नागपूर – जर राज्यात सत्ता मिळाली तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांसाठीचे राजकीय आरक्षण परत मिळवले जाईल. जर यामध्ये भाजपला अपयश आले तर आपण राजकारणातून निवृत्ती घेऊ, असा इशारा भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवास यांनी दिला आहे. “ओबीसीं”च्या राजकीय आरक्षणासाठीचा कोटा पुन्हा देण्यात यावा, या मागणीसाठी भाजपच्या वतीने करण्यात आलेल्या “चक्का जाम’ आंदोलनाच्यावेळी ते बोलत होते. आरक्षणाचा मुद्दा संसदेमध्ये उपस्थित केला जाईल, असे सांगून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार हे ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत जनतेची दिशाभूल करत आहे, असा आरोपही फडणवीस यांनी केला. प्रत्यक्षात हा मुद्दा राज्यपातळीवरच सोडवला जाऊ शकतो. कायदा करून राज्य सरकारच हे आरक्षण पुन्हा देऊ शकते. यासाठी केंद्र सरकारच्या कोणत्याही कायद्याची गरजच नाही. म्हणूनच अन्य राज्यांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण प्रचलित आहे. पण महाराष्ट्रामध्ये हे आरक्षण लागू होऊ शकलेले नाही. यासाठी महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारला कायदा करावा लागेल. त्यांचा हा खोटेपणा उघड केल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. याच मुद्द्यावरून सरकारच्या विरोधात हे आंदोलन केले जात आहे, असे फडणवीस म्हणाले. देशाच्या प्रत्येक राज्यात ओबीसींचे आरक्षण असताना राज्यातच का नाही, असा सवाल फडणवीसांनी केला. राज्य सरकारने ओबीसींना आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठीच 15 महिने वेळकाढूपणा केला. पाच जिल्ह्यांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना घेण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे भविष्यात ओबीसींना आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा घाट घालण्यात आला आहे, असेही ते म्हणाले. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्र विकास आघाडीतील ओबीसी मंत्र्यांनी एकत्र यावे. या मुद्द्यावर त्यांच्यात आणि आमच्यात भेद नाहीत. ओबीसींच्या हितासाठी पक्षभेद विसरून एकत्र यायला हवे. भाजपला राज्यात सत्ता मिळाल्यास पुढील चार महिन्यात ओबीसींचे आरक्षण मिळवून दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. आज भाजपने राज्यभर चक्का जाम आंदोलन केले. पक्षाने यापूर्वी राज्यभरातील 1,000 ठिकाणी आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च रोजीच्या आदेशांमध्ये महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण एकूण जागांच्या प्रमाणात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठीच्या एकत्रित 50 टक्क्यांच्या आरक्षणापेक्षा अधिक होता कामा नये, असे स्पष्ट केले आहे.
