नवी दिल्ली – केंद्र सरकार या वर्षी सार्वजनिक क्षेत्रातील किमान दोन बॅंकांचे खासगीकरण करणार आहे. या बॅंकांची यादी नीती आयोगाने उच्चाधिकारप्राप्त सचिव समितीकडे पाठविली आहे. खासगीकरणाअगोदर या बॅंका कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजना म्हणजे व्हीआरएस लागू करण्याची शक्यता आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना दोन सरकारी बॅंका आणि एका विमा कंपनीचे खासगीकरण केले जाणार असल्याचे सांगितले आहे. बॅंकातील कर्मचारी योग्य पातळीवर असल्याशिवाय खाजगी बॅंका या सरकारी बॅंकांची खरेदी करणार नाहीत. त्यामुळे या सरकारी बॅंकातील अतिरिक्त मनुष्यबळ कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
मात्र यासाठी कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणला जाणार नाही. सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बॅंक या नावावर निती आयोगाने चर्चा केली आहे. या नावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यानंतर त्यासंदर्भातील प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. या विषयावर रिझर्व्ह बॅंक केंद्र सरकारच्या संपर्कात असल्याचे सांगितले जाते.
यावर्षी भांडवल विक्रीच्या माध्यमातून 1.75 लाख कोटी रुपये उभारण्याचा संकल्प सीतारामन यांनी सोडलेला आहे. या दोन बॅंकाबरोबरच एलआयसीचे नियंत्रण असलेल्या आयडीबीआय बॅंकेला ही विकण्याचा सरकारचा विचार आहे. या बॅंकेत केंद्र सरकार आणि एलआयसीचे 94 टक्के भाग भांडवल आहे.
खासगीकरणाला कर्मचाऱ्यांचा तिव्र विरोध
दरम्यान बॅंकांच्या या खाजगीकरणाला सरकारी बॅंकाच्या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने तीव्र विरोध केला असून मार्च महिन्यात यासाठी दोन दिवसाचा संप केला होता. त्याचबरोबर सोशल मीडियावर हे कर्मचारी खासगीकरणाच्या विरोधात वातावरण निर्मिती करीत आहेत. सरकारी बॅंकांनी गरिबासाठीच्या सरकारच्या सर्व योजनांची अंमलबजावणी खासगी बॅंकापेक्षा अधिक चांगल्या पद्धतीने केली आहे. असे असताना कार्यक्षम असणाऱ्या सरकारी बॅंकांचे खासगीकरण करण्यात येत आहे असा आरोप कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी वेळोवेळी केलेला आहे.