नवी दिल्ली – ऊस हंगाम सुरु होताना दरवर्षी एका प्रश्नाची चर्चा होते, ती म्हणजे थकलेली ऊसाची एफआरपी. यावर्षी देखील काही कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची ऊसाची एफआरपी थकवली होती. ती हळूहळी कारखाने देत आहेत.
केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार आत्तापर्यंत कारखान्यांनी 91.6 टक्क्यांपेक्षा जास्त ऊसाची थकबाकी शेतकऱ्यांना अदा केली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत अदा केलेली ऊसाची थकबाकी ही कमी आहे. मागील वर्षी 99.9 टक्क्यांपेक्षा जास्त ऊसाची थकबाकी पूर्ण केली होती.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकित रक्कम देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी धोरणात्मक हस्तक्षेपाच्या स्वरुपात पावले उचलली आहेत. साखरेच्या भावातील घसरण आणि ऊसाची थकबाकी रोखण्यासाठी साखरेची किमान विक्री किंमत निश्चित करण्यात आली.
मागील सात वर्षाच्या काळात केंद्र सरकारकडून कारखान्यांना 18,000 कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक सहाय्य देण्यात आल्याची माहिती सरकारने दिली आहे. यामुळे कारखानदारांना साखर हंगाम 2014-15 ते 2020-21 या काळातील शेतकऱ्यांची थकबाकी देता आली. दुसरीकडे अतिरिक्त साखर इथेनॉलच्या उत्पादनाकडे वळवल्यामुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे.
परिणामी, त्यांना ऊसाची थकबाकी लवकर भरणे शक्य झाले आहे. या उपाययोजनांमुळे मागील साखर हंगाम 2021-22 मधील 99.9 टक्क्यांपेक्षा जास्त ऊसाची थकबाकी पूर्ण झाली आहे. चालू साखर हंगाम 2022-23 मधील सुमारे 91.6 टक्क्यांहून अधिक ऊसाची थकबाकी पूर्ण झाली आहे. दरम्यान, मागील पाच वर्षात ऊसाची थकबाकी सातत्याने कमी होत आहे.