गेल्या महिन्याच्या उत्तरार्धात कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण भागाला बसलेल्या महापुराच्या जोरदार तडाख्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या पाटबंधारे खात्याच्या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. चिपळूणला हा जो महापुराचा तडाखा बसला त्याबाबत काही कारणे या अहवालात देण्यात आली आहेत.
या कालावधीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाल्याने चिपळूणच्या परिसरातील जगबुडी आणि वाशिष्ठी या नद्यांचे पाणी मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने त्याचा फटका चिपळूणला बसला. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कोयनेच्या वीजनिर्मितीनंतर जे पाणी बाहेर फेकले जाते त्याचा कोणताही परिणाम चिपळूणला आलेल्या महापुरावर झालेला नाही, असा निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आला आहे.
या निमित्ताने चिपळूण परिसरातील महापुराच्या कारणांची चर्चा जरी थांबणार असली, तरी राज्याच्या इतर भागांना जो महापुराचा तडाखा बसला आहे त्याच्या कारणांचा अशाच प्रकारे शोध घेऊन ती कारणे कशाप्रकारे संपवण्यात येतील याचा विचार आता करावा लागणार आहे. कारण साधारणपणे दरवर्षी महाराष्ट्राच्या ज्या भागांमध्ये महापुराचा तडाखा बसतो तेव्हा या तडाख्यात महापुराची काही कारणे लोकांकडून गृहीत धरली जातात.
गेली काही वर्षे सांगली परिसरामध्ये ज्या महापुराचे पाणी येते त्याला कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाच्या पाण्याचा विसर्ग जबाबदार असल्याची चर्चा गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. या वर्षी अलमट्टी धरणाच्या पाण्याच्या विसर्गाचे नियोजन योग्य प्रकारे केल्यामुळे त्याचा फटका बसला नाही, असे म्हटले जाते. पण या कारणांचाही निश्चित असा शोध घेण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्रातील पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि मराठवाड्याच्या काही भागांमध्ये दरवर्षीच आता अशाप्रकारे महापुराचा तडाखा बसत असल्याने असे का होत आहे, त्या कारणांचा शोध घेऊन त्यावर कायमस्वरूपी उपाय करावाच लागणार आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या महापुरास ज्या गोष्टी जबाबदार आहेत त्याबाबत जर काही गैरसमज असतील तर ते सर्वात प्रथम बाजूला करावे लागणार आहेत.
अन्यथा या गैरसमजांना प्रमुख कारणे समजून चुकीचा उपायसुद्धा केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या आठवड्यामध्ये कोल्हापूरचा दौरा केला तेव्हा त्यांनी नदीपात्रातील आणि रेड झोनमधील बांधकामांबाबत काही विधाने केली होती. अशा प्रकारच्या बांधकामांमुळेच राज्यातील बहुतेक मोठ्या शहरांमधील पूरस्थिती गंभीर होते,
राज्यात अनेक मोठ्या शहरांत नदीकाठी आणि ओढ्याकाठी मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाल्यामुळे पावसाच्या पाण्याचा आणि दैनंदिन सांडपाण्याचा योग्य निचरा होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्याचा फटका सखल भागात पाणी साठून बसत आहे, हे उघडपणे दिसत आहे. पावसाळी हंगामात ज्या तीव्रतेने पाऊस पडत असतो त्याच तीव्रतेने आणि गतीने पाण्याचा निचरा होत नसल्याने सखल भागात पाणी साठते आणि जनजीवन अनेक दिवस विस्कळीत होते.
कोल्हापूरला बसलेल्या महापुराच्या तडाख्यामुळे तेथील जनजीवन अद्यापही पूर्ववत झालेले नाही. पुणे-बंगलोर महामार्गावरील वाहतूकही अद्याप ठप्पच आहे. त्यामुळे किती कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असेल याचा विचार कधीतरी करण्याची गरज आहे.
त्याशिवाय दर वर्षी जर महापुरामुळे बाजारपेठेमधील दुकाने अशा प्रकारे पावसाच्या पाण्यात बुडून जात असतील आणि दरवर्षीच व्यापाऱ्यांना जर लाखो रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत असेल तर त्यावर उपाय काय करायचा, याचा विचार आता करावाच लागणार आहे. पावसाळी हंगामात शहरातील सखल भागांमध्ये अशाप्रकारे पाणी का साठत आहे,
याचा गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. यावर्षी महापूर आणि अतिवृष्टीच्या परिस्थितीमध्ये आणखी एक नवीन संकट समोर आले आहे, ते म्हणजे दरडी कोसळण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. कोकणातील रायगड, रत्नागिरी आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा येथे दरडी कोसळण्याचे अनेक प्रकार घडल्याने अनेकांना मृत्यूला सामोरे जावे लागले.
अभियांत्रिकी क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घेऊन अशाप्रकारे दरडी कोसळण्याचे प्रमाण का वाढले आहे, याचाही शोध यानिमित्ताने घ्यावा लागणार आहे. भविष्यात पावसाळ्यामध्ये अशा प्रकारच्या घटना घडणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागेल. केवळ या भागामध्ये वास्तव्य करणारे लोकांचे इतरत्र स्थलांतर करून हा प्रश्न सुटणारा नाही, हाही विचार होण्याची गरज आहे.
चिपळूणच्या महापुराचे कारण शोधण्यासाठी जसे पाटबंधारे खात्याने लगेच आपला अहवाल सादर केला त्याच प्रकारे महाराष्ट्र सरकारने एक राज्यस्तरीय समिती नेमून महाराष्ट्रातील ठराविक भागातच दरवर्षी अशा प्रकारची भीषण पूर परिस्थिती का निर्माण होते, याबाबत संशोधन करायला हवे. पावसाच्या कालावधीमध्ये महापुरापासून होणारे नुकसान टाळता येईल किंवा किमान कमी तरी करता येईल यासाठी आता एखादी रणनीती तयार करावीच लागणार आहे.
दरवर्षीच अशा प्रकारे महापुराच्या नैसर्गिक घटना घडत राहिल्या आणि दरवर्षी सरकारी तिजोरीतून पूरग्रस्तांना कोट्यवधी रुपयांची मदत द्यावी लागली, तर या विषयाला कधीच पूर्णविराम मिळणार नाही. त्यामुळे आताच गांभीर्याने विचार करून अशा कारणांचा शोध घेऊन ती कारणे दूर करण्यासाठी प्राधान्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. दुर्घटना घडल्यानंतर एखाद्या सरकारने किती चांगले काम केले आणि लोकांचे अश्रू किती चांगल्या प्रकारे पुसले, हे
सांगण्यापेक्षाही अशा प्रकारची दुर्घटना आम्ही घडू दिली नाही हे सांगणे कोणत्याही सरकारसाठी अभिमानास्पद बाब असू शकेल. ज्या राज्यात पावसाळी हंगाम कधी सुरू होतो हे निश्चित माहीत आहे आणि ज्या राज्यात सर्व अत्याधुनिक यंत्रणा उपलब्ध आहेत त्या महाराष्ट्र सरकारच्या विकासाला केवळ एक महापूर ब्रेक लावत असेल, तर ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करावेच लागणार आहेत.