पुणे -करोनाचा फटका नोटरी व्यावसायिकांना बसला आहे. लॉकडाउन काळात तर नोटरीचे काम पूर्ण थांबले होते. अनलॉकनंतर प्रतिसाद वाढेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र सध्या करोना पूर्वीच्या तुलनेत केवळ 30 ते 40 टक्के नोटरी केली जात आहे. त्यामुळे दिवाणी, फौजदारी वकिलांप्रमाणे मागील आठ महिन्यांत नोटरी करणाऱ्या वकिलांचीही आर्थिक घडी पूर्ण विस्कटली आहे.
सध्या सर्वत्र अनलॉक असले, तरीही सरकारी कार्यालयांतील कामे मंदावलेलीच आहेत. शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालय पूर्ण क्षमतेने सुरू नाहीत. केवळ महत्त्वाच्या दाव्यांचीच सुनावणी होत आहे. विशेष म्हणजे, नोटरीचे काम सध्या न्यायालयात चालत नाही. गर्दी टाळण्यासाठी सुनावणीची तारीख नसलेल्या पक्षकारांना न्यायालयात सोडले जात नाही. त्यामुळे नोटरी वकील न्यायालयाबाहेर बसत आहेत. नोटरीची कामे न्यायालयाच्या आत करू नयेत, अशा सूचनादेखील त्यांना देण्यात आल्या आहेत.
या परिस्थितीमुळे नोकरी, रोजगाराच्या संधी गेल्याने अनेकजण कुटुंबासमवेत गावी परतले आहेत. त्यामुळे रुम भाड्याने घेण्याचे प्रमाण घटले आहे. त्यामुळे नोटरीवर भाडेकरार करण्याचे प्रमाण घटले आहे. सध्या नोटरीवाचून अडलेली कामे करोनामुळे पुढे ढकलली जात आहेत.
त्याचा फटका नोटरी व्यावसायिकांना बसला आहे. त्यामुळे पूर्ण वेळ नोटरीची सेवा पुरविणाऱ्या अनेक वकिलांना सध्या घरखर्च कसा भागवायचा असा प्रश्न पडला आहे. राज्य व केंद्र सरकारकडून नोटरी म्हणून नियुक्त झालेले जिल्ह्यात दोन हजार वकील आहेत. त्यातील 400 वकिलांची गेल्या वर्षी नियुक्ती झाली आहे.
न्यायालयीन कामकाज नियमित सुरू झाले, की नोटरी करून घेण्याचे प्रमाण वाढू शकते. त्यातून अनेक वकिलांच्या उत्पन्नाचा प्रश्न सुटेल. दुपारनंतर न्यायालयात स्टॅम्प मिळत नसल्यानेही कामावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती लवकर सुधारली पाहिजे.
– ऍड. यशवंत खराडे,
राज्य कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र व गोवा नोटरी असोसिएशन