नवी दिल्ली – बंगाल मध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या राजकीय हिंसाचार प्रकरणाची सीबीआय मार्फत चौकशी करावी असा जो आदेश कोलकाता हायकोर्टाने दिला आहे त्याच्या विरोधात बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्या याचिकेवरून सुप्रीम कोर्टाने आज केंद्र सरकारला नोटीस जारी करून त्यांना त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.
तथापि ही प्रक्रिया सुरू असताना आम्हीं सीबीआयला गुन्हे दाखल करण्यापासून रोखू शकत नाही असेहीं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
राज्य सरकारच्यावतीने बाजु मांडणारे कपिल सिब्बल यांना सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की आम्ही केंद्राला नोटीस जारी करून आमचे काम केले आहे. ही मागणी तुम्हीच केली होती असेही कोर्टाने निदर्शनाला आणून दिले. या दंगलीच्या प्रकरणाची सीबीआय मार्फत चौकशी करण्याचा आदेश हायकोर्टाने दिल्याने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना मोठाच धक्का बसल्याचे मानले जाते.