प्रा. सतीश कुमार
दहशतवादाविषयी चीनने पाकिस्तानला नुकताच जो सल्ला दिला आहे, तो पाहता आता पाकिस्तानचे “बुरे दिन’ सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अफगाणिस्तानची वाटचाल रुळावर आणण्यासाठी व्यूहरचना करणारी चीन ही चौथी बाह्य शक्ती असणार आहे. यापूर्वी ब्रिटन, रशिया आणि जपान आपापले प्रयत्न करून बसले आहेत आणि ते प्रयत्न पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. त्याचे एक विशेष कारण असे की, या तीनही शक्तींचा हस्तक्षेप लष्करी स्वरूपाचा होता; विकासात्मक नव्हे. चीनचे समीकरण खूपच वेगळे असणार आहे. चीनची भूमिका आर्थिक तंत्रावर आधारित असणार आहे.
पाकिस्तानचा हेतू जिहादी होता आणि राहील. चीन आणि पाकिस्तानच्या दरम्यान ठिणगी याच मुद्द्यावरून पडणार आहे आणि त्याची सुरुवातही झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय संघटनाही पाकिस्तानच्या विरोधात आहेत. बाह्यशक्ती जेव्हा तालिबानवर अंकुश ठेवू पाहतील, तेव्हा तालिबानही फारशी हालचाल करू शकणार नाही.
अफगाणिस्तानच्या 85 टक्के भागावर आता आपला कब्जा झाला आहे, असा तालिबानचा दावा आहे. परंतु अफगाणिस्तानचे सरकार हा दावा नाकारते. सुमारे 407 जिल्ह्यांपैकी 200 च्या आसपास जिल्हे पूर्णपणे तालिबानच्या कब्जात आहेत. तालिबानच्या विजयाकडे पाकिस्तानही विजय म्हणूनच पाहत आहे. त्यामागील कारणसुद्धा स्पष्ट आहे. तालिबानचे पोषण आणि संचालन करण्याचे काम पाकिस्तानच्या आयएसआय या गुप्तचर संघटनेच्या इशाऱ्यावरच झाले आहे.
2020 मध्ये दोहा शांती समझोताही पाकिस्तानमुळेच यशस्वी झाला होता. या समझोत्याला तज्ज्ञमंडळी “करार’ न मानता “डील’ मानतात. यात अमेरिकेकडून एकतर्फी समर्पण करण्यात आले आणि तालिबानचा प्रत्येक हट्ट स्वीकारला गेला. चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे पाकिस्तानचे अस्तित्व आणखी मजबूत होत राहिले.
तुर्की, इराण आणि रशियाही अमेरिकी फौजांच्या माघारीमुळे खूश आहेत. म्हणजेच प्रत्येक बाबतीत पाकिस्तानचा डाव यशस्वी होताना दिसत आहे. परंतु वास्तव काही औरच आहे. भू-राजकीय संघर्षाकडे गांभीर्याने पाहिल्यास पाकिस्तानची स्थिती वाईट असल्याचे दिसून येते.
पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानदरम्यान 2600 किलोमीटर लांबीची सीमारेषा आहे. या क्षेत्रावर पूर्णपणे दहशतवाद्यांचा आणि क्षेत्रीय समूहांचा कब्जा आहे. पाकिस्तानच्या बाजूचा परिसर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या संघटनेच्या प्रभुत्वाखाली आहे. गेल्या काही वर्षांत या गटाने पाकिस्तानच्या हद्दीत 32 पेक्षा जास्त घातक दहशतवादी हल्ले केले आहेत
आणि यात हजारो पाकिस्तानी नागरिक मारले गेले आहेत. आता लाखो तालिबानी पाकिस्तानात शरणार्थी म्हणून स्थलांतर करीत आहेत. यात “तहरीक’चे दहशतवादीही आहेत. वेळ आणि परिस्थितीनुरूप हा समूह पाकिस्तानला बरबाद करण्यासाठी मोहीम उघडेल.
पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानचा इतिहासही खूपच गुंतागुंतीचा आहे. दोन्ही देशादरम्यानच्या ज्या सीमारेषेला “डूरंड लाइन’ म्हणून संबोधले जाते, तिला अफगाणिस्तानच्या सरकारने मान्यता दिलेली नाही आणि तालिबाननेही ती मान्य केलेली नाही. 1893 मध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या या सीमारेषेचे शल्य अफगाणिस्तानला अजूनही आहे.
