पाटण -कोयनानगर परिसरात 11 डिसेंबर 1967 रोजी झालेल्या 7.5 रिश्टर स्केलच्या भूकंपाच्या घटनेला उद्या (दि. 11) 53 वर्षे होत आहेत; परंतु त्या भूकंपाने सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात झालेल्या जखमा आजही ताज्या आहेत. कोयना प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या नागरिकांची शासन दरबारी आजही परवड सुरू आहे. विकासाच्या बाबतीतही हे लोक कोसो दूर आहेत. कोयनेच्या या प्रलयकारी भूकंपामुळे विस्थापितांच्या माथी लागलेला “भूकंपग्रस्त’ हा शिक्का कायम आहे.
पाटण तालुक्यातील कोयना परिसरासह चिपळूण खेड, संगमेश्वर, देवरुख या भागाला 11 डिसेंबर 1967 रोजी भूकंपाचे जबर धक्के बसले होते. त्या दिवशी पहाटे 4 वाजून 20 मिनिटांनी झालेल्या शक्तिशाली भूकंपामुळे प्रचंड जीवित व वित्तहानी झाली होती. कोयना परिसरातील 60 गावांमधील 185 जणांचा मृत्यू झाला होता, तर दोन हजार लोक जखमी झाले होते. 40 हजार 499 घरे, पायाभूत सुविधा पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्या होत्या. जवळपास एक हजार पशुधन या भूकंपात मृत्युमुखी पडले होते.
या घटनेला 53 वर्षे होत आहेत. पाटण तालुक्यात कोयनानगर परिसरात 11 डिसेंबर 1967 हा भूकंपाचा दिवस आजही “काळा दिवस’ म्हणून ओळखला जातो. यानंतरच संपूर्ण पाटण तालुक्याची भूकंपप्रवण क्षेत्र म्हणून शासन दरबारी नोंद झाली आणि या परिसरातील औद्योगिक क्रांतीला खीळ बसली. यानंतर भूकंपबाधित नागरिकांसाठी शासनाचा स्वतंत्र विभाग सुरू करण्यात आला. सातारा, रत्नागिरी आणि सांगली या जिल्ह्यांमधतील काही गावांचे पुनर्वसन व पायाभूत सुविधांसाठी राज्य शासनाने कोयना भूकंप निधीची तरतूद केली. यासाठी पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणातील लोकप्रतिनिधींनी केलेला संघर्ष कामाला आला. प्रत्येक वर्षी पाच कोटी रुपये भूकंपप्रवण क्षेत्रातील गावांच्या विकासासाठी देण्यात येतात; परंतु नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी हा निधी खर्च होत नाही, ही शोकांतिका आहे.
कोयना धरणाच्या परिसरात केंद्रबिंदू असलेल्या भूकंपाने पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणातील सुमारे पाचशे गावे व छोटी शहरे उद्ध्वस्त झाली. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर आलेल्या नैसर्गिक आपत्तींपैकी ही मोठी आपत्ती म्हणावी लागेल. या आपत्तीनंतर कोयनानगर व पाटणचे भविष्य बदलले नाही. या परिसरात मोठी औद्योगिक क्रांती झाली नाही, तरी सातारा जिल्ह्याला नवी ओळख या भूकंपाने दिली. मोठ्या धरणांमुळे भूकंप होतात का, या नवीन वादालाही तोंड फुटले; परंतु संशोधकांच्या मते धरणातील पाणीसाठ्यामुळे भूकंप होत नाहीत; परंतु एकूणच विकास आणि त्यासाठी मोजावी लागणारी किंमत हा मुद्दाही चर्चेत आला. या घटनेला 53 वर्षे होत असली, तरी अनेक प्रश्न अनुत्तरितच आहेत. या भूकंपाने कोयनानगर वसाहतीची वाताहत झाली. ती गेल्या 53 वर्षांत कधीही सावरली नाही. या भूकंपाने कोयनानगरमधील हजारहून जास्त घरे पडली.
यातील अनेक घरे धरणाच्या कामाच्या निमित्ताने बांधली होती, तर काही स्थानिकांची होती. त्यांना वसविण्यासाठी सरकारी पातळीवर काही प्रयत्न झाले; पण मूळ जमीन सरकारी मालकीची राहिल्याने येथील नागरिकांना रोजीरोटी शोधण्यासाठी विस्थापित होण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. त्यांच्यावर बसलेला भूकंपग्रस्त शिक्का पुसला गेला नाही. कराड, चिपळूण परिसरात उद्योग, शिक्षण संस्था उभ्या राहिल्या; पण कोयनानगरमध्ये नागरिकांनी गावेच्या गावे सोडली. आता तर कोयना धरणातील वीजनिर्मिती प्रकल्पाचे पाचही टप्पेही कार्यान्वित झाल्याने राज्य शासनाचा या प्रकल्पाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे.
कोयना प्रकल्प कोट्यवधीचा महसूल देणारा प्रकल्प एवढी ओळख राज्य शासनाने ठेवली आहे. विस्थापितांची शासन दरबारी आजही फरफट सुरू आहे. प्रकल्प झाला त्यावेळी पुनर्वसनाचा कायदा नव्हता. या तांत्रिक अडचणीमुळे विस्थापितांची ससेहोलपट झाली. नंतरच्या काळात पुनर्वसन कायदा झाला व पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू झाली तरी अनेक विस्थापितांचा प्रश्न कायम आहे. राज्यात अनेक पक्षांची सरकारे येऊनही हा प्रश्न पूर्णपणे मिटलेला नाही, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. त्याला नोकरशाहीची नकारात्मक मानसिकता कारणीभूत आहे. कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून दोन हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती होते. वीज निर्मितीनंतर लाखो लिटर पाणी समुद्रात सोडले जाते. या विनावापर सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यावर 53 वर्षांत शासनाला उपाय सापडलेला नाही. या मोठ्या भूकंपानंतर तेथे आतापर्यंत दीड लाख भूकंप झाल्याची नोंद आहे. त्यांची तीव्रता कमी असल्याने हानी झाली नाही.