– राहुल गणगे
पुणे -सध्या राज्यात गॅससह इंधन दरवाढीने उच्चांक गाठला आहे. यामध्ये सर्वसामान्य जनता होरपळून निघत आहे. याबाबत पुणे जिल्ह्यात विविध पक्ष, संघटनांकडून आंदोलने करण्यात येत आहेत. परंतु गॅस व इंधन दरवाढ सुरूच आहे, तसेच महागाई कमी होताना दिसून येत नाही.
दुसरीकडे गेल्या अनेक महिन्यांपासून भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनीचे खासगीकरण होणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेलच्या भडक्यात गॅसच्या खासगीकरणाचा शिरकाव होणार? याबाबत सर्वत्र चर्चेला ऊत आला आहे.
यावरुन सोशल मीडियावर महागाईच्या प्रश्नावरुन नेटकरी केंद्र सरकारला धारेवर धरले आहे. सध्या केंद्र सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांना विविध सवलतीच्या घोषणा देत आहे. त्याचप्रमाणे नागरिकांना महागाईतून दिलासा देण्याची मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
ओएनजीसी आणि गेल यांसारख्या कंपन्या बीपीसीएलच्या खासगीकरणानंतर एलपीजीचा पुरवठा कंपनीला करू शकतात की नाही, यासाठी आता केंद्राकडून कायदेशीर मते मागवली जात आहेत. सध्या बीपीसीएलकडे 8.4 कोटींहून अधिक घरगुती एलपीजी गॅस ग्राहक आहेत. यापैकी 2.1 कोटी उज्ज्वला ग्राहक आहेत.
मोदी सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी गॅसच्या किमती भरमसाठ वाढवल्या आहेत. पेट्रोलने 105 रुपये लिटरचा टप्पा केव्हाच पार केला आहे. डिझेल 92 रुपयांच्या घरात पोहचले आहे. ही भाववाढ अशीच सुरू राहिली तर डिझेल 100 रुपये लिटर होण्यास फार दिवस लागणार नाही.
स्वयंपाकाचा गॅसही 900 रुपये झालाय. या महागाईमुळे सर्व सामान्य नागरिकांचे जगणे कठीण झाले आहे. आधीच करोनामुळे जनता त्रस्त झाली आहे. त्यात महागाईचा मार सहन करावा लागत आहे.
केंद्र सरकारने भारत पेट्रोलियमचे खासगीकरण करणे राष्ट्रीय सुरक्षेच्यादृष्टीने हितकारक नाही. यामधे फक्त कार्पोरेट क्षेत्राचा फायदा होणार आहे. सर्वसामान्य जनतेचा यात कोणताही फायदा होणार नाही. मुळात या कंपनी खासगीकरण करण्याची गरज केंद्र सरकारला का आहे हे समजत नाही.
यामधून सर्व सामान्य जनतेच्या वाट्याला फक्त पेट्रोलची दरवाढ, सरकारची करवाढ, डिलर्स आणि वितरकांचे कमिशन वाढणार आहे. परिणामी सर्वसामान्याचा खर्च वाढून महागाई वाढणार आहे.
-हेमंत पिंगळे, संचालक वरद मोटर्स पाबळ
2009 ते 2014 या काळात यूपीए सरकार असताना आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती प्रतिबॅरल 100 डॉलरपेक्षा जास्त असतानाही देशातंर्गत किंमतीवर त्याचा परिमाण झाला नाही. सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याची भूमिका त्यावेळी यूपीए सरकारने घेतली होती.
आज आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती जवळपास 64 डॉलर प्रति बॅरल एवढ्या कमी असतानाही पेट्रोल-डिझेलचे दर भरमसाठ वाढवलेले आहेत. मोदी सरकारने सर्वसामान्यांचा विचार करुन महागाई आटोक्यात आणण्याची गरज आहे.
-बाळासाहेब सातव पाटील, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हवेली तालुका