नवी दिल्ली : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने रद्द केलेल्या तीन कृषी कायद्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने मोठा दावा केला आहे. समितीच्या अहवालात 61 शेतकरी संघटना सरकारच्या शेती कायद्यावर खूश होत्या, असं म्हटलं आहे. या संघटना सुमारे ३ कोटी शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व करत होत्या.
समितीने एकूण 73 संघटनांशी चर्चा करून 19 मार्च 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आपला अहवाल सादर केला होता. तसेच नुकत्याच पाच राज्यांतील निवडणुकांमध्ये शेतकरी आंदोलनाचा फारसा परिणाम दिसून आला नाही. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींनी कृषी कायदे रद्द करण्याची घाई केली का?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीच्या अहवालानंतर सरकार आता पुन्हा हा कायदा आणण्याची मनस्थिती करणार का, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
पाच विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांमध्ये भाजपने चार राज्यांमध्ये पुन्हा बाजी मारली आहे. त्यामुळे कृषी कायद्यांच्या परिणामांची चर्चा झाली नसली तरी पंतप्रधान मोदींनी कायदा रद्द करण्याची घाई केली का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच पॅनेलचा अहवाल पाहिल्यास सरकारला शेतकऱ्यांच्या पाठिंब्याचे भान नसल्याचे स्पष्ट झालं आहे.
दरम्यान सरकार पुन्हा कृषी कायद्याकडे वळणार का? यावर तज्ज्ञ म्हणतात की, सरकार सध्या तरी तसं काही करणार नाही.
शेती कायद्याने ६१ शेतकरी संघटना होत्या खूष
समितीच्या अहवालात 61 शेतकरी संघटना सरकारच्या शेती कायद्यावर खूष असल्याचे म्हटले आहे. या संघटना सुमारे ३ कोटी शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व करत होत्या. समितीने एकूण 73 संघटनांशी चर्चा केली होती. या समितीने 19 मार्च 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आपला अहवाल सादर केला. हा अहवाल सोमवारी सार्वजनिक करण्यात आला. समितीने नवीन कायदे शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असल्याचे सांगितले होते. तसेच हे कायदे रद्द करू नयेत, असे आवाहनही कोर्टात केले.