राहू -मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या वीज तोडणी मोहीमेमुळे दौंड तालुक्यात “कही खुशी, कही गम’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आहे.
एकीकडे लॉकडाऊननंतर महावितरणचे अर्थकारण डबघाईला आले असताना महाविकास आघाडीने शेतकऱ्यांना थोडाफार हातभार लावण्यासाठी वीज बिलांत सवलत जाहीर केली आहे. याला शेतकऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळत असताना राजकीय अस्तित्वासाठी आंदोलनाचे स्वरूप दिले जात असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.
गेल्या तीन ते चार दिवसांपासुन ट्रान्सफॉर्मर बंद करण्याच्या कडक मोहिमेमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी उधार -उसनवारी करून काहींनी पैसे व्याजाने घेऊन काही प्रमाणात का होईना रक्कम भरली आहे. त्यानंतर महावितरणने वीज सुरू केली आहे. दुसरीकडे काही शेतकऱ्यांनी पैसे न भरता तटस्थपणा स्वीकारला आहे. परंतु विज बिल भरलेल्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ लागल्यामुळे ट्रॉन्सफॉर्मर सुरू केले आहेत. आधी पूर्ण ट्रान्सफॉर्मर बंद केले होते. परंतु ज्यांनी बिल भरले आहे. त्यांच्यावर अन्याय होत होता. परंतु आता प्रत्यक्ष वीज जोडच तोडण्यात येत आहे. हे होत असताना प्रामाणिक शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे.
ट्रान्सफॉर्मर बंद केल्यामुळे संपूर्ण वीज पुरवठा बंद होतो. परंतु वैयक्तिक वीज पुरवठा बंद केल्यास बाकी वीज पुरवठा सुरू राहतो. जे वीज जोड घेणारे शेतकरी आहेत. परंतु थकित असल्यामुळे त्यांचे कनेक्शन तोडले आहे. यात जे शेतकरी वीज कनेक्शन न घेता आकडा टाकून वीजचोरी करतात. त्यांना खुशी होत आहे. ते थकित असतात ना त्यांचे रेकॉर्ड असते.
ते कायदेशीर ग्राहक नसल्यामुळे त्यांना कोणतीही अडचण नाही. त्यामुळे वीज गळतीमधील महसूल घटविणाऱ्या आकडेबहाद्दरांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे. त्यामुळे प्रामाणिक शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. “म्हतारी मेली तरी चालेल, पण काळ सोकावला नाही पाहिजे, ही म्हण आकडेबहाद्दरांना तंतोतंत लागू पडत आहे.
वीज बिलांवरून राजकीय अस्तित्वाची झलक
राज्यात महावितरणकडून मार्चअखेरमुळे वीज तोडणी मोहीम राबविली जात आहे. तसेच वीज बिलांत 50 टक्के सवलत दिली जात आहे. याला बारामती परिमंडलातील अनेक गावांनी प्रतिसाद दिला आहे. वीज बिलांच्या वसुलीवर दोन टक्के रक्कम गावांसाठी खर्च केली जात आहे. परंतु शेतकऱ्यांचा कैवार घेणारे पक्ष याला आंदोलनाचे स्वरूप देत असल्याची प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांमधून उमटत आहे.