जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याचा ठपका, 11 महिन्यांची दिली नियुक्ती
सातारा – अनुसूचित जमातीच्या जात प्रमाणपत्रावर नोकरी मिळवून जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या सातारा जिल्हा परिषदेतील 96 कर्मचाऱ्यांना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नोटीसा बजावल्या असून त्यांची सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आली आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांची 11 महिन्यांसाठी नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत यांनी दिली. दरम्यान, संबंधित कर्मचाऱ्यांना पुन्हा शासकीय सेवेचा लाभ मिळणार की त्यांच्या जागी नव्याने भरती होणार, याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
शासकीय भरती प्रक्रियेमध्ये राखीव जागा भरताना संबंधित कर्मचाऱ्यांना जात प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते. मात्र, सातारा जिल्हा परिषदेतील 96 कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केली नव्हती. याबाबत प्रशासनाच्यावतीने संबंधित कर्मचाऱ्यांना वारंवार लेखी समज देऊनही त्यांच्याकडून याबाबत पूर्तता झाली नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येत आहे. आरोग्य सहाय्यक सात, कनिष्ठ अभियंता चार, ग्रामसेवक 12, कृषी अधिकारी एक, कंपाउंडर एक, लिपिक सात, शिपाई 14, शिक्षक 49 अशा 96 कर्मचाऱ्यांचा या कारवाईत समावेश आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांना आता नव्याने 11 महिन्यांचा नियुक्ती आदेश देण्यात आला आहे.
दाखले आहेत… पण वैधता मिळेना – सदाशिव रुईघरे यांची माहिती
सातारा जिल्ह्यामध्ये सुमारे 30 हजार लोकसंख्या अनुसुचित जमाती प्रवर्गातील आहेत. हा समाज दुर्गम भागात राहणारा असून आदिवासींसारखे जीवन जगत आहे. शासनाच्या 21 मे 2010 च्या शासन निर्णयानुसार जिल्ह्यातील 11 गावे आदिवासी क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आली असून त्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे. संबंधित अनेक कर्मचाऱ्यांकडे जातीचे दाखले आहेत. मात्र, जात पडताळणी समिती वैधता प्रमाणपत्र देत नाही. महादेव कोळी दाखले मिळतात, आदिवासी योजना मिळतात, मग जात वैधता प्रमाणपत्र मिळत नाही. सातारा जिल्ह्यात वेगळा निकष आणि इतर जिल्ह्यात वेगळा निकष असा प्रकार होत आहे. संपूर्ण राज्याला जो निकष आहे, तो निकष लागू केल्यास कोणाच्याही पोटावर पाय येणार नाही. शासनाने संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी मागणी आदिवासी कल्याण संस्थेचे जिल्हाध्यक्ष सदाशिव रुईघरे यांनी दिली.