विजय घोरपडे
नागठाणे – राज्यात सत्तेवर असणाऱ्या महायुती सरकारने महिलांना एसटी प्रवासभाडयात 75 व 50 टक्के सवलत जाहीर करून दि. 17 मार्चपासून या योजनेचा अंमलही सुरू केला. वयाची 75 वर्षे पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठ महिला व पुरुषांना एसटी प्रवास पूर्ण मोफत, तर महिलांना प्रवास भाडयात 50 टक्के सवलत देण्याच्या निर्णयामुळे राज्यातील महिला वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे. परंतु, या निर्णयामुळे टप्पा वाहतुकीची रितसर परवानगी असलेल्या राज्यातील परवानाधारक रिक्षा, टॅक्सी, काळी- पिवळी जीप अशा वाहनधारकांवर मात्र उपासमारीची वेळ आल्याचे चित्र आहे. सवलतीचा निर्णय जाहीर करताना अशा वाहनचालक मालकांचा राज्य सरकारने विचार केल्याचे दिसत नाही. या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांचे संसार उद्धस्त होण्याची भीती वर्तवली जात आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने सवलतीच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. या निर्णयाच्या विरोधात परवानाधारक वाहतूक व्यावसायिकांचे आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता आहे.
एस. टी. प्रवास भाडयात दिलेल्या सवलतीमुळे गावोगावी कामधंद्यासाठी किंवा नातेवाईक व इतर कारणांसाठी प्रवास करणाऱ्या महिला प्रवाशी वर्गाने परवानाधारक काळी पिवळी व खाजगी वडाप वाहनांकडे पुर्ण पाठ फिरवल्याचे चित्र दिसत आहे. एस. टी च्या कमी व अनियमीत फेऱ्या असताना सुद्धा प्रवास भाडयातील सवलतीमुळे का होईना वाट पाहीन ,पण एस. टी. नेच जाईन या घोष वाक्याप्रमाने महिला वर्ग प्रवास करताना पहायला मिळत आहे. खाजगी गाड़ी मालक कितीही बसा की, बसा की म्हणून विनवण्या करत असले तरी आता महिला प्रवासास तयार होत नाहीत असे चित्र आहे.
यामुळे खाजगी प्रवासी वाहतुक दारांच्या हातचा रोजगार जाण्याची भिती व्यक्त होत आहे. अनेक सुशिक्षित बेरोजगार युवकांनी ,बॅंका पतसंस्था बचतगट व आर्थिक विकास मंडळाच्या माध्यमातुन कर्जे घेऊन वडाप वाहने घेतली. नोकरी नसताना प्रवाशी वाहतुक करून आपल्या कुटूंबाच्या चरितार्था बरोबरच ,मुलांचे शिक्षण, गाडयांचे हफ्ते भागवत संसाराचा गाडा हाकत होते. मात्र शासनाच्या या निर्णयाने हातचा रोजगार हिरावला जावुन पुन्हा एकदा बेरोजगार होण्याची वेळ या वाहनधारकांवर आली आहे.
शासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करून निर्णय मागे घ्यावा यासाठी नजिकच्या काळात मोठे आंदोलन उभारण्याचा तोंडी इशारा खासगी वाहतुकदारांनी दिला आहे. निर्णय मागे न घेतल्यास एसटी प्रवासी वाहतूक नियमांप्रमाणे आम्हास प्रवासी वाहतुकीची परवानगी द्यावी, त्यापोटी अनुदान मिळावे. वाहन कर्जाच्या हप्त्यासाठी दरमहा ठराविक रक्कम आम्हास द्यावी किंवा वाहनांवरील बॅंका, पतसंस्था बचतगटाची कर्जे माफ करावीत, अशीही मागणी वाहनधारक करत आहेत.
आम्ही शासकीय परवानाधारक व आरटीओ मान्यतेने गेली अनेक वर्षे प्रवासी वाहतूक करत आहोत. प्रवासी वाहतुकीसाठी अनेक वित्तीय संस्थांची कर्जे घेऊन वाहन खरेदी केली आहे. सर्व व्यवस्थित सुरु होते. परंतु, एसटी प्रवासभाडयातील सवलतीच्या निर्णयामुळे महिला प्रवाशांनी पूर्ण पाठ फिरवली आहे. अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याने आमच्यावर उपासमारीची वेळ आल्याने कर्जापायी आत्महत्या करण्याची वेळ येणार आहे. या निर्णयावर शासनाने लवकरात लवकर योग्य निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
संतोष पाटील, नागठाणे
उपाध्यक्ष, सातारा जिल्हा काळी-पिवळी प्रवासी वाहतूकदार संघटना