अमोल जोशी
दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजनची प्रचंड टंचाई होती आणि शेकडो रुग्णांचा बळी गेला. त्यामुळे केंद्र सरकारकडे ऑक्सिजनअभावी मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांचा डेटा नसेल तर त्यात दुरुस्ती करायला हवी.
करोना काळ, शेतकरी आंदोलन, पेगॅसस हेरगिरी प्रकरण, ईडीचे छापेसत्र आदी मुद्द्याचे सावट पावसाळी अधिवेशनावर असताना अधिवेशनाची सुरुवात वादळी झाली नसेल तर नवलच. आता ऑक्सिजन अभावी देशभरात विविध ठिकाणी झालेल्या मृत्यूच्या डेटावरून गोंधळ निर्माण झाला आहे. संसदेत मंत्र्यांनी केवळ तांत्रिक मुद्द्यावर उत्तर न देता वास्तववादी उत्तर देणे अपेक्षित आहे. अन्यथा गोंधळात दररोज भर पडत जाणार हे निश्चित.
संसदेत ऑक्सिजनच्या मृत्यूबाबत केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी केलेल्या वक्तव्यावर सहजासहजी कोणाचाही विश्वास बसणार नाही. केंद्रीय आरोग्यमंत्री काय म्हणाल्या त्याकडे केवळ तांत्रिक रुपाने पाहावे लागेल. राज्यसभेत कॉंग्रेसचे खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना आरोग्य राज्यमंत्री म्हणाल्या की, आरोग्य हा राज्यांचा विषय आहे. त्यांच्याकडून करोनामुळे झालेल्या मृत्यूची सूचना दिली जाते. परंतु यात ऑक्सिजनच्या अभावामुळे झालेल्या मृत्यूची माहिती दिलेली नाही.
प्रत्यक्षात करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत देशभरात ऑक्सिजनवरून हाहाःकार माजला होता. त्यावेळी सरकारी आणि खासगी रुग्णालयात ऑक्सिजनच्या अभावावामुळे अनेकांचे मृत्यू झाले. या मृत्यूला करोनाच्या कारणांत सामील केले गेले. त्यामुळे या मृत्यूचा सरकारी डेटात समावेश करताना ऑक्सिजनचे कारण जोडले नाही. कायदेशीरदृष्ट्या हा गोंधळ डेटा व्यवस्थेतील दोषामुळे घडला आहे. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्र्यांनी संसदेत मत नोंदवताना सरकारी ओळी वाचून दाखवण्यापेक्षा थोडा आपल्या विवेकाचा वापर करायला हवा.
कारण ऑक्सिजनच्या अभावामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या करोना रुग्णांचे आकडे रुग्णालयाकडे उपलब्ध आहेत. त्याचबरोबर प्रसारमाध्यमातून याबाबत सातत्याने वार्तांकन केले गेले आणि जात आहे. अर्थात ऑक्सिजनच्या अभावी होणाऱ्या मृत्यूची माहिती राज्य सरकारने केंद्र सरकारला द्यायला हवी होती. तांत्रिक पातळीवर आरोग्य मंत्र्यांचे उत्तर बरोबर असले तरी ते तार्किकदृष्ट्या पटणारे नाही.
संसदेत बोलण्यापूर्वी आरोग्य राज्यमंत्र्यांनी थोडा होमवर्क करायला हवा होता आणि मतात स्पष्टता आणायला हवी होती. यानुसार केंद्र सरकारविरोधात नाराजी पसरली नसती. प्रत्यक्षात स्थानिक आकडेवारीनुसार देशभरात ऑक्सिजनच्या अभावामुळे शेकडो नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. ऑक्सिजनच्या अभावामुळे 12 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याचे
दिल्लीच्या बात्रा रुग्णालयाने न्यायालयाला सांगितले. कर्नाटक न्यायालयाने स्थापन केलेल्या पॅनेलच्या अहवालात म्हटले की, करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत चामराजनगरच्या जिल्हा रुग्णालयात ऑक्सिजन नसल्याने किमान 36 जणांचा मृत्यू झाला.
संशोधक, वकील आणि विद्यार्थी यांच्या एका इंडिपेंडेट समूहाने करोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान ऑक्सिजनच्या अभावामुळे झालेल्या मृत्यूचा डेटाबेस तयार केला आहे. यानुसार यावर्षी 6 एप्रिल ते 19 मे या 43 दिवसांत देशातील 110 रुग्णालयात ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे 629 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. या आकड्यात होम क्वारंटाइन असलेल्या रुग्णांचा समावेश नाही,
रुग्णालयात दाखल करून घेण्यास नकार दिलेले रुग्ण किंवा ऑक्सिजन नसल्याने घरी सोडलेल्या रुग्णांचा यात समावेश नाही. दोन मे रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑक्सिजनच्या टंचाईवर सुनावणी करताना म्हटले की, आता डोक्यावरून पाणी गेले आहे. एप्रिलमध्ये देखील एका सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना म्हटले की,
काहीही करा, कोठूनही मागवा, परंतु शहरातील ऑक्सिजनची कमतरता घालवा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील 16 एप्रिल आणि 22 एप्रिल रोजी ऑक्सिजनसंदर्भात दोन बैठका बोलावल्या होत्या. केंद्र सरकारने देखील सर्वोच्च न्यायालयात एका शपथपत्रात म्हटले की, ऑक्सिजनची मागणी पूर्ण करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत.
यावरून एक बाब सिद्ध होते ती म्हणजे, दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजनची प्रचंड टंचाई होती आणि शेकडो रुग्णांचा बळी गेला. त्यामुळे केंद्र सरकारकडे ऑक्सिजनअभावी मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांचा डेटा नसेल तर त्यात दुरुस्ती करायला हवी. जेणेकरून जबाबदार लोकांना चौकशीच्या फेरीत आणले जाईल. डेटा योग्य असेल तरच आपल्याला उणिवा समजू शकतील आणि त्या दूर करण्याचा प्रयत्न होईल.