बारामती – सहकार हा घटनेनुसार राज्याच्या अखत्यारीतील विषय असून केंद्र सरकारमध्ये नव्याने निर्माण केलेल्या सहकार खात्यामुळे महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रावर गंडांतर येण्याच्या चर्चेत तथ्य नाही, असे मत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले.
पवार पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, सहकार कायदे बनवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या विधानसभेने कायदे केले आहेत. विधानसभेने केलेल्या कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार महाराष्ट्रातल्या सहकारी चळवळीवर गंडांतर आणेल या बातम्यांना फारसा अर्थ नाही.
केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत मल्टीस्टेट बॅंका येतात. त्यामुळे सहकार मंत्रालय हा नवीन विषय नाही. मी दहा वर्षे कृषी खाते सांभाळले होते, तेव्हाही हा विषय होता आणि आताही आहे. दुर्देवाने महाराष्ट्रातील माध्यमांनी या खात्यामुळे राज्यातील सहकार चळवळीवर परिणाम होईल, असे भासवले त्यात काही तथ्य नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील कॉंग्रसने अलीकडे घेतलेल्या भुमिकेबद्दल पवार म्हणाले, आमच्या तीन पक्षांचा निर्णय झाला आहे. विधानसभेचे अध्यक्षपद कॉंग्रेसकडे होते आणि ते कॉंग्रेसकडेच राहणार आहे. त्यामुळे कोणीही काही बोलायचा संबंधच येत नाही. तीनही पक्षांना कॉंग्रेसचा अध्यक्ष मान्य आहे. त्या निर्णयावर आम्ही कायम आहोत.
शरद पवार म्हणाले, प्रत्येकजण आपला राजकीय पक्ष मोठा करण्याच्या प्रयत्नात असणार. कॉंग्रेसने भूमिका घेतली असेल तर त्यात काहीही चुकीचे नाही. आम्ही सरकार एकत्र चालवतो, याचा अर्थ आम्ही पक्ष एकत्रित चालवत नाही. आम्ही प्रत्येकजण पक्ष वेगळ्या पद्धतीने चालवतो. प्रत्येकाला आपल्या पक्षाची व्याप्ती वाढावी अशी इच्छा असणार. यात काहीही चुकीचे नाही.