शंभर वर्षांनंतर 1993 मध्ये अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील पश्तून लोकांनी आंदोलन सुरू केले. पाकिस्तानातील “पख्तूनख्वा’ या मोठ्या प्रांताचे विलिनीकरण अफगाणिस्तानात करण्यास परवानगी द्यावी, अशी त्यांची मागणी होती.
हे क्षेत्र पाकिस्तानच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या 60 टक्के एवढे आहे. जर हे क्षेत्र पाकिस्तानापासून वेगळे झाले तर पाकिस्तानच्या भूभागाचा सुमारे दोन तृतीयांश हिस्सा पाकिस्तानाच्या हातून निसटून जाईल. साठ आणि सत्तरच्या दशकात पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानदरम्यान युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. शीतयुद्धाच्या समीकरणाने पाकिस्तानचा दोन्ही आघातांपासून बचाव केला होता.
ज्या वेळी पूर्व पाकिस्तान बांगलादेशच्या रूपाने वेगळा देश बनला, त्याच वेळी पश्तूनिस्तानही अलग होण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यापासून बचाव करण्यासाठी जुल्फिकार अली भुट्टो यांनी इस्लामी कार्ड खेळण्यास सुरुवात केली. तेव्हापासूनच अफगाणिस्तानात इस्लामिक कट्टरपंथाची सुरुवात झाली. परंतु अफगाणिस्तान “डूरंड रेषे’बद्दल सहमत नाही.
अफगाणिस्तानातील माध्यमातही पाकिस्तानबद्दल कटुतेची भावना दिसते. तेथील लोक दहशतवाद आणि रक्तपातासाठी बऱ्याच अंशी पाकिस्तानला कारणीभूत मानतात. तालिबान केवळ पश्तून ही ओळख घेऊन अफगाणिस्तानावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही.
अफगाणिस्तानात शियाबहुल क्षेत्रही आहे आणि त्याची सीमा इराणला जाऊन भिडते. ताजिक आणि अन्य समुदायातील लोक तालिबानबरोबरच पाकिस्तानलाही विरोध करणारे आहेत. अफगाणिस्तानचे लष्कर आणि तालिबान यांच्यात पायाभूत फरक असा आहे की, प्रशिक्षित लष्कराकडे हवाई हल्ल्याची सुविधा आहे. अमेरिकेकडून ती तयारीही करण्यात आली आहे.
यादवी युद्ध ओढवल्यास अफगाण लष्कर तालिबानचे मोठे नुकसान करू शकते. शहरी भाग अद्याप अफगाण लष्कराच्या ताब्यात आहेत. उत्तरेकडील सीमेवर तालिबान कमकुवत आहे. रशिया आणि इराण हे देशसुद्धा पाकिस्तानचे समर्थन प्राप्त झालेल्या तालिबानच्या बाजूने नाहीत. चीन आणि रशियाही इस्लामी दहशतवादाने पीडित आहेत. अफगाणिस्तानात शांतता प्रस्थापित होणे दोन्ही देशांसाठी आवश्यक आहे.
परंतु पाकिस्तानातील समीकरणांनुसार यादवी युद्धाचे संकेत अधिक प्रमाणात मिळतात. अफगाण-पाक सीमेवर अंमली पदार्थांचे अड्डे आहेत. संपूर्ण परिसरात प्रचंड गरिबी आणि बेरोजगारी आहे. अफगाणिस्तानच्या आर्थिक कमाईचा मुख्य आधार अमेरिकेकडून मिळणारे अनुदान हाच होता आणि तो स्रोत आता बंद झाला. पाकिस्तानची स्थितीही गंभीरच आहे.
चीन केवळ आपल्या व्यापारी आणि लष्करी समीकरणांमुळे अफगाणिस्तानशी जोडला गेला आहे. मध्य आशियात जर अफगाणिस्तानमुळे अशांतता निर्माण झाली तर रशियाची प्रतिक्रिया तीव्र असेल.
दहशतवादामुळे स्वाभाविकपणेच विकास आणि शांतता या दोन्ही गोष्टी मागे पडतात. अफगाणिस्तानला भारतमुक्त करण्याच्या प्रयत्नात पाकिस्तानने स्वतःलाच दारूगोळ्याच्या तोंडावर नेऊन बसविले आहे.