पुणे – मुद्रांक शुल्क कमी भरल्याने त्यावर दंड आकारून ती वसुल करण्याची कार्यवाही सुरू असलेल्या नागरिकांना दिलासा देणारा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक विभागाने घेतला आहे. मुद्रांक शुल्काच्या रकमेवर आकारण्यात येणाऱ्या दंडामध्ये सवलत योजना शासनाने लागू केली आहे. त्यानुसार मुद्रांक शुल्क फरकाची रक्कम दि. 31 जुलै 2022 पर्यंत भरल्यास दंडावर 90 टक्के सवलत मिळणार आहे. जर दि.1 ऑगस्ट ते दि.30 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत फरकाची रक्कम भरल्यास दंडावर 50 टक्के सवलत मिळणार आहे, अशी माहिती नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर यांनी दिली.
जागा, सदनिकेसह विविध प्रकार खरेदी-व्रिकीचे व्यवहाराचे दस्त करताना मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. अनेकदा मोठ्या व्यवहारांमध्ये नियमानुसार शुल्क आकरणी होताना कमी शुल्काची आकरणी केली जाते. दुय्यम निबंधक यांना मुल्याकंनाचे अधिकार नाहीत. परंतु अनेकदा त्यांच्याकडून ते निश्चित करून दिले जाते. त्यामुळे अनेकदा दुय्यम निबंधक यांच्याकडून मुल्यांकन योग्य पद्धतीने केले गेले नाही, अथवा जाणीवपूर्वक कमी मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. तपासणी नंतर हे लक्षात आल्यानंतर संबंधित नागरिकांना नोटीस पाठवून त्यांच्याकडून कमी भरलेले शुल्क आकरले जाते. त्यासाठी काही मुदत दिली जाते. त्या मुदतीत भरले नाही, तर दरमहिना दोन टक्के या दराने दंडाची आकारणी केली जाते. अशा अनेक प्रकरणांमध्ये मुद्रांक शुल्काची रक्कम कमी आणि दंडाची रक्कम भरमसाट होते. त्यामुळे नागरिक ती भरण्यास तयार होत नाही. तर काही वेळेस बांधकाम व्यावसायिकाचा दोष असूनदेखील त्याचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागतो. अशा प्रकरणांमुळे दाव्यांची संख्या वाढते. तसेच राज्य सरकारच्या महसूलला देखील फटका पडतो. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर यंत्रणा कामाला लागते. हे सर्व टाळण्यासाठी आणि नागरीकांनाही दिलासा देण्यासाठी दंडाच्या रक्कमेत सवलत देण्याचा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडून घेण्यात आला आहे.
योजनेची वैशिष्टये
मुद्रांक तूट व दंडाची वसुली सुरू आहे, अशा प्रकारणांमध्ये मिळणार सवलत
ज्या प्रकरणांमध्ये वसुलीची अथवा अभिनिर्णयाची कार्यवाही सुरु आहे, अशा प्रकरणांमध्ये सवलत
या योजनेचा लाभ घेताना अर्जदारास विनाशर्त न्यायालयीन प्रकरणे मागे घ्यावे घेणे बंधनकारक
मुद्रांक शुल्कावरील दंड रकमेत सवलत दिली असली तरी दस्तावरील मूळ मुद्रांक शुल्काच्या फरकाची पूर्ण रक्कम भरणे बंधनकारक.