई अटळ
दरम्यान, या दोन्ही समितीला या दोन्ही शैक्षणिक वर्षातील खासगी शाळांच्या आरटीई प्रतिपूर्ती शुल्क तपासणी अहवाल १४ डिसेंबरपूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या अहवालानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.