जिनिव्हा – बलुचिस्तानमधील ढासळत्या मानवी हक्कविषयक स्थितीबाबत बलुच ह्युमन राईटस कौन्सिलने संयुक्त राष्ट्राला साकडे घातले आहे. बलुचिस्तानमधील बलुच लोकांची पाकिस्तानी लष्कराकडून आणि गुप्तचर संस्थांकडून बळजबरीने केली जाणारी अपहरणे आणि न्याय्य बाह्य पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या हत्यांच्या मुद्याकडे कौन्सिलने संयुक्त राष्ट्राचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे.

सेंटर फॉर जेंडर जस्टिस ऍन्ड वुमन एम्पॉवरमेंट या स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून संयुक्त राष्ट्राकडे एक निवेदनाचे पत्र पाठवण्यात आले आहे. या संस्थेला संयुक्त राष्ट्राच्या विशेष सल्लागार संस्तेची श्रेणी आहे. बलुच ह्युमन राईटस कौन्सिलने पडताळणी केलेल्या अनेक प्रकरणांचा हवाला या संस्थेने आपल्या आहवालामध्ये दिला आहे. २०२४ च्या पहिल्या तिमाहीत ६५ व्यक्तींना सक्तीने बेपत्ता करण्यात आले होते आणि पाकिस्तानी सुरक्षा दलांनी ११ व्यक्तींना न्यायबाह्य ठार मारले होते.

ही पद्धत केवळ मूलभूत मानवी हक्कांचे उल्लंघन करत नाहीत तर बलुच लोकांमध्ये भीती, अत्याचार आणि दडपशाहीचे वातावरण कायम ठेवतात. ज्यांच्या नातेवाईकांना बेपत्ता केले गेले आहे, ते आपल्या आप्तस्वकियांप्रती सतत वेदना, अनिश्‍चिततेच्या वातावरणात राहतात. अपहरण झालेल्यांना न्याय नाकारला जातो. त्यांच्या अपहरणाची जबाबदारीही कोणी घेत नाही, असे प्रतिपादन या निवेदनात केले आहे.

कोणत्याही न्याय्य प्रक्रीयेविना न्याय्यबाह्य पद्धतीने हत्या केल्या जातात. यामुळे कायद्याचे राज्य आणि सरकारी संस्थांवरील विश्‍वास नाहीसा होऊ लागला आहे, असेही या निवेदनात म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्राने पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेन्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन फ्रॉम इनफोर्स्ड डिसपिअरन्सला मान्यता द्यावी आणि या करारांना देशांतर्गत कायद्यात समाविष्ट करण्यासाठी अंमलबजावणी कायदा लागू करावा, अशी विनंती बलुच ह्युमन राईट्स कौन्सिलने आपल्या निवेदनात केली आहे.

Peshawar : पाकिस्तानी लष्कराने 5 महिन्यांत केला 504 दहशतवाद्यांचा खात्मा..

संबंधितांना जबाबदार धरण्याची पाकिस्तानकडे मागणी…

बीएचआरसीने पाकिस्तानला सक्तीने बेपत्ता झालेल्या पीडितांचे भविष्य आणि ठावठिकाणा उघड करण्याचे आवाहन केले आहे, कुटुंबांशी संवाद साधावा आणि योग्य नुकसान भरपाईची खात्री करावी. याव्यतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्राने बलुचिस्तान आणि पाकिस्तानच्या इतर प्रदेशात अपहरण झालेल्या, बेपत्ता होण्याच्या घटनांमध्ये गुंतलेल्या किंवा अशा कृत्यांना मदत करणाऱ्या सर्व लोकांना जबाबदार धरावे, अशी मागणी बलुच ह्यूमन राईट्स कौन्सिलने केली आहे.